मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, असार ३२ गते । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिटी स्क्यान मेसिन खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ । सिटी स्क्यान मेसिन खरिदसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएपछि तत्कालका लागि खरिद नगर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो ।हेटौँडास्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि सिटी स्क्यान मेसिन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले प्रदेशलाई गुणस्तरीय सामान पनि चाहिने र उचित मूल्यमा पनि पाउनुपर्ने भएकोले अहिले खरिद प्रक्रिया रोकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सिटी स्क्यान मेसिनको कसैले २८ करोड त कसैले ३५ करोड रुपियाँ भन्ने गरेको बताउँदै कम मूल्यमा उही गुणस्तरको सामान पाउने भएपछि किन बढी मूल्य तिर्ने भन्दै खरिद प्रक्रिया रोकेको बताउनुभयो ।यसअघि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएसँगै बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट सिटी स्क्यान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयले प्रदेश सभामा प्रवेश पाएसँगै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै समितिका सभापति न्हुक्षेमान श्रेष्ठ संयोजक, सदस्यहरूमा प्रदेश सभा सदस्यद्वय प्रदेश चन्द्रबहादुर लामा र रमेश पौड्याल तथा सदस्यसचिव दीपक अधिकारी रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट सिटी स्क्यान खरिद प्रक्रियामा हालसम्म भएका प्रगतिको सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको र समितिको सीमा साउन १० गतेसम्म तोकिएको जनाइएको छ । यसैबीच यसअघि ल्याएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको पाँचवटा विधेयक स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले प्रदेश युवा परिषद् ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार असार २४ गते रातिबाट खर्च भुक्तानी रोकिदिएका कारण काम गरेको भुक्तानी दिन समस्या भएकोले १२ घण्टाका लागि खोल्न र नियन्त्रण नगर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वर डाउन हुँदा ३० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोमा तीन अर्ब रुपियाभन्दा बढी बागमती प्रदेशको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।यस्तै बैठकले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा सेवा निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
