गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, जेठ १६ गते । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउन सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत माग गर्नुभएको छ । २०७५ भदौदेखि मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौला, सुजाता परियार, प्रमिला राई र रंगमति शाहीले संयुक्त रुपमा आज संयुक्त प्रस्ताव सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउँदै सो माग गर्नुभएको हो । समाजको आवश्यकता, बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको उहाँहरुको माग छ ।
संकल्प प्रस्तावमा जबर्जस्ती करणी पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवम् परामर्शको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुनलाई अझ कडा बनाई जबर्जस्ती करणी पीडितको सुरक्षा तथा पुनस्र्थापनको जिम्मा राज्यले लिन र जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी भैरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराई आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलालाई साहस थप्न पनि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको भनिएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका दर्ता गराइएको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, “मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ ले जर्बजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर जबर्जस्ती करणी अत्यन्तै पीडादायी घटनाको शिकार कुनै पनि व्यक्तिले उक्त हदम्यादभित्र उजुर गर्न नसक्ने असङ्ख्य कारण हुने कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।”
जबर्जस्ती करणीको शिकार भएको व्यक्ति मानसिक रुपमा विक्षिप् तहुने र त्यस्तो अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन वर्षौं लाग्ने सांसदहरुले तर्क गर्नुभएको छ । अपराधसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कअनुसार बलात्कारको शिकार तमाम महिलाले शारीरिक मानसिक पीडा खप्न नसकी आत्महत्या गर्नेगरेको उहाँहरुले चर्चा गर्नुभएको छ । “यस्तो अस्वस्थामा उनीहरूले तत्कालै उजुर गर्नु वा आफूमाथि भएको जघन्य अपराधका बारेमा आवाज उठाउन् भनेर सोच्नु वाञ्छनीय हुँदैन ” सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ।
कानुन स्वभावैले समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने माग सांसदहरुको छ । “व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नै २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनलाई २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले प्रतिस्थापन गरेको हो” प्रस्तावमा उल्लेख छ । कुनै कानूनले पीडितको हकको संरक्षण गर्न सक्दैन भने त्यस्तो कानूनलाई न्यायोचित कानुन मान्न नमिल्ने उहाँहरुको तर्क छ ।
“आम नागरिकको चासो र चिन्तालाई सम्वोधन गर्न, सरकारलाई आवश्यक दिशानिर्देश गर्न र समयमै कानुन संशाेधन गरी बलत्कारजस्ता जघन्य अपराधका पीडितलाई न्यायको मार्गप्रशस्त गर्नका लागि सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दछौं ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको उजुरि दिने हदम्याद सम्बन्धी ब्यवस्थामा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा त्यस्तो उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी कानून संशाेधन गर्ने व्यवस्थाको माग सांसदहरुको छ ।
