ललित बसेल
सुर्खेत, पुस १३ गते । महिला सहभागिता बढाउन कानुन बाध्यकारी अवस्था नहुँदा महिला समावेशी न्यून हुने गरेको पाइएको छ । जुन कानुनमा महिला अनिवार्य भनिएको छ, त्यसमा मात्रै सहभागिता हुने गरेको तर जहाँ बाध्यकारी छैन, त्यहाँ महिलाको सहभागिता न्यून हुने गरेको पाइएको हो । शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि महिला सञ्जाल (सङ्कल्प) सुर्खेतले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढाउनका लागि बाध्यकारी कानुन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
वडा तहमा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने भनिएपछि महिला र दलित महिलाको सहभागिता बढेको तर अन्य निकायमा बाध्यकारी कानुन नहुँदा महिलाको उपस्थिति न्यून छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुर्खेत कार्यालयका निमित्त प्रमुख मानबहादुर कार्कीले कि बाध्यकारी कानुन बनाउनुपर्ने कि आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्णायक तहमा महिला नपुग्दा कानुन पनि बाध्यकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिस्पर्धा गर्दा महिलालाई विभिन्न कारणले जित्न नसक्ने बनाइने भएकाले महिला सहभागिता बढाउन बाध्यकारी कानुन अनिवार्य भएको उहाँको भनाइ छ । यसै गरी निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गठबन्धन गर्दा महिलाको सहभागितालाई खुम्च्याइएको छ । दलहरूले गठबन्धन गर्ने र महिलाको सहभागिता कम बनाइएको उहाँले जनाउनुभयो ।
आयोगका अनुसार महिलाको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा न्यून छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा ३९ प्रतिशत, सरकारी सेवामा २८ प्रतिशत, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश १५ प्रतिशत, उच्च अदालतमा न्यायाधीश १३ प्रतिशत, जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश चार प्रतिशत, प्रहरी सेवामा ११ प्रतिशत र सशस्त्र प्रहरी बलमा आठ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ ।
साथै सार्वजनिक सेवामा महिला प्रतिनिधित्व २९.५ प्रतिशत, घरजग्गा स्वामित्व पुगेका महिला २३.८ प्रतिशत र सार्वजनिक सेवाका नीति निर्माण पदमा महिला सहभागिता १३.७ प्रतिशत छ । यसै गरी गत स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति पनि कमजोर रहेको छ । पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्षमा ३.३ प्रतिशत, उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा ७५ प्रतिशत, वडाध्यक्षमा एक प्रतिशत, अन्य वडा सदस्यमा ३.२ प्रतिशत रहेको छ भने महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य बाध्यकारी कानुन बनाइँदा ९८ प्रतिशत सहभागिता रहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयका निमित्त प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो ।
यसै गरी गत प्रदेश सभा र प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वमा कोशी प्रदेशबाट दुई जना, मधेश प्रदेशबाट चार जना, बागमती प्रदेशबाट पाँच जना, गण्डकी प्रदेशबाट दुई जना र लुम्बिनी प्रदेशबाट एक जना महिला निर्वाचित भएका थिए भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिलालाई उम्मेदवार नै बनाइएको थिएन । महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले महिलालाई कार्यकारी भूमिकामा पठाउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले महिला स्वयम्का साथै संस्कार, चालचलनले पनि कार्यकारी तहमा महिलाको उपस्थिति हुन नसकेको जनाउनुभयो । निर्णायक तहमा पुरुष नै हाबी भएकाले बाध्यकारी कानुन निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । सङ्कल्प सुर्खेतका अध्यक्ष खैरुन निसाले महिला सहभागिता बढाउनका लागि सबैले दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
