निजगढ विमानस्थलको बजेटबारे मन्त्रीकै संशय

काठमाडौँ, जेठ ३० गते । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि निर्माणको पक्ष र विपक्षमा बहस बढ्दो छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उक्त विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । निजगढ विमानस्थलका लागि एक दशकयता बजेट विनियोजन हुँदै आएको हो तर लातुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भने विनियोजित बजेट विमानस्थल बनाउनभन्दा नबनाउन विनियोजन गरिएको आशयको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको आइतबार शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले एक खर्ब २० अर्बको लागत अनुमान रहेकोमा २६ करोड रुपियाँमा विनियोजन गरेर काम अघि बढ्छ भनेर अभिव्यक्ति नदिन सरकारकै मन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय मन्त्री साथीहरूले निजगढ विमानस्थल बन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । के दाँत फुकालेर (काम) गर्ने ? एक खर्ब २० अर्बको लागत अनुमान रहेको आयोजनालाई बजेट दिने बेला २६ करोड रुपियाँ दिँदा विमानस्थल बन्छ ?” उहाँले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको गुनासो पनि गर्नुभयो । 

विमानस्थलको अवस्था

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको निजगढ विमानस्थल सरकार आफँैले बनाउने तयारीअनुसार गुरुयोजना अघि बढाइएको थियो । गत जेठ १२ गते सरकारका निर्णय बदर गर्दै वैकल्पिक स्थान खोज्न सर्वाेच्चले परमादेश दिएपछि यो मुद्दा पेचिलो बनेको छ । परमादेशको पूर्ण पाठ नआउँदा भने अन्योल रहेको छ ।

सन् २०३० बाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको उक्त विमानस्थल निर्माणमा नौ अर्ब विनियोजन, सवा दुई अर्ब निकासा र एक अर्ब ११ करोड रुपियाँ खर्चसमेत भइसकेको छ । विमानस्थलले ओगट्ने व्यक्तिका नाममा रहेको ११० बिघा जग्गामध्ये ७० बिघा जग्गा अधिग्रहणपछि विमानस्थलको स्वामित्वमा आइसकेको छ । ती ७० बिघा जग्गाको मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ । विमानस्थलको चार किल्ला छुट्याउन आठ हजार हेक्टर जग्गा काँडेतारभित्र राखिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसमेत भइसकेको छ । त्यस्तै लालबकैया र पसाहा नदी नियन्त्रणको काम अन्तिम चरणमा छ भने विमानस्थलको धावन मार्ग रहने टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गर्ने विषयमा समेत पटक–पटक छलफल हुँदै आएको छ । 

एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण गरिने विमानस्थलका लागि रुख कटानको काम सुरु हुनुअघि रुख काट्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो । ईआईए प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणका लागि साना–ठूला गरी २४ लाख ५० हजार रुख काट्नुपर्ने थियो । रुख काट्ने काम नेपाली सेनालाई दिने भनेर सम्झौता पनि गरिएको छ । विमानस्थल बनाउने भनिएको एक हजार नौ सय हेक्टरअन्तर्गत दुईवटा ब्लकमा रुखको गणना भइसकेको छ । गणनाअनुसार दुईवटा ब्लकमा मात्र ५७ हजार ३५० वटा रुख छन् ।

सरकारले २०७१ फागुन २९ गतेको बैठकबाट स्वीकृत गरेर विमानस्थलको चारकिल्ला तोकी २०७१ चैत ३० गते दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि काम अघि बढेको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । कर्मचारीसमेत भर्ती भइसकेका छन् ।

सञ्चालन गर्न स्थानीयवासीको दबाब

यी निर्णय र प्रक्रिया सर्वोच्चले बदर गरेपछि प्रभावित क्षेत्र टाँगियावासी सर्वोच्चको फैसलाको पक्षमा सडकमा आएका छन् । निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले टाँगिया बस्तीको हाल प्रस्तावित स्थानभन्दा केही पूर्वको स्थानमा सारेर भए पनि सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्ने भन्दै आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्थानीयवासीले मेची महाकाली राजमार्गको निजगढ खण्ड दुई घण्टा बन्द गरेका छन् ।

सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्टै विकास कानुन ल्याउनेसमेत तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।