असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको मूल विशेषताका रहँदै आएको छ । सामरिक र सैनिक होडबाजीतिर नलागी सार्वभौम नेपालको छवि विश्वभर उँचो बनाउनु यो नीतिको मुख्य ध्येय हो । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले समेत यही मार्गलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसैले पनि भनिन्छ, संसारमा नेपालको कोही दुश्मन छैनन् र हामी पनि कसैका दुश्मन होइनौंँ । यही परम्परालाई कायम राख्दै नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्न सफल भएको छ । देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सबैको सहयोग लिन सक्ने वातावरण पनि यसै नीतिले निर्माण गरेको छ ।
कुनै पनि सैनिक गुट निकट नहुने असंलग्नताको नीति नेपाली परराष्ट्र नीतिको आधार हो । नेपालको संविधानले नै देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने मार्ग लिएको छ । पञ्चशीलको सिद्धान्तलगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा अडिग रहेर मुलुकहरूबीचको सम्बन्धलाई भाइचारा, सौहार्दता एवं समानतापूर्ण दृष्टिकोणबाट महत्व प्रदान गर्दै आएको छ तर यो यथार्थताको अवमूल्यन हुने गरी नेपाली राजनीतिमा विगत केही समययता मुलुक कुनै एक शक्ति वा ध्रुवतर्फ ढल्किँदै गरेका जस्ता विविध विषयले ठाउँ पाउने गरेको थियो ।
यसले मुलुकलाई संसारको कुनै शक्ति विशेष तर्फ धकेलेर अशान्ति, अस्थिरता तथा विवादको स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने थियो । यो प्रवृत्तिलाई राजनीतिक खेतीका लागि प्रशस्तै उपयोग गर्ने प्रयास भएको समेत देखिएका छन् तर वास्तवमै यस्ता विषयवस्तु भ्रमको खेतीमा सीमित हुँदै छन् । सत्य बाहिर आएपछि भ्रमको तुवालो आफैँ हटेर जान्छ ।
अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा केही समयअघि निकै विवाद सिर्जना गरियो तथापि संसद्मा लगभग सबै दलको उपस्थितिमा मतदानका आधारमा यसलाई पारित गरियो । यो विशुद्ध नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि थियो । राजनीतिक दलहरूले सहमतिमा यो पारित भयो । विरोधका नाममा विरोध गर्ने शैलीलाई दलहरूले त्याग्नु पर्दछ । आर्थिक विकासको मुद्दालाई अन्य कुराबाट अलग गराउनु पर्छ भन्ने सन्देशसमेत एमसीसीले दिएको छ । अहिले आएर फेरि अमेरिकाकै अर्को एक सम्झौता राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) का विषयमा निकै जोडतोड तरिकाले विवादमा ल्याइएको छ ।
कतिपय दलले राजनीतिक लाभहानिकै लागि यो सम्झौताका सम्बन्धमा मनगढन्तेदेखि दिग्भ्रमित गर्ने खालका विभिन्न हल्लालाई प्राथमिकता दिएको समेत देखियो तर यस प्रकरणले पनि नेपाली राजनीतिक दलका अधिकांश नेतामा अध्ययन र जिम्मेवारीको कमी रहेको प्रष्ट्याएको छ । कुनै विषयवस्तुको अध्ययनबिना बजारमा व्याप्त हल्लालाई ठूला स्वरले प्रमाणिकता दिने प्रयास राम्रो होइन । जिम्मेवारीबाट पन्छिने यत्नसमेत राम्रो होइन । यो सम्झौताका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरी हालसम्म यस बारेमा भए गरेका कार्यको आमजनतालाई सुसूचित गर्ने कार्यलाई समयमै आवश्यक ठानिएन ।
एसपीपीका सम्बन्धमा विगतमा सत्तामा रहेका दलहरूले एकआपसमा आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला जारी राख्नु उचित थिएन । सम्झौता नै भएको रहेनछ, प्रक्रिया भने अगाडि बढाउने यत्न भएको रहेछ । वर्तमान सरकारले अब यो विषय बिराम लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नै एसपीपी सम्झौता नगर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । अब एसपीपी अगाडि बढ्दैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीहरूले गरेको भेटमा एसपीपी सम्झौता नहुने स्पष्ट शब्दमा जानकारी दिएसँगै यस्तो निर्णयसमेत भएको हो । एसपीपीमा बिराम लगाएर वर्तमान सरकारले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारिता दिएको छ । वर्तमान सकारलाई आरोप लगाउनेहरूले आफ्नो विगतको जिम्मेवारी हेर्नुपर्ने भएको छ । त्यस बेलाका पत्राचार के कसरी हुन गए मनन गर्नुपर्ने भएको छ ।
अमेरिकाले आफ्ना राज्यका सैनिक एकाइलाई विगत २५ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितका लागि प्रयोग गर्दै विभिन्न देशसँग सम्झौता गर्दै आएको छ । यसमा मानवीय कार्य, प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धारलगायतका कार्य समेत नभएका होइनन् तर नेपालले सम्झौता नै गरेर त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्न वर्तमान सरकारको निर्णय नै कुर्नु प¥यो । अब एसपीपीका कार्यक्रम नेपालमा अगाडि बढ्ने छैनन् । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कार्यमूलक प्रयोगका लागि वर्तमान सरकारको दिशा राष्ट्रिय हितमा रहेको स्पष्टै छ ।
