मन्त्रीपरिषद्ले नै रोकिदियो कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, पुस ५ गते । कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अपुग भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई दिनुपर्ने माग फारामको विवरण पठाएको छैन । त्यसले गर्दा कर्मचारी अभाव भएको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न तहका पदका लागि माग आकृति फाराम पठाउन परिपत्र गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कुनै पनि तहको माग आकृति फाराम पठाएको छैन । सरकारले माग फाराम नै नपठाएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग कामविहीन बनेको छ । आयोगले नवौँ, सातौँ, पाँचौँ र चौथो तहका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग आकृति फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो । सरकारले दरबन्दी नै नपठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको आयोगका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । यो वर्ष आयोगले कुनै पनि विज्ञापनको काम गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले भने कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र व्ययभार कटौतीका लागि भन्दै नयाँ भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम नयाँ पदपूर्तिका लागि माग आकृति फाराम नपठाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । २०८१ चैत १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो । 

सोही निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि माग फाराम नपठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नबनेसम्म नयाँ पदपूर्तिका लागि माग फाराम नपठाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्यामा वृद्धि हुने छ ।

नयाँ ओएनएमका लागि कार्यालयले स्थानीय तहबाट विवरण मागेको छ तर स्थानीय तहबाटै विवरण नआउँदा ढिलाइ भएको सचिव विकले बताउनुभयो । स्थानीय तहले विवरण पठाउन आनाकानी गरेकाले ओएनएम स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसो त कार्यबोझभन्दा धेरै कर्मचारी हुँदा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नै गरेर नयाँ पदपूर्ति रोक्का गरेको थियो । 

अहिले कर्णाली प्रदेशमा लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेर र थप गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मन्त्रालयमातहतका कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्ने काम भइरहेको छ । केही दिनअघि प्रदेश सरकारले आर्थिक भार कम गर्न मन्त्रालयलाई गाभेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय औपचारिक रूपमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । मङ्सिर १ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । एकातर्फ आर्थिक व्ययभार कटौती गर्ने सरकारको निर्णय र अर्कातर्फ नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा कतिपय प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।