काठमाडौँ, जेठ २ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा विस्थापित भई कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष पहल सुरु गरेको छ । महानगरपालिका, निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरू (प्याब्सन) र एन (प्याब्सन) तथा अभिभावकबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार विस्थापित बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)सम्म पूर्ण आवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीका अनुसार विस्थापित बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । सम्झौता अनुसार छनोट भएका बालबालिकाको पठनपाठन, आवास तथा छात्रावासको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित विद्यालयले बेहोर्ने छन् ।
हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिब ३०० परिवारमध्ये पहिलो चरणमा गरिएको स्क्रिनिङपछि ५० बालबालिकामध्ये ४१ जनालाई बल्खुस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ । बाँकीमध्ये १० वर्षभन्दा माथिका २० बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित निजी विद्यालयमा पढाउने सहमति भएको छ, जसमध्ये १३ जनालाई विद्यालयमा पठाइसकिएको महानगरले जनाएको छ ।
यसैबिच, सर्लाहीकी गीता लामा विगत तीन दशकदेखि बाढी र विस्थापनको पीडा भोग्दै आउनुभएको छ । २०५० सालको बाढीदेखि पटक–पटक घरवारविहीन हुनुपरेको उहाँ अहिले पनि होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहनुभएको छ । महानगरले उपलब्ध गराएको गाँस, बास र शौचालयको व्यवस्था सन्तोषजनक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“२०५० सालदेखि नै बाढीसँग लड्दै आइयो,” उहाँले भन्नुभयो, “घर भत्किँदै र बनाउँदै गर्दै आयो, अहिले फेरि विस्थापित हुनुपर्यो।” नातिले राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउने भएपछि भने आशा जागेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर, केही अभिभावकहरूले विद्यालयमा विस्थापित बालबालिकामाथि विभेद भएको गुनासो गरेका छन् । अभिभावक स्मृति राईका अनुसार बल्खुस्थित विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाले विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्नुपरेको भन्दै उनीहरू विद्यालय जान अनिच्छुक बनेका छन्, जसले मानसिक असर पर्ने जोखिम बढेको छ ।
उहाँले बालबालिकाको पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर गरिएको व्यवहारले उनीहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्थामा असर पार्ने भन्दै सबै विद्यालयलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गर्नुभयो । साथै, आगामी दिनमा बालबालिकालाई कुन विद्यालयमा पठाइने हो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन पनि माग गर्नुभयो ।
यता, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकालाई लक्षित गरी शैक्षिक सहयोग तथा सिपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । केही बालबालिकालाई छात्रावासमा राखेर अध्ययन गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ भने दुई महिनाको कम्प्युटर तालिमसमेत सञ्चालन भइरहेको छ ।
यस अभियान अन्तर्गत महानगरपालिकाले विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने, अनुगमन गर्ने तथा विद्यालय र अभिभावकबिच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । प्याब्सन र एन–प्याब्सनले छात्रवृत्ति कोटा अन्तर्गत आफ्ना सदस्य विद्यालयमा बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितको खानपान तथा व्यवस्थापन महानगरपालिकाले नै गर्दै आएको छ । साथै अन्य स्थानका विस्थापित बालबालिकालाई पनि सरकारी तथा निजी विद्यालयमार्फत शिक्षा पहुँचमा ल्याउने योजना रहेको महानगरले जनाएको छ ।