बलात्कार मुद्दामा हदम्याद

बलात्कार र अन्य अपराधमा के फरक छ भने बलात्कार जघन्य हुनुका अतिरिक्त जटिल पनि छ । स्वेच्छाको यौनाचारलाई समाजले मान्यता दिएको छ तर अरू प्रकारको हिंसा नभए तापनि सहमतिबिनाको करणी आफैँमा हिंसा हो र यो दण्डनीय हुन्छ । करणीका धेरै पीडित अपराधबारे कहिल्यै खुलेर कुरा गर्दैनन्, कतै उजुरी पनि दिँदैनन् । अथवा दिन, महिना, वर्ष वा दशकौँ यसबारे केही नबोली चुपचाप सहेर बस्छन् । खासगरेर त्यस्तो कुकर्मी चिनेजानेको वा समाजको प्रभुत्वशाली छ भने उसका विरुद्ध खुलेर आउन सक्दैनन् । 

बलात्कारले पीडितमा मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय क्षति पु-याउँछ । सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक प्रतिष्ठामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । विशेषगरी बाल्यावस्थाको यौन हिंसा चरमसीमाको मानसिक आघातपूर्ण हुन्छ । त्यसबाट सुरक्षित भएँ भन्ने मनोविज्ञानको विकास हुन र अग्रसर भएर खुल्न पीडितलाई वर्षौं लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । वारदातसम्बन्धी पीडितका संस्मरणहरू बनावटी वा गलत हुन् र अभियुक्तलाई बदनाम गर्नका लागि हुन् भन्ने प्रचलित विचार बलात्कारको कानुनले व्यवस्था गरेका हदम्यादसम्बन्धी कानुन आदिम, यौन अपराध र यसबाट पीडितको मानसिक चिन्ताको असरबारे रूढिग्रस्त विचारधारामा आधारित छन् । पीडितलाई पुगेको गहिरो आघातले पु¥याएको चोट र मनको शङ्का, डर, त्रास वर्षौंसम्म ताजै रहन्छ तर न्यायका लागि अग्रसर हुँदा गुज्रेको हदम्याद अवरोध भएर तेर्सिन्छ । 

अर्कोतिर एउटी पीडितले खुलेर र अग्रसर भएर कारबाहीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नाले अन्य पीडितलाई समेत साहस बटुलेर आफूसँग भएका प्रमाणसहित अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । पछिल्लो समयमा बलात्कारलाई केन्द्रमा राखेर प्रशस्त समाजशास्त्रीय अध्ययन गरिएका छन् । ती अध्ययनको निष्कर्ष हेर्दा बलात्कारको उद्देश्य यौन सन्तुष्टिभन्दा पनि महिलामाथि आफ्नो शक्ति र प्रभुत्व प्रदर्शन गर्नु रहेको भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अध्ययनले देखाएअनुसार बलात्कार आकस्मिक यौन मनोवेगका कारणभन्दा पनि जानीबुझिकन योजना बनाएर पीडितमाथि गरिएको एक प्रकारको आक्रामक कार्य हो । जसमध्ये सामूहिक बलात्कार गर्नेमा ९० प्रतिशतले, दुई जना मिलेर गर्ने बलात्कारमा ८३ प्रतिशतले र एक्लै गरिने बलात्कारमा ५८ प्रतिशतले सतर्कतापूर्वक योजना बनाएर बलात्कार गर्ने गरेको पाइएको छ । 

सभ्यताको अभिलेख हुन थालेदेखि नै महिला–पुरुषको निजी सम्पत्ति भएको देखिन्छ । यो सम्पत्तिको मूल्य–मापन यौनशुद्धताका आधारमा हुँदै आएको छ । विगतमा बलात्कारपीडित महिलाका बाबु वा पतिविरुद्ध गरिएको सम्पत्तिको अपराध हुने गथ्र्याे । बलात्कृत युवती वा महिलाको मूल्य कम हुने भएकाले त्यसको दण्डसजायमा जरिवाना वा अन्य प्रकारको क्षतिपूर्ति बाबु वा लोग्नेलाई दिने चलन चलेको थियो । वैवाहिक बलात्कार नमानिने र जारी तिर्नुपर्ने प्रथा प्रकारान्तरले त्यसैको अवशेष थियो । वेश्या स्वास्नीमानिस कसैकी पनि नहुने भएकाले उनलाई बलात्कार गर्नु ठूलो अपराध थिएन । यसको ज्वलन्त उदाहरण वेश्या स्वास्नीमानिसलाई जबरजस्ती करणी गर्दा अभियुक्तलाई पाँच सय रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद हुनेजस्तो मामुली दण्ड गर्ने व्यवस्था भरखरै खारेज भएको मुलुकी ऐनमा पाउन सकिन्छ भने सोही ऐनमा जबरजस्ती करणी गरेको कुरामा भएगरेको मितिले पैँतीस दिनभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भनिएको थियो ।

