लोकतान्त्रिक पद्धतिले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिन्छ । व्यक्तिमा रहेको अन्तर्निहित शक्तिलाई बाहिर ल्याउन तथा सिर्जनशीलता विकास गर्न स्वतन्त्रता अपरिहार्य सर्त हो । व्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रणको लामो कालखण्डमा विश्व मानव समाजले वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । व्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रवर्धन गर्ने शासनव्यवस्थाको प्रादुर्भाव र विकाससँगै मानव सभ्यताले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै आएको छ । स्वतन्त्रता पनि सीमाविहीन हुँदैन । कसैले स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अरूको स्वतन्त्रता हनन गर्नु हुँदैन । स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता होइन । स्वच्छन्दताले मनपरी कार्यलाई मलजल गर्छ । स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दतामा सामान्य दृष्टिमा कसैलाई उस्तै लागे पनि व्यापक फरक छ । लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिले स्वतन्त्रताको प्रवर्धन गर्छ तर स्वच्छन्दता मान्न सक्दैन । स्वच्छन्दताले स्वतन्त्रताका सीमा, मूल्यमान्यताको अतिक्रमण गरिरहेको हुन्छ । पछिल्ला दशकमा सामाजिक सञ्जालको अन्वेषण र प्रयोगले संसारलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ । सूचना, मनोरञ्जन, सिर्जनशीलतालगायतका अनेक क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । सँगसँगै सामाजिक सञ्जालले अनेक समस्या पनि ल्याएको छ । स्वतन्त्रताका कतिपय सीमा, मूल्यमान्यतालाई स्वच्छन्दतामा परिणत गरिदिएको छ । गोपनीयतामाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालले असामाजिक कार्यलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसैले पनि सामाजिक सञ्जाललाई अनुगमनको सीमाभित्र ल्याउनु वाञ्छनीय भएरै अनेक देशीय प्रयास अगाडि बढेका छन् ।
नेपालमा पनि धेरै थरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा छन् । विश्वव्यापी सूचना सञ्जालसँगै भित्रिएका सामाजिक सञ्जाललाई समयक्रममा देशीय कानुनभित्र ल्याउने आवाज उठ्दै आएको हो । स्वतन्त्रताको मूल्य र सीमा अतिक्रमण नहुने गरी तिनको अनुगमन गरिनुपर्ने आवाज सही देखिन्छ । त्यसका निम्ति सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताका निम्ति सरकारले आह्वान गर्नु स्वाभाविक हो । नेपालको संविधान र कानुन अनुसार विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्दा उनीहरूलाई पनि काममा सजिलो हुने छ । दर्ता नभएका कारण अनेक समस्या आइरहेका छन् । कतिपय क्षेत्रमा राजस्वसमेत गुमेको छ । पछाडिको ढोकाबाट काम गर्दा अनेक धोका भएका छन् । सामाजिक सञ्जालका कतिपय कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्न सक्रियता देखाएका छैनन् । बेवास्ता गरेका छन् । यो सामान्य विषय होइन । यो विषयमा अब भने सरकार गम्भीर देखिएको छ । दर्ता नगरी नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालले नेपालमा बेलैमा दर्ता गरिदिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन । यसै सिलसिलामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा सञ्चालन भएका फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकले दर्ता गर्ने समयसीमा सकिन लाग्दासमेत दर्ता नगरेकाले अवस्था जटिल हुन सक्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपालको संविधान, ऐन तथा कानुन अनुसार तोकिएको समयमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधान स्वाभाविक हो । कतिपय सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्तालाई बढी नै स्वच्छन्दता दिँदा गलत कार्य मौलाएका छन् । सामाजिक सञ्जालको नक्कली सदस्य बनेर अनेक विकृति ल्याउने कुकार्य रोक्ने जिम्मेवारी सम्बद्ध सामाजिक सञ्जाल सञ्चालककै हो । देशको स्वाभिमान बिथोल्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रचारप्रसारसमेत हुने गरेका छन् । कतिपय सामाजिक सञ्जालमा हिंसाको प्रवर्धन हुने गरी सामग्री देखिन्छ । अश्लीलतालाई समेत प्रोत्साहन गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएकै कारण यस्ता अनेक समस्या आएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएका कारण सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक विधायिकामा विचाराधीन अवस्थामा बसेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सञ्चालनको नियमन गर्ने गरी कानुनी तर्जुमा सरकारको दायित्वभित्रकै विषय हो । मेटा, गुगल आदिले नेपालमा काम गर्ने भएपछि यहाँ दर्ता हुन किन अलमल गर्दै छन् ? नेपालमा टिकटक दर्ता भइसकेको छ । नेपाल सरहदभित्र कारोबार हुने कुनै पनि कम्पनीले नेपालको विद्यमान कानुनी प्रक्रियामा जानु उचित मार्ग हो । देशको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र एकता कायम गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न पनि सामाजिक सञ्जालले नेपालको कानुन अनुसार दर्ता प्रक्रियामा आउनै पर्छ । दर्ता नहुँदा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई झनै प्रोत्साहन हुने छ । प्रतिबन्धलगायतको अप्रिय अवस्था आउन नदिन सामाजिक सञ्जाल दर्ता वाञ्छनीय छ ।
