‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा सत्तासीन नै विभाजित

काठमाडौँ, साउन ७ गते । राष्ट्रिय सभाले दुई वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । सभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० र नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो । 

सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सो प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो । राष्ट्रिय सभामा निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि १६ वटा समूहमा ४३ वटा संशोधन परेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । 

सत्तारूढ दल विभाजित

विधेयकमाथिको संशोधनमा सत्तारूढ दल नै विभाजित बनेका छन् । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विपक्षमा उभिएको छ । नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को पक्षमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा कांग्रेसबाट निर्वाचित सभाका सदस्य नारायणदत्त भट्टले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को अवधि चार वर्ष राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेर सो विषयमा दलको अडानलाई दर्साउनुभयो । प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्थासहितको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्क्रिय गरी पारित गरेपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० विवादित बनेको छ । तल्लो सदनको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेर मात्रै नियुक्ति लिन पाउने सहमति गरेको थियो तर सभामा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्क्रिय गर्ने आशयसहितको शब्द थपियो । 

नेकपा (एमाले) सहित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व रहेका सबै दलका सदस्यले सहमतिविपरीत ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाएको भन्दै सो विषयमा छानबिन हुनुपर्ने र छानबिनमा दोषी ठहर हुनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) ले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विपक्षमा संशोधन राखेको हो । 

समिति र सभामा अल्पमत 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विपक्षमा संशोधन राखे पनि समिति र राष्ट्रिय सभामा सो प्रस्तावमाथि सहमति नभए सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेको संशोधन अस्वीकृत हुने छ । मत विभाजनको अवस्था आए एमालेको प्रस्ताव अस्वीकृत हुने छ । 

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहाल अतिरिक्त एमालेबाट प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई मात्रै सदस्य हुनुहुन्छ । मनोनीत सदस्य डा. अञ्जान शाक्यसमेत समितिमा हुनुहुन्छ । सत्ता साझेदार कांग्रेसले सहमति जनाए पनि समिति र राष्ट्रिय सभा दुवैमा सरकार अल्पमतमा छ तर कांग्रेसले कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमै रहेको अडान दोहो¥याएको छ । १५ सदस्यीय समितिमा नेपाली कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका पाँच, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दुई र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एक सदस्य हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को पक्षमै संशोधन राखेको छ ।