समाजका प्रथा, परम्पराको चलन र कानुन अभ्यासको मूल ध्येय महिलाको योनीलाई अक्षत र सतित्वलाई अक्षुण्ण राख्ने रहेको देखिन्छ । बलात्कृत हुनुमा महिलाको गल्ती हुँदैन तथापि बलात्कृत हुनबाट जोगिन के पूर्वसावधानीहरू अपनाएकी थियौ भनेर पीडितलाई नै प्रश्‍न सोध्‍ने गरिन्छ । योनी र सतित्व अक्षत र अक्षुण्ण राख्ने अभिभारा पनि महिलाले नै पूरा गर्नुपर्ने गरी सामाजिक मूल्य र मान्यता बनेका छन् । बलात्कारमा गरिएको हदम्यादको व्यवस्था पनि तिनैमध्येमा पर्छ ।

प्रविधिको विकास र दिनचर्यामा आएको परिवर्तनले समकालीन समाजमा बलात्कारको त्रास महिलाको जीवनमा अटुट र चारैतिर फिँजिएको तìव भएर स्थापित भएको छ । यो हिंसात्मक वारदात भएर पनि सबैभन्दा कम उजुरी गरिने अपराधमा पर्छ । एकतिहाइ पीडितले मात्र उजुरी गर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनका निष्कर्ष छन् । प्रहरीसमक्ष गरिएका उजुरीहरूमध्ये पनि पूर्ण रूपले अनुसन्धान भएर निष्कर्षमा पुग्ने उजुरी कम हुन्छन् ।

बलात्कार मुद्दामा पीडकको नभएर पीडितको सत्यताको परीक्षण हुन्छ भन्ने काल्पनिकले उजुरी गर्नु भनेको थप सास्ती बेसाउनु हो भनेर पीडितहरू उजुरी गर्न हिचकिचाउने गर्छन् । महिलालाई समाजले विश्वास गर्न नथालेसम्म यौन हिंसासम्बन्धी कानुनले काम गर्न सक्दैन । वारदात घटेको एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको व्यवस्थाले नेपाली समाजले महिलालाई विश्वास गरिनसकेको बुझ्नुपर्छ । 

पीडितलाई न्याय प्रणालीमा विश्वास नहुँदा उजुरी पर्दैन । पीडितले बेहोर्नुपर्ने बिघ्नबाधाको शृङ्खला प्रहरीसँगको पहिलो आमनेसामनेमा सोधिने प्रश्नमा निहित बलात्कारबारेको ‘मिथ’ र लैङ्गिक रूढिपनाबाट सुरु हुन्छ । हिंसा गर्ने पीडक, समाज वा प्रहरीले नै पीडितलाई त्यसो हुनुमा जिम्मेवार भएको भनी आरोप लगाउने, सजाय गर्ने, उपेक्षा गर्ने वा रद्द गर्ने गर्नाले धेरैजसो वारदातका पीडित आफूउपर भएको हिंसाबारे खुल्न र उजुरी हाल्न हिच्किचाउँछन् । यसो हुनुमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा यौन हिंसाबारे रहेको चिरकालिक र प्रणालीगत पूर्वाग्रह हो । 

