अर्थतन्त्र संरक्षणको अभिभारा

आज विश्वअर्थतन्त्र चरम् चुनौतीका बीच गुज्रिरहेको छ, जसको प्रभाव नेपाल र छिमेकी देशमा पनि परेको छ । अहिले आम नागरिकसमेत जीवन धान्ने र व्यवसाय चलाउने भन्ने विषयमा बढी नै चिन्तित देखिन्छन्, दबाबबीच बाँचिरहेका छन् । दिनहुँंजसो दर्जनौँ व्यक्तिबाट पङ्क्तिकारसम्म ठोक्किने प्रश्नले यो कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

मूलतः मूल्यवृद्धि यत्तिकै रहला कि घट्ला ? तेलको मूल्य र डलरको विनिमय दर कतिसम्म पुग्ला ? स्टक मार्केट के होला ? सेयरमा लगाएको पैसा उठ्ला कि डुब्ला ? बैङ्कबाट सहज रूपमा कर्जा पाउने अवस्था कहिले आउला ? व्यवसाय र दैनिकी चलाउन अब के गर्नुपर्ला ? चिन्ताका स्वर नेपालमा मात्र सीमित छैनन्, विश्वका करोडौँ व्यक्ति यस प्रकृतिको दबाबमा छन् । 

यस प्रसङ्गमा जान्नेबुझ्ने व्यक्तिले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेकाले आफू सतर्क रहन, जथाभावी खर्च नगरी मितव्ययी बन्न, सुरक्षित रहन र केही सम्पत्ति तरल रूपमा राख्न सल्लाह दिइराखेका छन् । यो मन्दीको जड कोभिड–१९ भए पनि रुस–युक्रेन युद्धले कालो हाँस (ब्ल्याक स्वान)को अस्तित्व प्रकट गराइदिएको छ, केही मान्यता र अनुमानलाई भत्काइदिएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा परिसकेको छ, चरित्र तथा क्षमता हेरेर कोहीमा बढी र कोही अर्थतन्त्रमा प्रभाव कम रहेको मात्र हो । विश्वका तीन दर्जनभन्दा बढी देश दुई अङ्कको मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित भइसकेका छन् । त्यसमा पनि खाद्यान्नमा २० र इन्धनमा ४० प्रतिशतमाथिको मूल्यवृद्धिका साथै खस्किँदो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, बढ्दो आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण, बढ्दो बेरोजगारी र डलरसँगको कमजोर बन्दै गएको स्थानीय मुद्रासमेतले धेरै देश नराम्रो गरी प्रभावित भएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूले यस वर्षको मात्र होइन, आउँदो वर्षको समेत विश्व, क्षेत्रीय तथा देशगत आर्थिक वृद्धिको अनुमान घटाएका छन् । उपभोग तथा लगानी खुम्च्याउने उद्देश्यले विश्वका ४५ भन्दा बढी देशका केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर बढाएकाले अर्थतन्त्र क्रमशः महँगा बन्दै गएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त अधिराज्यले समेत विगत ४० वर्षको अवधिमा सबभन्दा उच्च मुद्रास्फीति बेहार्नुपरेको छ । मानिसले साबिकभन्दा बढी घण्टा काम गर्दा पनि वास्तविक (रियल) आय घटेको अनुभव गरिरहेका छन् । 

पाकिस्तानी मुद्राको अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दर २०७ रुपियाँबाट माथि चढेको छ । एक अमेरिकी डलर पाउन भारतमा ७९ रुपियाँभन्दा बढी खर्चिनुपर्छ । एक अमेरिकी डलरबराबर नेपाली मुद्रा १२७ रुपियाँबाट उकालो लागेको छ, जुन एक वर्षअघिसम्म ११९ रुपियाँ थियो । यद्यपि नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दरका कारणले अहिले भने मुद्राको मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम पाकिस्तान तथा श्रीलङ्का आदि देशको दाँजोमा सुस्त रहेकाले पैठारीमा आधारित अर्थतन्त्रमा क्षयको क्रम न्यून रहेको अनुभूति भएको छ । 

अर्कातिर विश्वअर्थतन्त्रमा आएको बदलावका कारण लगानीकर्ताले पोर्टफोलियो प्रकृतिको लगानी धमाधम झिक्दैछन्, चीन तथा भारतबाटसमेत पुँजी पलायन हुन थालेको छ । बैङ्क ब्याजदर बढेकाले अमेरिकामा पुँजी थुप्रिने क्रम बढेको छ । विश्वका अर्बपतिको बसाइँसराइ पनि अमेरिका, इजरायल, स्विट्जरल्यान्ड र युएईजस्ता देशमा हुने क्रम बढेको छ, सन् २०२२ मा भारतबाट आठ हजार तथा चीनबाट १३ हजार अर्बपति (हङकङसमेत)ले बसाइँ सर्ने अनुमान लगाइएको छ । यसको प्रभाव ती देशका अर्थतन्त्रमा पर्ने नै छ ।

