.jpg)
फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, माघ ८ गते। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी देशैभर भइरहेको छ। यसै क्रममा कास्कीमा चुनावी आचारसंहिता पालनमा कठाइ गर्न थालिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको कास्कीका कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकले सबै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा कर्मचारी एवम् सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण रुपले आचारसंहिता पालना गराउने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, सर्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन सम्बन्धित पक्ष विपक्षमा आएका पोष्टलाई सेयर, लाइक र कमेन्ट गर्न पाउँदैनन्। प्रशासनले राजनीतिक दलका निर्वाचन सम्वद्ध कार्यक्रममा सहभागी नहुनसमेत निर्देशन दिएको छ।
निर्णयमा भनिएको छ, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अर्ध सरकारी, सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार नगर्ने, वैठक सभा गोष्ठीमा भाग नलिने। ” मतदान नसकिएसम्म कास्कीमा मेला, महोत्सव लगायतका कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने भएको छ।
निर्वाचन सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिनुभयो। कारागारबाट भागेका कैदी र हिरासतबाट भागेका थुनुवालाई फर्काउन पनि पहल गर्ने निर्णय भएको छ।
जिल्ला कारागार कास्कीमा अझै एक सय ५७ जना कैदीबन्दी फर्किन बाँकी रहेको कारागार प्रशासक राजेन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो। जेनजी आन्दोलनका बेला कास्की कारागारमा रहेका सात सय ७३ जनामध्ये छ सय १६ जना फर्किइसकेका छन्।
बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन्जी’ विरोध प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका सरकारी सवारी साधन तथा भौतिक सम्पत्तिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार तत्काल मिनाहा तथा लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ। सोही प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा सरकारी सम्पत्ति नष्ट भएकाले अबदेखि नयाँ खरिद गरिने र हाल सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन तथा निर्माण हुने भवनहरूको अनिवार्य रूपमा बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो।
सरकारी भवन, स्रोत–साधन र सवारी साधनहरू दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न नपाइने र स्वीकृत वार्षिक बजेट बाहेकका नयाँ योजना घोषणा वा उदघाटन गर्न रोक लगाइएको छ। निर्वाचनका लागि सबै सरकारी सवारी साधन मर्मत गरी चालु अवस्थामा राख्न र माग भएको खण्डमा चालकसहित उपलब्ध गराउन बैठकले निर्णय गरेको छ।
मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय र सार्वजनिक स्थलमा पिउने पानी, बिजुली र शौचालयको प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्नेछ भने मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक मार्गको मर्मत सडक डिभिजन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ। निर्वाचनमा खटाइने कर्मचारीको विवरण स्थायी लेखा नम्बरसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
कर्मचारीलाई लामो बिदामा नछाड्न, काज वा सरुवा भएकालाई तत्काल दरबन्दी भएको कार्यालयमा पठाउन र कार्यालय प्रमुख नियमित रूपमा सञ्चार सम्पर्कमा रहन बैठकले आग्रह गरेको छ। बिदामा बस्नै परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनिवार्य पूर्व जानकारी दिनुपर्नेछ।
जिल्लाभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अस्पतालहरूले बिमा सेवा दिए बापतको रकम स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट शोधभर्ना नपाएको विषयलाई केन्द्रीय अनुगमन समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ।