यौन हिंसाको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने वा सुनुवाइ गर्ने निकायहरू प्रायः वारदात घट्नुमा पीडितले लगाएको वा भनेको वा गरेको कुरा जिम्मेवार छ वा बलात्कारबारे पीडितले भनेको कुरा सत्य हैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने गर्छन् । त्यसैले यौन हिंसाका पीडित हत्तपत्त आफूउपरको पीडाबारे खुल्न र उजुरी गर्न अघि सर्दैनन् । अझ न्यून आय भएर गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका सीमान्तकृत र दलित महिलाको उजुरी सुन्ने र कारबाही गर्ने कुरामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवेदनशीलता नदेखाउने आम प्रवृत्ति छ । उनीहरूलाई पुगेको आघातले कुनै महìव पाउँदैन र आफूलाई पुगेको पीडालाई चुपचाप सहेर बसिदिनाले कुकर्मी अरू थपलाई पीडित बनाउन प्रोत्साहित हुन्छ । 

हदम्यादको कानुन रोमन कानुनजत्तिकै पुरानो हो र यसको उद्देश्य त्यसबेलाको जस्तै अहिले पनि सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्नु र अभियुक्तलाई अन्यायपूर्ण अभियोजनबाट संरक्षण गर्नुजस्ता दुई प्रतिस्पर्धी हितलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पु¥याउनु हो । यो न्याय र सुविधामा आधारित छ । कालान्तरमा घटनाबारेमा विस्मृति बढेर जान्छ, प्रमाणहरू हराएर वा नष्ट भएर जान्छन्, साक्षीहरू रहेबसेको ठाउँ नै पत्ता लाग्दैन वा उनीहरूका कथन भरपर्दा नहुन सक्छन् । वारदात घटित भएपछि कति समयभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्छ भन्ने हदम्यादको व्यवस्था प्रत्येक अपराधका सम्बन्धमा निश्चित गरिएको हुन्छ । 

बलात्कारमा एउटा जिन्दगी उजाडिएको हुन्छ वा डिलमा पुगेको हुन्छ । उमेर पुगेकी महिला वा नपुगेकी बालिका, जसलाई बलात्कार गरे पनि नेपाली कानुनले गरेको प्रायः एकै प्रकारको हदम्यादको व्यवस्था विडम्बनापूर्ण छ । बालिकाहरू वर्षौंसम्म आफूमा भएको यौनहिंसालाई सामान्य रूपमा लिएर सहेर बस्छन् । किनभने उनीहरूलाई आफूमाथि के भएको हो भन्ने नै थाहा हुँदैन अथवा त्यसलाई निरुपण गर्न जान्दैनन् । उक्त परिस्थितिलाई बोध गर्नसक्ने परिपक्वताको विकास उनीहरूमा भएपछि मात्र उनीहरू त्यसबारे खुलेर बोल्न सक्छन् । 

न्यायको सेवा प्रवाहमा सर्वत्र र सदैव समय निर्णायक तìवका रूपमा रहिआएको यथार्थ हो । जतिसुकै प्रमाण भए पनि हदम्याद नाघेपछि कुकर्मीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउन सकिँदैन । चोट लागेको वा मर्का परेको उत्पीडितले तत्काल आवाज उठाउनुपर्छ, सहेर बस्नु कुकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । अर्कातिर राज्यले कसैलाई पनि जीवनभर कारबाहीको डर–त्रासमा राख्नु हुँदैन । न्यायिक कारबाही र सुनुवाइको शुद्धता एवं स्वच्छताका लागि हदम्याद विकास र प्रयोगमा रहेको हो, न्याय प्राप्तिमा तगारो हैन । 

नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका बहुसङ्ख्यक भौतिक र अभौतिक संरचनाहरू सेवाग्राहीको नभएर सेवाप्रदायकको सुविधा र सजिलोलाई हेरेर बनेकाले बलात्कारमा प्रचलनको एकवर्षे हदम्याद पनि त्यसैको निरन्तरता भएको देखिन्छ । यौन हिंसाका अधिकांश मुद्दामा पीडितको स्वकथनबाहेक अन्य प्रमाण हुँदैन ।

हाम्रोजस्तो समाजमा पीडितलाई फकाइफुलाई वा डर–त्रास वा लोभ–लालचको प्रभावमा पारी अनुसन्धानको दायरामा पुग्नै दिइँदैन । अनुसन्धान हुँदा पनि भौतिक प्रमाण सङ्कलन गर्ने, सुरक्षित राख्ने र प्रमाणको मिलान गर्ने गरिँदैन । बरु बलात्कारीसितै विवाह गरिदिएको घटना छन् । यसो हुनुमा यौन हिंसाबारे आमजनमानसको भ्रमपूर्ण बुझाइ हो ।