काठमाडौं, चैत १ गते । भन्सारमा वस्तुको वर्गीकरण वस्तुको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । वस्तुको वर्गीकरण सहज देखिए पनि प्राविधिक रूपमा कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ ।
बैठकमा बोल्नुहुँदै अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वर्गीकरणमा फरक परेमा वस्तुको मूल्यमा समेत फरक पर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्सारका कर्मचारीले वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञको समेत सुझाव लिनसक्ने बताउनुभयो । वर्गीकरणमा कुनै दुविधामा भएमा वस्तुको नमूना भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र विभाग प्रमुखले प्रचलित मान्यताअनुसार वर्गीकरण गरिदिने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले वस्तुको वर्गिकरण भन्सार सङ्गठनसँग गर्नुपरेको अवस्थामा समयसीमा राख्न उचित नहुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
‘‘वस्तुको वर्गीकरण फरक पर्यो भने महसुल पनि फरक पर्छ । त्यसकारणले गर्दा वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरू चिनेर वर्गीकरण गर्नका लागि कोडहरूको प्रयोग गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार वस्तुको वर्गीकरण गरिने भए पनि कहिले काँही समस्या पर्नसक्छ । त्यस्तो दुविधा पर्यो भने भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र उहाँले भइरहेको अभ्यास अनुसार वर्गीकरण गरिदिने गर्नुपर्याे ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञसँग पनि राय लिन सकिन्छ । भन्सार सङ्गठनसँग पनि यस विषयमा राय लिन सकिन्छ । भन्सार सङ्गठनले एचएस कोडको आधारमा वर्गीकरणका लागि राय दिन सक्छ । यस्ता विषयमा हामीले समय सिमा राख्नु हुँदैन किनभने यो कुटनीतिक विषय पनि हुन्छ । वस्तुको वर्गीकरणको विषय हेर्दाखेरि सजिलो देखिए पनि एकदमै प्राविधिक विषय हो ।’’
यसैगर, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बजार अनुगमन र आयकरको मापदण्डलाई दरिलो बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयकरको मापदण्ड व्यवस्थित र बजार अनुगमनलाई दरिलो बनाउनसके भन्सारमा देखिएका समस्याहरू स्वतः कम हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले आन्तरिक राजस्वको प्रणालीलाई व्यवस्थित र दरिलो बनाउने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नेकुरा भने भने भन्सारसम्बन्धी कानुनको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले बजार अनुगमनलाई पनि दरिलो बनाउन सक्यौं, आयकरको मापदण्डलाई पनि दरिलो बनाउन सक्यौं र करको दायरा बढाउन सक्यौं भने भन्सारका समस्याहरू स्वतः कम हुँदै जान्छन् । भन्सार प्रशासन सुदृढ गर्नका लागि भन्सार त छँदैछ । हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमलाई पनि फर्मल बनाउनुपर्छ । आन्तरिक राजस्वको प्रणालीलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ । बजार अनुगमनलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ । वस्तुको मूल्य भने यसले तोक्न मिल्दैन । त्यसका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐनले त्यो कुरा गाइड गरेको छ । वस्तुको बजार भाउ र छुटको कुरा ऐनको कार्यक्षेत्रको भन्दा बाहिरको विषय हो ।’’
वस्तुको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन सही ढङ्गले गर्नसके भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ ।