त्यस्तैगरी कोभिड–१९ को प्रभावबाट अमेरिकी जनता तथा अर्थतन्त्रलाई राहत पु-याउने उद्देश्यले अमेरिकी सरकारले उद्धार र पुनर्उत्थानका लागि ठूलो धनराशि खर्च गरेको छ । यसका कारण सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको अङ्क ह्वात्तै बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२६ प्रतिशत पुगेको छ र यसले मुद्रस्फीति पनि बढाएको छ । यसरी एकातिर निजी पुँजी थुप्रिने एवं सार्वजनिक ऋणको भार बढ्ने र अर्कातिर उत्पादन एवं उपभोग घट्नाले आउँदा दिनमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा विश्वका धेरै देश पहिले आफूलाई कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ लागेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न भारतले रेफ्रिजिरेटरसमेतका कतिपय वस्तु आयातमा कडाइ गरेको छ, सुनको आयातमा थप भन्सार शुल्क लगाएको छ ।

इन्धन तथा खाद्यान्नमा सङ्कट नआओस् भनेर क्रुड आयल र गहुँको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पश्चिमा देश (खासगरी जी सातका देश)ले यसको विरोधसमेत गरेका छन् । गहुँको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतबाट गहुँको पीठो र मैदाको निकासी उच्च रूपले बढेपछि भारतले पीठो र मैदाको निकासीमा समेत अनुमति लिनुपर्ने गरी कडाइ गरेको छ । गहुँ निकासीमा लगाएको प्रतिबन्धका सम्बन्धमा विकसित देशले आलोचना गरेपछि भारतीय विदेशीमन्त्रीले विकसित देशले विश्वका गरिब एवं विकासोन्मुख राष्ट्रलाई कोभिडको भ्याक्सिन दिने सम्बन्धमा गरेको पर्गेल्याइँको कारणले अहिले खाद्यान्नको सम्बन्धमा भारत सचेत रहेको बताएका छन् । 

रुस, भारत, चीन, अमेरिका र युक्रेन गहुँ उत्पादन तथा निर्यात गर्ने प्रमुख देश हुन् । पश्चिमा खेमाका देशले रुसबाट गहुँ तथा कच्चा तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वमा रोटीको मूल्यमा करिब ६० प्रतिशतले बढोत्तरी भइसकेको छ । प्राकृतिक ग्याससमेतका इन्धन र खाद्यान्नसमेतको मूल्य विगत चार दशकको वृद्धिभन्दा माथि पुगेको छ, पुँजीबजारमा गिरावट छाएको छ । रुसले पश्चिमा देशले लगाउने प्रतिबन्धलाई हेरेर आफ्नो अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा बलियो राख्ने नीति अख्तियार गरेकाले पश्चिमा देशले यसमाथि धेरै दबाब पु-याएमा रुसले तेल उत्पादनमा गर्ने कटौतीले तेलको मूल्य २४० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने चेतावनी अमेरिकी वित्त संस्था जेपी मोर्गेनले दिएको छ । यसबाट मन्दीको पूर्ण चरित्र कस्तो हुने हो, यो कतिसम्म लम्बिने र यसले विश्व आर्थिक सामाजिक व्यवस्थामा कतिसम्म प्रभाव पार्ने र त्यसले मानवीय सङ्कटसमेत कतिसम्म हुने हो भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो छ । 

हुन त विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आइरहन्छन् । यस्ता मन्दी कुनै अस्थायी र सानो आकारका हुन्छन्, कुनै ठूलो आकारका र अर्थतन्त्रमा बृहत् प्रभाव पार्ने खालका हुन्छन् । मन्दीलाई सामान्य वा अल्प मन्दी, मन्दी र उच्च मन्दी, बृहत् मन्दी र महामन्दी वा क्रमशः रिसेसन, ग्रेट रिसेसन, डिप्रेसन र ग्रेट डिप्रेसनमा वर्र्गीकरण गर्न सकिन्छ । मन्दीको स्वरूप उच्च हुँदै गएको अवस्थालाई आर्थिक सङ्कटका रूपमा लिइन्छ । मन्दीका आफ्नै चरित्र हुन्छन् । नियमित व्यापार र व्यावसायिक चक्रका कारणले उपभोग र उत्पादनमा केही कमी आई बेरोजगारी दरमा केही बढोत्तरी भए अथवा बढीमा छ महिनामा रहने अवस्थालाई नियमित मन्दी भनिन्छ । यस्ता मन्दीले कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्रलाई अधिकतम तातो हुनबाट जोगाई फाइदा पु-याउँछन् । 

