निर्वाचन सामग्री खरिदको अख्तियारी

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, पुस १८ गते । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन सामग्री खरिदलगायत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगले यसअघि खरिद गरी मौज्दात रहेकाबाहेक अन्य सामग्री खरिद गर्न लागेको हो । आयोगको केन्द्रबाहेक प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने खरिदका लागि पनि अख्तियारी प्रदान भइसकेको छ । निर्वाचनका लागि दुई महिना अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा आयोगले आन्तरिक तयारीलाई समेत तीव्रता दिएको छ । 

आयोगले मितव्ययी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसाथ विगत निर्वाचनमा प्रयोग भएका सामग्री पुनः प्रयोगको नीति लिएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । भट्टराईका अनुसार मतपेटिका र कागजको मौज्दात पर्याप्त रहेकाले खरिद गर्न नपर्ने अवस्था छ । यस्तै मौज्दातमा रहेका स्वस्तिक छाप, रबरम्याट, मसी, स्ट्याम्प प्याडको प्रयोग गर्ने र अपुग सामग्री मात्र खरिद गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको भट्टराईले बताउनुभयो । 

आयोगका अनुसार निर्वाचनमा जम्मा ५१ प्रकारका सामग्री प्रयोग हुने छन् । त्यसमध्ये ३७ प्रकारका सामग्री विकेन्द्रित रूपमा प्रदेश तथा जिल्लाबाट खरिद हुने छन् । १४ प्रकारका सामग्री मात्रै केन्द्रबाट खरिद हुने छन् । आयोगबाट खरिद तथा छपाइ गरिने १४ प्रकारका सामग्रीको खरिद तथा छपाइको प्रक्रियामा रहेका छन् । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस भइसकेको अवस्थामा आयोगले मतपत्रको डिजाइनको प्रारम्भिक कामलाई अगाडि बढाएको छ । आयोगका अनुसार यो पटक १० लाख १६ हजार ७५४ जना मतदाता थपिएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यस्तै यो पटक ७५ मतदानस्थल थप भएका छन् । ९६२ मतदान केन्द्र पनि थपिएका छन् । 

आयोगको स्वीकृत कार्यतालिकाभित्र समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन ६४ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । ५४ दलले आआफ्नो चुनाव चिह्नमा भाग लिने र दस दलले चार वटा चुनाव चिह्नमा भाग लिने गरी बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोग बन्दसूची जाँचबुझको प्रक्रियामा छ । 

यस्तै आयोगले हालसम्म स्वदेशी र विदेशी गरी ४० संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ, जसमा ३६ स्वदेशी र चार विदेशी संस्था छन् । विदेशका निर्वाचन आयोगहरू र कूटनीतिक नियोगहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि सरकार र राजनीतिक दलसँग पटक पटक छलफल गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा समूहसमेतको सहभागितामा सर्वपक्षीय छलफल भएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल र समन्वय भएको आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर समन्वय र अन्तरक्रिया भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।