निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता, युट्युबर, ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ र ‘इन्फ्लुयन्सर’ लगायत व्यक्ति र प्रतिस्पर्धी दलहरूबिच हुन सक्ने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र भ्रमपूर्ण सूचना रोक्ने गरी प्रभावकारी संयन्त्र नै बनाउने तयारी गरिएको छ ।
काठमाडौँ, माघ ८ गते । नवयुवा (जेनजी) आन्दोलनको पहिलो दिन अर्थात् गत भदौ २३ गते संसद् भवनमा ३० वटा शव लुकाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सनसनीपूर्ण भ्रम फैलाइयो । सामाजिक सञ्जालका केही सक्रिय व्यक्तिले फैलाएको यही भ्रामक सन्देशका कारण उत्तेजित भीडबाट संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत सार्वजनिक र सुरक्षा निकायका कैयौँ भवन ध्वस्त पारिए ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतमा बुधबार गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा पनि सुरक्षा अधिकारीहरूले निर्वाचनको अवधिभर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग निकै बढ्न सक्ने रिपोर्ट पेस गरे । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता, युट्युबर, ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ र ‘इन्फ्लुयन्सर’ लगायत व्यक्ति र प्रतिस्पर्धी दलहरूबिच हुन सक्ने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र भ्रमपूर्ण सूचना रोक्ने गरी प्रभावकारी संयन्त्र नै बनाउने तयारी गरिएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी सुरक्षा समितिको बैठकले केन्द्रदेखि जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रसम्मका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । चुनाव अवधिमा हुन सक्ने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी निगरानी र कडा कारबाही गरिने बताउँदै प्रवक्ता काफ्लेले भन्नुभयो, “आसन्न निर्वाचन अवधिमा हुन सक्ने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना र सन्देश रोक्ने गरी आवश्यक सबै तयारी भइरहेको छ ।”
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ तयार भई कार्यान्वयनसमेत भइरहेको छ, जसमा निर्वाचनअघि, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछिको सुरक्षा कार्ययोजनासहित चार वटै सुरक्षा निकायलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आसन्न निर्वाचन सुरक्षाबारे हालसम्म सम्पादन भएका काम, तयारी र कार्यान्वयन हुन बाँकी विषय तथा विभिन्न निकायलाई तोकिएको जिम्मेवारी, सम्पादन गरिरहेका कार्य, जनशक्ति परिचालन तथा बन्दोबस्ती योजनाका बारेमा समेत समीक्षा भएको छ । बैठकमा पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र चुनौतीबारे गम्भीर समीक्षा पनि गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन चार वटै सुरक्षा निकायले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा संयुक्त र छुट्टाछुट्टै निर्वाचन सेल गठन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । बैठकले जिल्ला तहमा रहेका संयन्त्रलाई वडा तहका पदाधिकारीसम्म समन्वय हुने गरी सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ । सम्भावित भ्रमपूर्ण गतिविधि रोक्न यस्तो संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । यसका साथै केन्द्रदेखि निर्वाचन क्षेत्रसम्म तैनाथ सुरक्षा पोस्टहरूमा आइटीविज्ञ सुरक्षाकर्मी खटाउने र प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतको साइबार सुरक्षा ब्युरोलाई पनि थप सक्रिय बनाउने तयारी भइरहेको छ । साइबर सुरक्षाका जानकार चिरञ्जीवी अधिकारी बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत हुन सक्ने भ्रमपूर्ण (फेक) सूचना र सन्देश रोक्ने सरकार सरोकारवाला निकाय, बौद्धिक वर्गको सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गरी त्यसको अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै अधिकारी भन्नुहुन्छ, “कतिपय उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धीविरुद्ध भ्रामक सन्देश प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । यसलाई समयमै निरुत्साहित गर्न आयोगले सचेत बनाउनेदेखि कारबाहीलाई पनि तीव्रता दिनु जरुरी छ ।” विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कसुर हुने र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