छ महिनाभन्दा बढी एक वर्षसम्मको अर्थात् भी सेपमा रहनेलाई उच्च मन्दी (जस्तै– कोभिड–१९ ले ल्याएको २०२०को मन्दी), एक वर्षभन्दा बढीको मन्दीलाई ग्रेट रिसेसन भनिन्छ, जस्तै– संयुक्त राज्य अमेरिकाका सुरु भएको सन् २००८–०९ को मन्दी । त्यस्तैगरी दस वर्षसम्म रहेको र दुई अङ्कभन्दा बढी दरको मुद्रास्फीति र उच्च दरको बेरोजगारी रहेको मन्दीलाई डिपे्रसन र दस वर्षभन्दा बढी रहेको त्यस्तो मन्दीलाई ग्रेट डिप्रेसन भन्ने चलन छ । विश्वका मन्दीको इतिहास संयुक्त राज्य अमेकिामा केलाउँदा संविधानको निर्माण समयबाट चार दर्जनभन्दा बढी, सन् १९३० पछि १४ वटा र १९८० पछि पनि कम्तीमा पाँचवटा मन्दी आइसके । अहिले छैटौँ मन्दीको पर्खाइमा छ । 

विगतका विश्व मन्दीबाट कम प्रभावित भएको नेपाल अहिलेको मन्दीबाट बढी नै प्रभावित हुने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा तल झर्ने अनुमान विश्व बैङ्कले गरेको छ, यद्यपि सरकारको प्रारम्भिक अनुमान ५.८४ प्रतिशतको छ । कोभिडपछि लगानीको दर माथि जाँदा वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको छ । शोधनान्तर घाटा तीन खर्ब पुग्न लाग्यो, व्यापार घाटाले विगतका अङ्कलाई उछिनेको छ, आन्तरिक तथा वैदिशक ऋणको अङ्क विगत पाँच वर्षमा दोब्बरले बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा आएको सङ्कटले देश स्टागफ्लेसनको पासोमा पर्न लागेको अनुभूति भएको छ, फलस्वरूप दिगो विकाससमेतका लक्ष्य हासिल हुने समय पछि धकेलिने सम्भावना बढेको छ । यस परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी प्रयोग गर्ने र आनवश्यक रूपमा विदेशी मुद्रा बाहिर जाने कार्यलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति अङ्गीकार गरे पनि व्यापार घाटामा उल्लेखनीय रूपमा कमी आएको छैन । 

अहिले आगामी वर्ष २०७९÷८० का लागि सङ्घीय बजेट पनि स्वीकृत भइसकेको सन्दर्भमा त्यसले लिएका आर्थिक लक्ष्य हासिल हुन सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो नीति ल्याउँदा नेपाल स्टागफ्लेसनको नजिक रहेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश उल्लेखनीय रहेको, लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला नै रहेको र नेपालीले प्रयोग गर्ने वस्तुमा मागको लचकता कम भएको विषयलाई भने बिर्सनु हुँदैन । यस दृष्टिबाट हेर्दा अहिले उच्च वृद्धि हासिल गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक वस्तुको उत्पादन र उपभोगलाई सकेसम्म बढाएर अर्थतन्त्र जोगाइराख्ने मध्यमार्गी मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । 

त्यस्तैगरी मौद्रिक नीतिबाट मात्रै सङ्कट समाधान नहुने हुँदा आर्थिक तथा वित्त नीतिका माध्यमबाट कार्यक्रमगत हस्तक्षेप गर्नु बढी आवश्यक रहेकाले सरकारको ध्यान यता पनि जानुपर्छ । यसको अर्थ वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई सुविधापूर्ण बनाउन मुद्रा बाहिर जाने विषयमा कडाइ गरेर मात्र पुग्दैन, बढीभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा भिœयाउने वातावारण बनाई भएका नीतिको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जस्तै– प्रतिबद्धताअनुरूप विदेशी लगानी भित्रिने, अपेक्षित रूपमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने, आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुको उत्पादन, वितरण तथा बजारीकरणमा जोड दिने र बढीभन्दा बढी विद्युत्को प्रयोग गराई एलपी ग्याससमेतका पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउनेसमेतका कार्यक्रम अघि बढाउनु हितकर हुन्छ । साथै बजेटले ल्याएका कार्यक्रम साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गर्नुपर्छ ।