काठमाडौँ, जेठ २१ गते । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य, नदीजन्य वस्तुहरू उत्खनन गरेर स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा समेत बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागेको बताउनुभएको छ ।
खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताउँदै उहाँले निर्माण सामग्रीको अभावमा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था हटाइने बताउनुभएको हो ।
खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गरेर उपयोग गर्ने मात्रै नभई निर्यात गर्नेसम्मको बजेटमा राखिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिने उहाँको भनाइ छ । बुधबार राजधानीमा पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले त्यसदिशा तर्फ सरकार अघि बढिसकेकाले अब ब्याक नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा जेजस्ता समस्या रहँदै आएका थिए ती समस्यालाई हदसम्मै पूरा गरिएको समेत जानकारी दिनभुभयो । केही महत्त्वपूर्ण सुधारका प्रयास बजेटमा गरिएकाले परिणाम सकारात्मक आउनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘‘अब निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुहरूको अभाव हुन दिँदैनौं । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग गर्ने छौं । नेपालमा मात्रै नभई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौं । खानी जन्य, नदिजन्य वस्तुहरू अभाव भएका कारण निर्माण जन्य प्रभावित हुन पर्दैन ।,’’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘अब बजेटमा राखिएको कार्यक्रमबाट पछि हट्दैनौं ।
अर्थमन्त्री पौडेलले यसो भनिरहँदा उहाँले बजेटमा राखेको कार्यक्रम अदालतको फैसला विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्रीलाई कारबाहीको माग राख्दै अबहेलना मुद्दा दर्ता गराउनुभएको छ ।’’
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार जहिल्यै बजेटको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । अहिले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि यथार्थपरक बजेट ल्याइएको कारण विश्वसियतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिने बताउँदै उहाँले साधारण खर्चलाई विगतमा बढाइरहँदा अहिले सीमामा राख्न कठिन भएको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने प्रयास गरिएको बताउँदै स्रोतको दुरूपयोग नहोस् भन्ने हिसाबले बजेट छुट्टाइएको जानकारी दिनुभयो । तीन करोडभन्दा तलका आयोजनाहरू अब कसैले पनि बजेटमा राख्न हिम्मत नगर्ने बताउँदै पौडेलले अहिलेको बजेट अनुशासनका हिसावले यो महत्त्वपूर्ण डिपार्चर रहेको दाबी गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार साना आयोजनाहरू कटौतीमा परेका छन् । चालु आ.व.मा सम्पन्न हुने दायित्व सिर्जना भएका भने कटौतीमा परेका छैनन् । खुद्रे आयोजनाहरू लामोसमय रहँदैन । स्रोतलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्नतर्फ सरकार लागेको छ । दिगो पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकार अघि बढेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको विषय लामोसमयदेखि छलफलमा आएको छ । केही समयअघि १४ औं संशोधन नियमावली गरेर केही हदसम्म मागहरू सम्बोधन गरेको छ । अहिलेपनि निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई फेरि संशोधन गरेर समाधान गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार रुग्ण अवस्थाका आयोजनाको व्यवस्थापनका बारेमा समेत ध्यान गएको छ । ठुला आयोजनाहरूमा सिमित स्रोत विनियोजन गर्नुपरेको छ । त्यस हिसाबले बजेटमा ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधार पूरा गर्न सम्भव छैन । अहिले राजस्व साधारण खर्च पूरा गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न सजिलो छैन । राजस्वले पुँजीगत खर्च धान्ने सामर्थ्य बनाउनुपर्छ ।
वैकल्पिक वित्त कोषको व्यवस्था गरिँदै छ । संसदमा विधेयक पुगेको छ र कानुनबाट ट्रेजरीबाट मात्रै नभई स्वदेश र विदेशको पुँजीलाई उपयोग गर्न सकिने छ । लगानीकर्तालाई आयोजनाहरूमा आकर्षित गरेर पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।
