टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा (गुल्मी), साउन १३ गते । गुल्मीदरबार गाउँपालिका बलिथुमकी गीता सुनारले श्रीमान् कुरेको २२ वर्ष भयो । उहाँ २०५६ सालमा बिहे गरेपछि श्रीमान् रुद्रबहादुर सुनारसँगै भारतको मुम्बई जानुभयो । रुद्रबहादुरले २०६० सालमा श्रीमती र छोराहरू घर छोडेर फेरि भारत गएपछि कहिल्यै फर्किनुभएन । सुनारले घर छोड्दा अढाई वर्षका छोरा सुनील अचेल लक्का जवान भइसकेका छन् ।
कैयौँ वर्ष गीतालाई छोराहरूलाई सम्झाउन मुस्किल पर्यो । गाउँमा लाहुरेहरू आउँदा छोराहरूले गीतासँग बाबुको बारेमा सोध्थे । विकले सबैतिर खोजेर माया मारेपछि अदालतमा मृत्युको न्यायिक घोषणा मागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुधे बालक जवान भयो, मैले २२ वर्ष कुरेँ । कैयौँ दुःखकष्ट सहेर बसेपछि पनि नफर्किएपछि अदालत पुगेँ ।”
इस्मा गाउँपालिका–६, अमरपुरका टीकाबहादुर पराजुली पनि २०६७ सालमा भारत गएपछि घर फर्किनुभएको छैन । एक छोरा र दुई छोरीसहितको परिवार हुर्काउन श्रीमती यमुना पराजुलीलाई निकै कष्ट भयो ।
पराजुलीले काम खोज्न भारत पसेका श्रीमान् नफर्किएपछि सक्ने र भेट्ने ठाउँमा सोधीखोजी गरेर पत्ता नलागेपछि अहिले मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि अदालतमा निवेदन दिएको बताउनुभयो । आफन्त हराएको लामो समय घर नफर्किएपछि आस मारेर मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नेको लहर नै चलेको छ ।
जिल्ला अदालत गुल्मीमा दर्ता भएका २५२ थान निवेदनमध्ये १७ थानबाहेक सबै फस्र्योट भएका छन् । नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ आएपछि २०७५ साल भदौ १ गतेबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४० को उपदफा ४ र ५ अनुसार बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
जिल्ला अदालत गुल्मीका सूचना अधिकारी कमल पन्थीले जसका लागि १२ वर्षसम्म कुनै व्यक्ति बिनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपत् वा दुर्घटनामा परेकाले निजको मृत्यु वा बेपत्ता भएको मिति, ठेगाना र आधार प्रमाणसहित मृत्युको न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अदालतले निवेदनका आधारमा आवश्यक कागज प्रमाण बुझेर त्यस्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गर्दछ तर मृत्युको घोषणापछि व्यक्ति फर्किएर आएमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अदालतले घोषणा संशोधन वा बदर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले अहिलेसम्म तीन जनाको मृत्युको न्यायिक घोषणा बदर भएको बताइएको छ ।
इस्मा गाउँपालिका–५ का रामबहादुर बस्नेत, कालीगण्डकी–४ का चुनप्रसाद थापा र धुर्कोट गाउँपालिका–६ का हरिप्रसाद पन्थी फर्किएर आएपछि मृत्युको घोषणा बदर भएको हो । निवेदन अनुसार बेपत्ता हुने अधिकांश भारत र साउदी तथा मलेसियाबाट छन् ।
जिल्ला न्यायाधीश युवराज गौतमले लामो समय बेपत्ता भएर घर नफर्किनेका हकमा राम्रो व्यवस्था राज्यले ल्याएकाले उपयोगसँगै पछिल्लो समय बदर गर्नैपर्ने अवस्थाले शङ््कासमेत देखिन थालेको बताउनुभयो । उहाँले मृत्युको घोषणा भएका पनि बदर गरिपाऊँ भनेर अदालत आएपछि कानुन अनुसार गरिएको बताउनुभयो ।
