पृथ्वीको सुरक्षा गर्दै नेपालका हिमाल

काठमाडौँ,जेठ १ गते  । नेपालका हिमाल पृथ्वीको सुरक्षा कवज भएकाले यसको संरक्षणमा विश्वका सबै मुलुकको जिम्मेवारी भएको विज्ञ तथा सरोकारवाला उच्च नेतृत्वहरूले बताउनुभएको छ । नेपालमा विश्व प्रमाणित आठ वटासहित आठ हजार मिटरमाथिका १४ वटा हिमाल छन्, जसमध्ये सगरमाथा विश्वकै सर्वोच्च शिखर हो । विश्वकै स्वच्छ पानीको प्रचुर स्रोतसँगै ऊर्जा विकासको बलियो माध्यम पनि नेपालका हिमाल मानिन्छन् । पर्यापर्यटनको अलौकिक क्षेत्रका रूपमा विश्वमा परिचित हिमालहरू यतिखेर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको सिकार पनि हुँदै गएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । 

सगरमाथा संवादलाई मार्गनिर्देश गर्ने उद्देश्यसहित एसियन विपत् पूर्वतयारी केन्द्र (एडिपिसी) ले काठमाडौँमा बुधबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले अलौकिक हिउँको संरक्षकका रूपमा रहेका यी उच्च हिमालको संरक्षणमा बेलैमा ध्यान पु-याउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सगरमाथा संवादको व्यवस्थापन समितिका संयोजकका रूपमा उहाँले सरकारले सगरमाथा संवादको पहिलो शृङ्खलामार्फत हिमाल संरक्षणको मुद्दाको वैश्विक नेतृत्व नेपालले गर्न लागेको प्रस्ट्याउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हामी हाम्रा हिमाल, नदी, वनजङ्गल र पहाडहरूमार्फत सिङ्गो पृथ्वीको सुरक्षामा योगदान पु-याइरहेका छौँ तर बदलामा हामीले जलवायु परिवर्तनले दिएको गम्भीर जोखिमको बोझको भारी बोकिरहेका छौँ ।”

उहाँले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमाली क्षेत्रको नाजुक पारिस्थितिक प्रणालीमा झन् गम्भीर बन्दै जाँदा विपत् जोखिम व्यवस्थापनका चुनौती नेपालमा बढ्दै गएको औँल्याउनुभयो । हिमालयको हिउँ, जसले करोडौँ मानिसका लागि पानीको महìवपूर्ण भण्डारणका रूपमा मात्र होइन, प्राकृतिक जलवायु स्थिरीकरणकर्ताका रूपमा पनि भूमिका खेलिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “तर अहिले खतरनाक दरमा हिउँ पग्लिरहेको छ र जसले आमनागरिकको जीवनप्रणालीमा समेत गम्भीर खतरा सिर्जना गरिरहेको छ ।” 

हालैका वर्षमा, नेपालले बढ्दो तापक्रम, बेमौसमी वर्षा, बाढी, पहिरो तथा हिमनदीहरू अति गलन जस्ता गम्भीर जलवायु–प्रेरित प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । 

कतिपय स्थानमा हिमताल विस्फोट र बाढीले ठुलो मात्रामा विनाशका साथै खडेरी, पानीको अभाव र वन डढेलोले देशभरका मानिसलाई अकल्पनीय पीडा दिएको परराष्ट्रमन्त्री राणाले स्पष्ट पार्नुभयो । जलवायु सङ्कटको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तत्काल र दिगो अभ्यास कार्यान्वयनको खाँचो रहेकाले नेपालले अन्यायमा परेका देशहरूका लागि सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु न्यायका लागि अपिल गर्ने मन्त्री राणाले सरोकारवाला निकायहरूलाई अवगत गराउनुभयो । 

नेपाल एसियाली विपत् तयारी केन्द्रको संस्थापक सदस्य हो । यसले विपत् जोखिम न्यूनीकरण, विपत् तयारी, जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मार्गनिर्देशन गर्न सगरमाथा संवादलाई सुझाव दिने एडिपिसीका कार्यकारी निर्देशक असलम परवेजले जानकारी दिनुभयो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले नेपाल हरितगृह ग्यासको प्रमुख उत्सर्जनकर्ता नभए पनि बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूका कारण नेपालमा तीव्र हिमस्खलन भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । यसले उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा जिउधनसहित पूर्वाधारहरूको विनाश बढेको उहाँले बताउनुभयो । 

विश्व बैङ्कका विशेष प्रतिनिधि करिना फोन्सेका फरेराले नेपालसहित दक्षिण एसियाका मानिस जलवायुजन्य विपत्बाट प्रभावित बनिरहेकाले उत्थानशील अनुकूलनका लागि सामूहिक साझेदारीको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपत्बाट आम नागरिकको ज्यान जोगाउन प्राधिकरणले भूमिका खेलिरहेको जानकारी गराउनुभयो । 

गोष्ठीका विभिन्न सत्रमार्फत जलवायु परिवर्तन र यसका असरबाट जोगिने उपायमाथि बहस गरिएको थियो । गोष्ठीमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।