काठमाडौँ, असार ३० गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभाग, बोर्ड, समिति तथा कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्षको कुल खर्च ७५.३२ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा चालू खर्च ७८.५५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४५.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष कृषि मन्त्रालयले कुल ३७ अर्ब ७६ करोड ६० लाख ३५ हजार बजेट पाएको थियो ।
मन्त्रालयको कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमको सबैभन्दा कम अर्थात् २.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १३ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपियाँ विनियोजन भएकामा हालसम्म दुई करोड ४७ लाख ४४ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढी खर्च विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमले गरेको छ । यो कार्यक्रमले विनियोजित रकमको ९९.९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो कार्यक्रमले चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ अर्ब ६२ करोड २८ लाख रकम पाएको थियो । कृषि मन्त्रालयकै खर्च भने ३६.४६ प्रतिशत छ । मन्त्रालयले ५३ करोडमध्ये १९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये १६ करोड चालू र दुई करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको छ ।
तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट पाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले ३२.३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । इनोभेसन आयोजना विश्व बैङ्कले दिएको ऋण अनुदानमा सञ्चालित छ ।
कृषि विभागले ७४ प्रतिशत, पशु सेवा विभागले ९० प्रतिशत, राष्ट्रिय किसान आयोगले ७१ प्रतिशत, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले ९२ प्रतिशत खर्च गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म जम्मा खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष सकिन अझै चार दिन बाँकी छ ।
सरकारी निकायतर्फ छ अर्ब १२ करोड ११ लाख दुई हजार रुपियाँ बेरुजुमध्ये एक अर्ब १८ करोड ७६ लाख ५८ हजार मात्र असुल भएको छ । चार अर्ब ७८ करोड २० लाख १० हजार रुपियाँ बेरुजु उठाउन अझै बाँकी रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लक्ष्यअनुसार प्रगति नहुनुको कारणमा कृषि मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा खर्च कम भएको दाबी गरेको छ । जनशक्तिको कमीले गर्दा फिल्ड भेरिफिकेसनमा बढी समय लागेको र सम्झौतामा ढिलाइ भएकाले कार्यान्वयनको चरणमा जान बाँकी रहेका कारण कम खर्च देखिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
