भक्तिविलास पोखरेल
गाईघाट, जेठ ३१ गते । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेश अन्तर्गत उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका–१ स्थित आमवासीमा रहेको त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेजी गरेको छ ।
त्रियुगा नदी नियन्त्रणको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७० सालमा उक्त आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागु हुने गरी केही दिनपहिले नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले उक्त आयोजना खारेजी गरेको छ । कार्यालय खारेज भए पनि नदी नियन्त्रणको काम भने पूर्ववत् रूपमा अगाडि बढाइने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
झन्डै आठ अर्बको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएर नदी नियन्त्रणको काम निरन्तर भइरहेको अवस्थामा सरकारले उक्त आयोजना खारेजी गरेपछि सरकारको यो निर्णयको स्थानीयस्तरमा आलोचना भएको छ । आयोजना कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद देवले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा आउँदो असार महिनापछि कार्यालय नरहने भन्ने केन्द्रबाट परिपत्र आएसँगै यो आयोजना कार्यालय खारेजीमा परेको बताउनुभयो ।
त्रियुगा नदीले जोगीदह, हडिया, सुन्दरपुर, बसाह र तपेश्वरी क्षेत्रको झन्डै ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन कटानमा गरेर बालुवामा परिणत गर्दै लगेपछि ठुलो परिमाणको रकम खर्च गरी नदी नियन्त्रणको काम अघि बढाइएकोमा विगत वर्षमा पनि सरकारले आवश्यक अनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसकेको र पछिल्लो समय आयोजना कार्यालय नै खारेजी गरिदिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्रियुगा नगरपालिकाको होक्से कालीखोलादेखि सप्तकोशीसम्म करिव ५० किलोमिटर लामो यस त्रियुगा नदीको एक हजार तीन सय वर्ग किलोमिटर जल बहाब क्षेत्र रहेको छ । प्रतिसेकेन्ड ३५ लाख लिटर पानी बग्न सक्ने र चुरे तथा महाभारत पहाडमा मुहान भएका यसका अन्य २५ वटा अरू सहायक खोला तथा खहरे छन् । ती सबै २५ वटा सहायक खोला तथा खहरेमा पनि नदी किनारा स्थिरीकरण गर्न अति आवश्यक रहेको आयोजना प्रमुख देवले बताउनुभयो ।
नदी नियन्त्रणको काम सम्पन्न भएपछि त्रियुगा, चौदण्डीगढी, बेलका नगरपालिका–१० हजार घरधुरीका ८० हजार र सप्तरीको सप्तकोशी तथा कन्चनरूप नगरपालिकाका बासिन्दा बाढीको प्रत्यक्ष चपेटाबाट सधैँभरिका लागि मुक्त हुने लक्ष्य रहेको छ । त्यसै गरी दुई हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने तथा तटबन्धका कारण उकास हुने थप चार सय हेक्टर जमिन उपयोग गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।
छ वर्षमा आठ अर्ब १५ करोड खर्च हुने गरी निर्माण गरिएको यो आयोजनाका लागि कम्तीमा पनि वार्षिक एक अर्ब ५० करोड रुपियाँको अनुपातमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र ऋण अनुदानमा आयोजना सञ्चालन गरिँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन पनि कठिन हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि गरेको कामले पनि निरन्तरता नपाउने हँुदा योजना सम्पन्न गर्नमा असहज हुने देखिएको त्रियुगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख वसन्तकुमार बस्नेतले बताउनुभयो ।
उदयपुरको त्रियुगा नदी व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने काम अब सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय विराटनगरबाट गर्ने गरी कार्यालय समायोजन गरिएको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चूर्णबहादुर ओलीले कार्यालय अन्यत्र गाभिए पनि नदी नियन्त्रणको कामलाई निरन्तर दिइने र आगामी आव २०८२÷८३ का लागि उक्त नदी नियन्त्रण गर्न चार करोड रुपियाँ विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।
