गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको माग, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले नेपाल आयल निगमको पुनः संरचना, हरित ऊर्जाको प्रयोग, पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आदि सम्बन्धमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बडूले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठ महिनाको पहिलो हप्तासम्म करिब दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँको पेट्रालियम पदार्थको आयात भइसकेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल आयल निगमले घाटा बेहोरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार जिम्मेवार रहेको बताउँदै उहाँले प्रस्तावमा उल्लेख भएझैँ पटकपटक नभई महिनामा बढीमा दुई पटक मात्र मूल्य समायोजन भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर बिजुलीलगायत वैकल्पिक उर्जाको खपत बढाउन जरुरी भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “साझा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्न सरकारले गरेको प्रयास र जनतासमक्ष ल्याएको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न पक्ष प्रतिपक्षलगायत आमनागरिकको पूर्ण सहयोग रहन्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ ।”
मन्त्री बडूले विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई अभियानका रूपमा विस्तार गर्नेलगायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अवगत गराउँदै ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।