बजेट पारित

काठमाडौँ, असार १९ गते । सङ्घीय संसद्ले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट असार १० गते पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकले पारित गरेको हो । 

दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने कानुनी बाटो खुल्ने छ । 

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित भयो । 

सरकारले आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ । 

बजेटले राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्ने लक्ष्य लिएको छ । न्यून हुन आउने पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोडमध्ये दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक ऋणबाट र तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने छ । 

निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थसहित १४ वटा मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायका लागि विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभयो । 

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स–एफएटिएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको र मुलुकलाई सघन निगरानी सूचीबाट हटाउन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सुनचाँदी तथा गरगहना खरिदबिक्रिीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार पहिले पनि १० लाख रुपियाँभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको थियो । अहिले त्यसमा लगाइएको सीमा हटाइएको मात्र हो । विलासिता करका विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीले विरोध जनाइरहेकोमा उनीहरूसँग छलफल भइरहेको र चाँडै सार्थक निष्कर्ष निस्कने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । सभाको बुधबारकै बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८२ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । 

भन्सार विधेयक पारित

सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार विधेयक, २०८० सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा असार १० गतेबाट दफावार छलफल भएको सो विधेयकको प्रतिवेदन असार १७ गते पारित भयो । 

विधेयकमा राष्ट्रिय सभाका २१ सदस्यले १२३ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएकोमा प्रस्तावनासहित ८४ बुँदामा विधायन समितिले संशोधन गरेको छ ।  भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित भन्सार विधेयक, २०८० आएको हो ।