उर्लाबारी समाचारदाता
उर्लाबारी, साउन १३ गते । पूर्वोत्तर मोरङका सेवाग्राहीलाई भूमिसम्बन्धी सेवा दिइरहेको मालपोत र नापी कार्यालय बेलबारीको कार्यक्षेत्र घटाएर उर्लाबारीमा अर्को कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारी योजना अलमलमा परेको छ । तीन वटा पालिकाले आफ्नै पालिकामा कार्यालय र सेवा केन्द्र राख्नुपर्ने माग राखेपछि मालपोत कार्यालय स्थापना कार्यक्रम अलमलमा परेको हो ।
सङ्घीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर नौ वटा कार्यालय विस्तार गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो । जस अन्तर्गत जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा करिब दुई लाख जनसङ्ख्या समेट्ने गरी उर्लाबारीमा छुट्टै मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापनाको तयारी सुरु भएको थियो । हाल उर्लाबारी, लेटाङ र पथरीशनिश्चरे नगरपालिका, कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले बेलबारीस्थित मालपोत कार्यालयबाट सेवा लिइरहेका छन् । त्यस्तै रतुवामाई नगरपालिकाका तीन वटा वडा (साबिक इटहरा गाविस) का सेवाग्राहीले समेत बेलबारीबाट सेवा लिइरहेका छन् ।
सेवा विकेन्द्रीकरण गर्ने र स्थानीयस्तरबाटै भूमिसम्बन्धी काम गर्न सहज होस् भनेर उर्लाबारीमा कार्यालय स्थापनाका लागि पहल भएको उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख गङ्गाप्रसाद खरेलले बताउनुभयो । खरेलका अनुसार एक चरणको छलफल भई काम अगाडि बढिसकेको छ । मालपोत कार्यालय उर्लाबारी आउने हुँदा वडा नम्बर ४, ५, ७ र ८ नम्बर वडावासीले तीन कट्ठा देखि पाँच कट्ठासम्म निःशुल्क जग्गा दिनेसमेत घोषणा गरिसकेको नगरप्रमुख खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्काल भाडामा कार्यालय बस्ने भए, घरधनीले भाडासमेत छ महिनासम्म नलिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
तर मिक्लाजुङ गाउँपालिका र रतुवामाई नगरपालिकाबाहेकका पालिकाले आफ्नै पालिकामा कार्यालय आउने भए मात्र सहमत दिने भएका छन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलले भन्नुभयो, “उर्लाबारीमा मालपोत कार्यालय हुँदा हाम्रो आधा बाटो छोटिन्छ । हामीले उर्लाबारीमा कार्यालय रहनु पर्छ भनेर निर्णय गरी पठाएका छौँ । पौडेलले आफ्नो पालिकामै कार्यालय रहनु पर्छ भन्ने मान्यता गलत भएको बताउनुभयो । रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष पुष्पबहादुर कार्कीले उर्लाबारीमा मालपोत कार्यालय रहँदा रतुवामाईका तीन वटा वडालाई सहज हुने बताउनुभयो । सामान्य जग्गा रोक्का गर्न तीन दिनसम्म धाउनु परिरहेको बताउँदै उर्लाबारीमा कार्यालय आए समय र खर्च बचत हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
यता कानेपोखरी गाउँपालिका, लेटाङ र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले भने मालपोत कार्यालयको सेवा केन्द्र आफ्नै पालिकामा आउने भए सहमति दिने अन्यथा बेलबारीबाटै सेवा लिने निर्णय गरेका छन् । लेटाङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावतीले भन्नुभयो, “संविधानले दिएको अधिकार अनुसार भूमिसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय सेवा केन्द्रका रूपमा हरेक पालिकामा दिनुपर्ने हो । सेवा केन्द्र पालिकामा नदिने हो भने हाल भइरहेको बेलबारी कार्यालय नै हाम्रो लागि पायक पर्छ ।”
कानेपोखरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमती इङ्नामले पनि सेवा केन्द्र नदिने हो भने उर्लाबारीभन्दा बेलबारी नै पायक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले पालिकाका साबिकका गाविस फुटाएर उर्लाबारी कार्यालयबाट सेवा लिन नसकिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष लोककिरण न्यौपानेले नगरका कार्यपालिका बैठकले उर्लाबारीमा आउने मालपोत र नापी कार्यालयमा पथरीशनिश्चरे नजाने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उर्लाबारीभन्दा पथरीशनिश्चरे सबै पालिकाका लागि केन्द्रमा पर्ने र जग्गाका लागि हाल नगरपालिकाको नयाँ भवन बनिरहेको स्थानमा उपलब्ध गराउन सकिने वडाध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले भने सेवा केन्द्र नभई पाँच पालिकाको एकीकृत कार्यालय पथरीशनिश्चरे राख्नुपर्ने माग गरेको छ । मालपोत कार्यालय बेलबारीका प्रमुख मदन घिमिरेले असार तेस्रो सातामा भएको पालिकाको संयुक्त बैठकको निर्णय विभागमा पठाएको बताउनुभयो । त्यसयता यस विषयमा भएको प्रगति जानकारीमा नरहेको घिमिरेले बताउनुभयो ।
