बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, जेठ ३१ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले तुइन विस्थापित गर्दै झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई तुइनमुक्त बनाउने नीति अनुरूप तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सडक यातायातले नजोडिएका हिमाली जिल्लाका केही पालिकामा अहिले पनि तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । अब भने प्रदेश सरकारले तुइन विस्तापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले तुइनको विवरण माग गरेको छ । १० वटै जिल्लाबाट विवरण माग गरिएको मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार असार १० गतेभित्र विवरण पठाउनुपर्ने छ । सम्बन्धित जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालय वा मन्त्रालयको इमेलमा समेत विवरण पठाउन माग गरिएको हो । मन्त्रालयले तुइन विस्थापन अभियान सञ्चालन गर्ने र कहीँ कतै तुइन सञ्चालन भएको जानकारी भए जानकारी गराउन जेठ २६ गते सूचना जारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा तुइन विस्थापन गर्ने कुरालाई समेटेको छ । माग गरिएको विवरणमा तुइन रहेको नदी र खोलाको नाम, तुइन रहेको स्थान (जिल्ला) को नाम, दुरी तथा उक्त तुइन प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्याको विवरण माग गरिएको छ । कर्णालीका ग्रामीण भेगमा मानवीय जोखिम मानिने तुइन प्रयोग भइरहेका छन् । २०७२ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त देश घोषणा गर्नुभएको थियो तर कर्णालीका कतिपय स्थानमा अझै पनि अधिकांश बासिन्दा तुइनकै भरमा यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
तुइनमुक्त बनाउने गरी प्रदेश सरकारले पनि काम अघि बढाएको छ । जिल्लाबाट आएको विवरण अनुरूप तुइनको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने छ । अहिले तुइनको विवरण माग भइरहेको र आगामी वर्षमा सोही अनुसार झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । हिमाली जिल्ला हुम्लामा मात्र कर्णाली नदीमाथि आधा दर्जन तुइन रहेको जनाइएको छ ।
चालु आवभित्रमा कर्णाली प्रदेशभर ९० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको छ । यीमध्ये कतिपय गत वर्षका निर्माणाधीन योजना रहेको र कतिपय अहिले थप भएका पुल रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पुराना सम्पन्न हुने र नयाँ योजना थपिँदै जानु नियमित नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । जस अनुसार यो वर्ष ९० वटा नयाँ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । भौगोलिक रूपले विकट र दुर्गम स्थानका बासिन्दाको यातायात सेवाको पहुँचमा सहजता एवं सुधार गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सङ्घ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आधा घण्टाको हिँडाइ दुरीभित्र पहुँच सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवमा पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २० करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म कम्तीमा प्रत्येक आधा घण्टामा झोलुङ्गे पुल वा पुल हुने गरी निर्माण गरिरहेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले एक घण्टाको पैदलयात्राको दुरीमा झोलुङ्गे पुल हुनुपर्ने मापदण्ड परिवर्तन गरेर अहिले आधा घण्टामा हुने गरी पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
