तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक द्वन्द्वका कारण केही समयको अन्तरालमा दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएसँगै मुलुकमा उत्पन्न असहज राजनीतिक परिस्थितिको विगत धेरै लामो होइन । त्यो असहज परिस्थितिको निकास न्यायालयले दियो । अन्योलको अवस्थामा चुनावमा जानुु परेन । पाँच दलीय गठबन्धनबाट नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
वि.सं २०७८ असार २९ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट मुलुकले नयाँ सरकार प्राप्त गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । कोरोनाको भय र अर्थतन्त्रले थिलथिलो भएको त्यस बेला सरकारको नेतृत्व लिनु तातो खरानीमा पस्नुसरह थियो ।
नयाँ सरकारको गठनसँगै सरकारले प्रयत्न ग¥यो, मुलुकमा देखिएका समस्या विस्तारै समाधानउन्मुख हुँदै गए । कोरोनाविरुद्ध खोपभन्दा बेसारपानीको चर्चा थियो कुनैबेला तर प्रधानमन्त्री देउवाले खोपलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता भन्नुभयो । खोप आउन थाले र नागरिक क्रमशः कोरोनाबाट सुरक्षित हुँदै गए । कोरोना शिथिल हुँदै जाँदा जनजीवनले बन्दाबन्दीको मार खेप्नु परेन । अर्थतन्त्रमा क्रियाशील हुन थाल्यो । वर्तमान सरकारको क्रियाशीलताकै कारण देशका झन्डै ८७ प्रतिशत
जनसङ्ख्याले कोभिडविरुद्धको दुई पटकको खोप लगाइसकेका छन् । बाहिर भर पर्नुपर्ने खोप हाम्रोजस्तो देशमा अब शतप्रतिशत जनसङ्ख्यातिर जाँदैछ । यो ठूलो उपलब्धि हो । जीवन रहे सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ भन्ने यथार्थसमेत हो ।
नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउने सरकारको मूल कार्यसँगै राजनीतिक स्थायित्वले नागरिकमा आत्मविश्वास बढेको छ । संवैधानिक ‘लिक’ बाहिर जान लागेको लोकतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न ग-यो । गएको वैशाख ३० गते एकै चरणमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित तवरले निर्वाचन सम्पन्न गरेर स्थानीय तहमा नयाँ संस्करणका सरकारहरू यतिबेला क्रियाशील छन् । नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने, पारित गरी अब अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
निर्वाचनसँगै मुलुकका सबै ७५३ स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधि पाएसँगै स्थानीय विकास, निर्माणका गतिविधिको नयाँ आयाम आरम्भ भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै सम्पन्न भएकै फलस्वरूप संवैधानिक तथा कानुनी जटिलहरू सिर्जना हुन पाएनन् । यसले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न थप सघाउ पुगेको छ । अब सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको अर्जुनदृष्टि सार्वजनिक नै छ ।
लामो समयदेखि अन्योलका रूपमा रहेको अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोग कार्यक्रमलाई संसद्बाट पारित गराएर अनिर्णयको बन्धनबाट मुक्त गर्न सरकार सफल भएको छ । यस कार्यक्रमबाट नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक विस्तारमा उल्लेखनीय सघाउ पुग्ने छ । छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनलगायतका विश्वका अन्य राष्ट्रसँग नेपालले सन्तुलित सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्य गरिरहेको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाअनुरूपको परराष्ट्र नीतिलाई वर्तमान सरकारले सिर्जनशील तवरले अगाडि बढाएकोले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा बढोत्तरी आएको छ ।
अहिले विश्व नै प्रतिकूल अवस्थामा छ । कोरोनाको असरले थलिएको विश्वलाई रुस युक्रेन युद्धले जटिलता बढाएको छ । विश्वभर महँगी अचाक्ली बढेको छ । अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल बाह्य प्रभावलाई न्यून गर्न सरकारको प्रयास जारी छ । जेठ महिनामा झन्डै ३० अर्ब रुपियाँले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हुनु सन्तोषजनक विषय हो । सरकारले जनजीवनलाई सहयोग गर्ने धेरै काम गरेको छ । गम्भीर रोगका बिरामीलाई मासिक आर्थिक सहायता, गरिबी रेखामुनि रहेकालाई अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्यमा तथा ९८ प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण, अति विपन्न परिवारलाई नगद राहत, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता कामले सरकार नागरिकको असल अभिभावक भएको छ ।
यथार्थ यो पनि हो–जनताका इच्छा, आकाङ्क्षा असीमित छन् र सरकारसँग त्यसको सम्बोधनका लागि सीमित साधन र स्रोत मात्र छ र यत्न जारी छ । सरकारका लागि एक वर्ष धेरै लामो समय होइन । राम्रो काम गरेकै कारण स्थानीय निर्वाचनले गठबन्धनप्रति एउटा निष्कर्ष दिएको छ । सङ्घ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा जनविश्वास जित्न अझै सत्कर्मको आशा जनअपेक्षा हो । नयाँ आर्थिक वर्षमा सत्कर्महरूले अझ तीव्रता पाओस्, यही नै लोकतन्त्रमा जनविश्वास जित्ने आधारसमेत हो ।
