काठमाडौँ, असार २ गते । प्रदेशको अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन तथा उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बन्धित प्रदेशका अर्थमन्त्रीले आआफ्नो प्रदेश सभामा बुधबार आव २०७९/८० का लागि तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ४४ अर्ब ४६ करोड रुपियाँले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
अधिकांश प्रदेश सरकारका बजेटले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ बढी जोड दिएका छन् । त्यसका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि तथा प्रदेशअनुसार सम्भावित उत्पादनलक्षित कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।
कर्णालीबाहेक सबैको बढ्यो
आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशले आफ्नो बजेटको आकार बढाएका छन् । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले आव २०७९÷८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ३१ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन अर्ब ९३ करोड रुपियाँले कम हो ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउनेमा बागमती प्रदेश अगाडि छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १३ अर्ब २१ करोड रुपियाँले आकार बढाउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमतीको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपियाँको रहेको छ । आकारको हिसाबले दोस्रो ठूलो बजेट ल्याएको मधेश प्रदेशले पनि यस पटक बजेटको आकार व्यापक बढाएको छ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १३ अर्ब नौ करोड रुपियाँले बढी हो ।
प्रदेश १ ले पनि सात अर्ब २७ करोड रुपियाँले बजेट बढाएको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट छ अर्ब रुपियाँले बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपियाँको बजेट ल्याउनुभएको हो ।
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ८७ करोड रुपियाँ बढाएर बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री राजमीप्रसाद बरालले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालू आर्थिक वर्ष गण्डकी प्रदेशको बजेट ३० अर्ब तीन करोड रुपियाँ थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब ६८ करोड रुपियाँले बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत ल्याउनुभएको हो ।
अनुदानकै भर
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटको खर्च स्रोतका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरणबापत प्राप्त हुने अनुदानकै हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । खासगरी वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा विभिन्न चार शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदानलाई प्रदेश सरकारले खर्च बेहोर्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा राखेका छन् । त्यसपछि राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने राजस्व प्रदेशहरूको खर्च स्रोतका रूपमा देखिएको छ ।
प्रदेशहरूको आन्तरिक राजस्व स्रोतमा भने उल्लेख्य वृद्धि देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ ले चार अर्ब ९८ करोड, मधेश प्रदेशले चार अर्ब १८ करोड, बागमती प्रदेशले ३३ अर्ब १९ करोड, गण्डकी प्रदेशले पाँच अर्ब नौ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले तीन अर्ब १० करोड, कर्णाली प्रदेशले ७१ करोड २९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले दुई अर्ब रुपियाँ आन्तरिक राजस्वका रूपमा खर्च स्रोतको अनुमान गरेका छन् । प्रदेशहरूले प्रस्तुत गरेको आन्तरिक राजस्व स्रोतको लक्ष्य कुल बजेटको तुलनामा निकै कम मात्र हुन आउँछ ।
कार्यान्वयन फितलो
सातैवटा प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको विवरण प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने भएकाले बुधबार सातै प्रदेशले आव २०७९÷८० को बजेट ल्याएका हुन् । २०७४ सालमा निर्वाचित प्रदेश सभाका सदस्यको कार्यकालको यो अन्तिम वर्ष हो र ती जनप्रतिनिधिबाट बनेको प्रदेश सरकारको अन्तिम बजेट हो । त्यसैले प्रदेश सरकारको यो करिब पाँच वर्षको अवधिको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताबारे वित्तीय सङ्घीयताका विज्ञहरूको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यान्वयन पक्ष कमजोर
डा. खिमलाल देवकोटा [ वित्तीय सङ्घीयता विज्ञ ]
सुरुमा बजेट आउँदा प्रदेशका संस्थागत संरचना नै थिएनन् । कर्मचारी र कानुन बनेका थिएनन् । अहिले प्रदेश सरकारमा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन । यसअघि कोभिड–१९ को कारणले गर्दा पनि बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसका साथै पछि प्रदेश तहमा राजनीतिक समस्या आएकाले पनि बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
बजेट कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । अहिले कर्मचारी पनि छन् । संंरचना तयार भइसकेकाले सकिँदैन भन्ने ठाउँ छैन । बजेटको आकार ठूलो बनाउने, खर्च नगर्ने, विविध शीर्षकमा बजेट बढी राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, यो गलत हो । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । सबै संरचना तयार भइसके पनि प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो । बीचमा राजनीति तरलताका कारण समस्या देखिए पनि अहिले त्यस्तो छैन । इच्छा शक्ति राम्रो भए काम गर्न सकिन्छ ।
चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याइने बजेट सबैलाई चित्त बुझाउने खालको हुन्छ । कानुन, व्यापारिक योजना, ठेक्कापट्टाको कागजात तयार गर्नेलगायतका काम छिटो गर्नुपर्छ । सुरुमा कर्मचारी अभाव, संस्थागत संरचना नहुनु र कोभिड–१९ का कारण बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसके पनि अब त्यस्तो समस्या छैन ।
पुँजीगत खर्चको अंश बढी
डा. चन्द्रमणि अधिकारी [अर्थविज्ञ]
प्रदेश सरकार शून्यबाट सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारले बजेटको कार्यान्वयनलाई जति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेन तर कुल विनियोजन बजेटमा पुँजीगत बजेटको अंश सङ्घको भन्दा प्रदेशकै बढी छ । पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था भने उस्तैउस्तै ६० देखि ६५ प्रतिशत छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा कुन आयोजना कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सामान्य मापदण्ड राष्ट्रिय योजना आयोगले बनायो तर प्रभावकारी देखिएन । त्यसले गर्दा तीनै तहको बजेट ‘ओभरल्यापिङ’ भएको छ । वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने पक्षमा धेरै कमजोरी छ । बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेश तहमा सङ्घको बनाउनुपर्ने कानुन बनेन ।
बारम्बार भइरहेको प्रदेशमा सरकारको फेरबदलले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको छ । बजेट ठूलो मात्र बनाएर हुँदैन, खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउन प्रविधि, जनशक्ति बढाउनुपर्छ ।
अस्थिरताले समस्या
पुरुषोत्तम नेपाल [अध्यक्ष, स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठान]
बजेट कार्यान्वयन तीन वर्षसम्म ठीकै थियो । सुरुका दुई वर्ष संरचना तयार भएनन् । सरकार परिवर्तन भएकाले प्रदेशमा बजेट खर्च पर्याप्त हुन सकेन । मङ्सिरमा चुनाव हुने तयारी छ । चुनावका बेला खर्च हुँदैन, आर्थिक वर्षको आधा समयपछि अर्काे जनप्रतिनिधि र सरकार आउँछ । नयाँ सरकारले बजेट परिमार्जित हुन सक्छ । चालू आर्थिक वर्ष सरकार परिवर्तन हुँदा बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बजेट बनाउने बेलादेखि नै स्पष्ट खाका तयार हुनुपर्छ, सार्वजनिक खरिदको योजनासहित कार्ययोजना पेस हुनुपर्छ । जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्छ, तब मात्र बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।
