गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २४ गते । गृह मन्त्रालयले ट्राफिक तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन सुुधारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । सरोकारवाला सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सडकमा ग्रिनबेल्ट विकास गर्न, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न, सवारीसाधनबाट सिर्जित फोहोरमैलाको समयमै व्यवस्थापनका लागि काम गर्न तत्काल काम सुरु गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
त्यसैगरी दैनिक सडकको सरसफाइ गर्ने, यान्त्रिक कुचोको माध्यमबाट सफा गरी सडकबाट धुलो नउड्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, सहर भित्रिने मुख्य नाकामा सरसफाइ केन्द्र स्थापना गरी सवारीसाधनलाई सफा बनाई सहरभित्र पस्ने व्यवस्था मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रदूषण फैलाउने पुराना सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्ने नीति लिन पनि मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । सवारीसाधनभित्र कुहिने र नकुहिने फोहोरका लागि फरक फरक डस्टबिन राख्नुपर्ने तथा उक्त फोहोरको उचित स्थानमा विसर्जन गर्न‘पर्ने, यात्रुुका लागि सवारीसाधनमा बमन थैलीको व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ । गाडीमा अनावश्यक लेखन तथा विज्ञापन राख्न नहुने र त्यस्तो राखेको पाइएमा यथाशीघ्र सवारीधनीले उक्त लेखन तथा विज्ञापन हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो गरेको नपाइएमा स्थानीय प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीबाट कारबाही गरिने पनि निर्णय
गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा यात्रुु राख्न रोक लगाउने, राखेको पाइएमा प्रहरीमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने, सार्वजनिक यातायात तथा सरकारी सवारीसाधनमा जीपीएस जडान गर्न‘पर्ने र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा समय समयमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न‘पर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।
साइकलका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्थापन गर्न‘पर्ने, अपाङ्गमैत्री, बालबालिकामैत्री सडक सञ्जाल विस्तार गर्न‘पर्ने, खाल्टाखुल्टी नियमित पुर्न‘पर्ने, सडक पूूर्वाधारको मर्मत कार्य समयमै गर्न‘पर्ने र ट्राफिक लाइट तथा सडक चिह्नको उचित व्यवस्थापन तथा नियमित मर्मत सम्भार गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
नयाँ सहर विकास गर्दा पार्किङ क्षेत्रको पहिले नै पहिचान गर्न‘पर्ने, सोही स्थानमा पार्किङ गर्ने प्रबन्ध मिलाउने र अन्यत्र पार्किङ गरे कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई पत्राचार गरिएको छ । त्यसैगरी सडक छेउमा निर्माण सामग्री थुपार्ने, संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न‘पर्ने बताइएको छ ।
र नहटाइएमा सामग्री हटाई सोको असुलउपर सामग्रीधनीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको कुरा गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक क्षेत्र पूर्ण प्रयोगमा आउन नसकेको देखिएकाले सडकलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, सडक रुट, सडकको अवस्था, जनघनत्व, बस्ती संरचनालाई अध्ययन गरेर मात्र रुट निर्धारण तथा रुट परमिट जारी गर्न‘पर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।
सडकका मुख्य मुख्य चोकमा सीसीटीभी क्यामराको व्यवस्था गर्ने, सीसीटीभी क्यामराको माध्यमबाट निगरानी बढाउने, हाल भएका सीसीटीभी क्यामरा मर्मत गर्ने, सीसीटीभी क्यामराको स्टोरेज समयावधि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अत्यधिक गति नियन्त्रणका लागि ‘स्पिड गन’ को व्यवस्था गर्ने, सवारीसाधनको गति अत्यधिक भएमा कारबाही गर्ने, मादक पदार्थ सेवन चेकजाँचका लागि पर्याप्त सङ्ख्यामा मादक पदार्थ सेवन जाँच मेसिन ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । सार्वजनिक सवारी चल्ने रुटमा चढाउने र ओराल्ने स्थान तोक्नुपर्ने, यसका लागि निर्धारित बोर्ड चिह्न र स्थानको विकास र व्यवस्थापन गर्न‘पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ठूूला सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न‘पर्ने, सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने यात्रुकोे बीमाको व्यवस्था गर्न‘पर्ने, जथाभावी हर्न बजाउन नपाइने नियम लागू गर्न‘पर्ने, जथाभावी हर्न बजाउनेलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
सवारीसाधनको स्वरूप परिवर्तन गर्नेलाई कारबाहीको प्रभावकारिता बढाउने, सुरुका घटनामा चेतावनी दिने, निश्चित सङ्ख्यामा चेतावनी पाएर पनि नसुध्रिनेको सवारी दर्ता खारेज गर्न‘पर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
