वायु प्रदूषण घटाउन कार्ययोजना

काठमाडौँ, असार २२ गते । सरकारले वायु प्रदूषणजन्य विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी पाँचबर्से कार्ययोजना २०८२–२०८७ ल्याउने तयारी गरेकोे छ ।

सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । वायु प्रदूषणबाट हुने विपत्जन्य घटना न्यूनीकरण गर्न नीतिगत रूपमा व्यवस्थित गर्न ल्याउन लागिएको कार्ययोजनाका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव सङ्कलन सुरु भएको छ । 

नेपालमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र अनुगमन गर्ने कार्य वातावरण विभाग मातहत मात्र छ । न्यून जनशक्ति, स्रोत साधनको अभावका कारण अनुगमनकारी निकायका रूपमा विभाग खुम्चिएको छ । नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण अकाल मृत्युको दर बढ्दै गएको छ । अघिल्लो साता विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्य अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि करिब २६ हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

 त्यति मात्र होइन, वायु प्रदूषणले प्रत्येक नेपाली नागरिकको औसत आयु ३.४ वर्षले घटाउँदै लगेको विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । वायु प्रदूषणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत ६ प्रतिशतभन्दा बढीको असर पारिरहेको छ । स्टेट अफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट अनुसार नेपालमा सन् २०२१ मा वायु प्रदूषणकै कारण ४८ हजार पाँच सय मानिसको ज्यान गयो । सन् २०१९ मा ४२ हजार जनाको ज्यान गएको थियो । हरेक वर्ष हिउँद र खडेरीमा दोहोरिने वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरको जनजीवन बेला बेलामा अस्तव्यस्त हुने गर्छ ।  

विश्वमा वायु प्रदूषणका कारण सन् २०२१ मा ८१ लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो । वायु प्रदूषणलाई विपत्का रूपमा स्वीकार गर्दै विश्वका विभिन्न मुलुकले न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरे पनि नेपालमा बेवास्ता गरिएको थियो । वायु प्रदूषण मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिँदै स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सामुदायिक विकासको अवरोध मानिएको विभिन्न अध्ययनले औँल्याएको छ । एक अध्ययन अनुसार नेपालमा २०.५ प्रतिशत मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारणले हुन्छ, जसमा बाह्य वायु प्रदूषणका कारण ९.२ र घरायसी वायु प्रदूषणका कारणले ११.३ प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । त्यसैले घरायसी वायु प्रदूषण कम गर्ने र मृत्यु घटाउने सवालमा थोरै प्रगति भए पनि बाह्य वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा चुनौती कायमै छ । यिनै दुष्परिणामबाट मानिसको जीवन बचाउने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिरकरणको नेतृत्वमा पाँचबर्से दीर्घकालीन कार्ययोजना ल्याउने कसरत थालेको हो । पाँचबर्से कार्ययोजना बनाउँदै गर्दा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकासको लक्ष्यलाई बिर्सन नमिल्ने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्येता डा. मेघनाथ धिमाल औँल्याउनुहुन्छ । दिगो विकास लक्ष्य र कार्ययोजनामा आउने विषय मिलेन भने त्यसले अन्योल सिर्जना गर्छ । दिगो विकास लक्ष्यको ३.९ नम्बरमा बाह्य वायु प्रदूषणका कारण हुने मृत्युदर ४४.१४ प्रतिलाखमा झार्ने प्रतिबद्धता नेपालले लिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “घटाउने लक्ष्य भए पनि दुर्भाग्यवश नेपालको वायु प्रदूषणबाट हुने मृत्युदर बढिरहेको छ । त्यसै गरी घरायसी वायु प्रदूषणबाट हुने मृत्युदर घटाउने लक्ष्य अनुसार नेपालले ४५.०१ प्रति एक लाखमा झार्नुपर्ने हुन्छ ।”

विश्व वन्यजन्तु कोषका अनन्त भण्डारीले वैज्ञानिक अध्ययन गरेर कार्ययोजनालाई पूर्णता दिन सुझाउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद गौतमका अनुसार सहरी क्षेत्रलाई हरियाली बनाउन चीनमा जस्तै वायरङ पोलुसनको अवधारणा कार्ययोजनामा समावेश गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । विज्ञ केशव झाका अनुसार वायु प्रदूषणका सवालमा राज्यका कोष मौन छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित कम्प्युटर विभागका प्राध्यापक अर्जुनसिंह कामत प्रदूषण बढ्नुभन्दा पहिले वायु प्रदूषण प्रक्षेपणमा एआईसहित प्रविधिको प्रयोगबाट तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । नेपालमा २७ वटा स्टेसनबाट वायु प्रदूषणको तथ्य सङ्कलन भइरहेकोमा त्यो विश्वसनीय छ, छैन थाहा छैन । त्यसका तथ्य आमनागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित गर्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

विज्ञ डा. दीपक विक्रम थापा प्रदूषण गर्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने (पोलुटर पे) अवधारणालाई कार्ययोजनामा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार जसले प्रदूषण गर्छ, उनीहरूलाई थप कर लगाएर त्यो रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले वायु प्रदूषणबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा राख्दै ६०–४० को अवधारणामा कार्ययोजना प्रस्ट हुन आग्रह गर्नुभयो ।  

सरकारले २०७९ सालदेखि यो कार्ययोजना ल्याउन तयारी गरे पनि सफल भएको थिएन । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशराज भट्टले अझ परिस्कृत गरेर सुझावलाई समाहित गर्दै देशव्यापी वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्दै त्यसबाट हुने जोखिम कम गर्न कार्ययोजनाले जोड दिने प्रस्ट्याउनुभयो । आगामी दसैँभन्दा अघि नै गृहमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहेको कार्यकारी समितिबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सरकारले गरेको छ ।