काठमाडौँ, फागुन २४ गते ।
‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः’
“जहाँ स्त्रीको पूजा हुन्छ, त्यहाँ देवताको बास हुन्छ । जहाँ स्त्रीको पूजा हुँदैन वा सम्मान हुँदैन, त्यहाँ गरिएका सम्पूर्ण असल कर्म पनि निष्फल हुन्छन्,” भनिए जस्तै वास्तवमै नेपाली महिला आन्दोलन सफलताको नवीन अध्यायतर्फ उन्मुख छ, जसले समानता र समतामूलक समाज निर्माण गरी आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ प्रेरणादायी अग्रसरता लिइरहेको छ । यही परिवेशमा आज ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइँदै छ ।
नेपाली राजनीतिक आन्दोलन, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समुन्नतिका चरणबद्ध क्रान्तिमा ‘आधा आकाश ढाकेका’ महिलाको समान र सङ्घर्षपूर्ण सहभागितासँगै देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो । गणतन्त्र स्थापनासँगै महिला आन्दोलनले नयाँ उचाइ लियो । नेपाली महिला आन्दोलनले संविधानतः राज्यका तीन वटै तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित ग-यो । अब ‘निर्णायक भूमिका, अर्थपूर्ण सहभागिता’ को अठोटका साथ राष्ट्रको समृद्धि, समुन्नति र आर्थिक विकासमा महिला आन्दोलन अघि बढ्दै छ ।
राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च निकाय मन्त्रीपरिषद्मा पहिलो पटक विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा निर्वाचित भएर २०१६ जेठ १३ गते उपमन्त्री र त्यही वर्ष असार १८ गते सहायकमन्त्री हुनुभएकी द्वारिकादेवी ठकुरानीबाट प्रारम्भ भएको सत्ता सञ्चालनको सहभागिता सात दशकपछि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र देशभरिका स्थानीय तहमा सङ्ख्यात्मकसँगै गुणात्मक नेतृत्वका रूपमा विकास भएको छ । देशको प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, पहिलो सभामुख ओनसरी घर्तीदेखि राजनीतिकसँगै सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र, निजामती सेवादेखि हरेक क्षेत्रको नेतृत्वमा महिला पुग्नुभएको छ । यद्यपि प्रथा, परम्परा, गरिबीजनित अवस्थाले बहुसङ्ख्यक नेपाली महिलाको अवस्था कमजोर छ । श्रमिक महिलाको ज्याला उचित मूल्याङ्कित छैन ।
राजनीतिक आन्दोलनमा चार दशकभन्दा बढी समयदेखि सव्रिmय नेतृहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ र पहिलो सभामुख एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की नेतृ ओनसरी घर्तीमगरले संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि अबको अभियान निर्णायक भूमिका र अर्थपूर्ण सहभागितामा केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री उपाध्यायले भन्नुभयो, “राज्यका तीन वटै संरचनालाई सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । अरू तहमा पनि संरचनागत रूपमा सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । समानताका सन्दर्भमा हामी बराबरी हो मान्यता स्थापित हुँदै छ ।”
उहाँले यसलाई अझै पनि अर्थपूर्ण सहभागिता मान्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान सामाजिक कुरीति, महिला हिंसा अन्त्य गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानको कार्यान्वयन पक्षको समीक्षा गर्ने र कमजोरीका सन्दर्भमा बहसमार्फत निष्कर्षमा पुगेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अबको आन्दोलन निर्णायक भूमिकामा महिला सहभागिता र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि हो । महिला आन्दोलनले सकारात्मक सोच निर्माण गरी रूपान्तरण हासिल गर्नु पर्छ ।”
‘सामूहिक प्रयासबाटै अघि बढ्नु पर्छ’
एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले समाज रूपान्तरण र देशको समृद्धि स्थापित गर्ने सन्दर्भमा महिला आन्दोलन अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सबै क्षेत्रमा रूपान्तरण गरी न्याय र समानतायुक्त नेपाल निर्माण गर्ने विश्वमा परिचित गराउने अठोट लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल जहिले पनि शोषण र उत्पीडनको देश होइन । महिला अझै सशक्त हुनु पर्छ, महिलाको उपस्थिति प्रभावकारी हुनु पर्छ । आँट, साहसलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । यसका लागि महिलाकै बिचमा एकता चाहिन्छ । सामूहिक प्रयास हुनु पर्छ ।”
उहाँले महिला सङ्गठन धेरै भए पनि साझा भावना कमजोर हुँदा महिलाका कतिपय मुद्दा स्थापित नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आआफ्नो पार्टी हेरेर महिलाका मुद्दा सम्बोधन हुँदैन । उपलब्धि हासिल गर्न एकताबद्ध प्रयास हुनु पर्छ । महिला हिंसाको सिकार बन्नु हुँदैन । महिला एकताबद्ध भएर आमरूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु पर्छ ।”
पूर्वसभामुख घर्तीमगरले शोषण र विभेद अन्त्य भए पनि बराबरीको अधिकार स्थापित गर्नका लागि सङ्घर्ष अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा महिला मुक्तिका लागि हजारौँ वीराङ्गनाको गाथा हामीले बिर्सिनु हुँदैन । संविधानमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्दै महिलाबिच एकताका आधारमा सङ्घर्षमार्फत थप उपलब्धि
हासिल गर्नु पर्छ । राष्ट्रको समुन्नतिको अभिभारा सँगसँगै पूरा गर्नु पर्छ ।”
