खजुरा समाचारदाता
खजुरा, असार २ गते । बाँकेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका–१ बाट अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण कार्य सुरु गरिएको हो । भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालले कोहलपुर नगरपालिका–१ बाट अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले शनिबार कोहलपुर नगरपालिका–१ का ६८ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । सो वडामा ७४२ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । जिल्लामा लालपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई नियमानुसार लालपुर्जा वितरण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएका छौँ । अब राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ का बासिन्दालाई लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ ।” यसअघि गत वैशाख २० गते कोहलपुर–१ कै ११६ जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई सङ्घीय सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा लालपुर्जा वितरण कार्यको अभियान सुरु गरिएको थियो ।
आयोगले छुटपुट भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि दोस्रो चरणको ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । जिल्लाका बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिकाबाट छुटपुट भएका भूमिहीन नागरिकले दोस्रो चरणको सूचना अनुसार नयाँ आवेदन सङ्कलन गर्ने काम सुरु गरिएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिनुभयो ।
बाँकेमा हालसम्म ५३ हजार ७०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगमा आवेदन दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या तीन हजार ६८१, भूमिहीन सुकुमवासीको सङ्ख्या छ हजार ७९८ र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ४३ हजार २२६ रहेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिनुभयो ।
बाँकेका आठ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाबाट जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाबाट १७ हजार ६१५, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट १२ हजार ५२३, बैजनाथ गाउँपालिकाबाट १० हजार ११२, खजुरा गाउँपालिकाबाट पाँच हजार २५८ ले आवेदन दिएका छन् । त्यसै गरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट तीन हजार ४२, जानकी गाउँपालिकाबाट दुई हजार ८१० र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाबाट दुई हजार ३४५ वटा आवेदन फाराम दर्ता भएका छन् ।
डुडुवा गाउँपालिकाबाट आयोगमा हालसम्म सम्झौता नभएका कारण त्यहाँको विवरण भने अझैसम्म प्राप्त नभइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
