फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, जेठ ३१ गते । यो आर्थिक वर्ष अब करिब एक महिना बाँकी छ । ११ महिना बितिसक्दा गण्डकी सरकारको खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ । शुक्रबारसम्म बजेटको ४७.५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो वर्ष गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रहेकोमा चालुतर्फ छ अर्ब २४ करोड र पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ४२ करोड गरी १५ अर्ब ६६ करोड ८१ लाख निकाशा भएको छ ।
नौ मन्त्रालय रहेको सरकारले तेस्रो त्रैमास अर्थात् चैत मसान्तसम्म ३५ दशमलव चार प्रतिशत खर्च गरेकोमा पछिल्लो समय खर्चको गति केही बढेको हो । अघिल्लो वर्ष जेठसम्म सरकारले ४५ दशमलव चार सात प्रतिशत खर्च गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी सुदीप गौतम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च प्रतिशत बढेको बताउँदै यसपाली बजेट खर्च बढ्ने बताउनुहुन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट ९७ करोड ६३ रहेकोमा ३५ करोड २० लाख खर्च भएको छ । यो ३६ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट १७ करोड ९९ लाख छ । उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । गत वर्ष बजेट विनियोजनका बेला एउटै मन्त्रालय रहेकोमा उद्योग पर्यटन र वन तथा वातावरण गरी पछि दुई मन्त्रालय बनाइएको थियो ।
उद्योग मन्त्रालयले ६५ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९३ करोड बजेट पाएका थिए । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि यस वर्ष दुई अर्ब १० करोड बजेट छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयले ९७ करोड ५२ लाख अर्थात् ४६ दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका दुई अर्ब ९९ करोड र सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको थियो ।
बजेट आउने बेला एकै ठाउँमा रहेका यी मन्त्रालयले जेठसम्म ४८.९ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७० करोड खर्च गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म छ अर्ब ४० करोड खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको यो मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब ७० करोडमध्ये खर्च ५० प्रतशित हुन आउँछ । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट चार अर्ब दुई करोडमध्ये दुई अर्ब ४७ करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी ५९ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा बनेको छ ।
गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङ यो वर्ष ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने दाबी गर्नुहुन्छ । प्रदेश सरकारले खर्च बढाउन कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घकै अनुदान घटेर आउने र प्रदेशले अपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्दा केही कठिनाइ भएको उल्लेख गर्नुभयो । गण्डकी सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका डा. गुरुङ भन्नुहुन्छ, “यसपालि ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने अनुमान छ, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । आउने वर्ष अझ बढ्छ । स्थिर सरकार छ, पुरानो अनुभवले पनि हामीलाई सिकाएको छ ।”
गण्डकी सरकारले गत वर्ष ६६ दशमलव चार प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । गत वर्ष असार महिनामा मात्र सरकारले सात अर्ब ५० लाख खर्च गरेको थियो । यो कुल बजेटको करिब २१ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारका प्रवक्ता डा. गुरुङको भनाइलाई मान्ने हो भने यो वर्ष ७० प्रतिशत खर्च गर्न अझै २३ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सरकारले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका साढे सात अर्ब खर्च गर्नुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले साढे ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा प्रदेशको दोस्रो पञ्च वर्षीय योजना अनुरूप नयाँ बजेट आउने बताउनुहुन्छ ।
