काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी वर्ष वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा १३ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक बजेट छुुट्याइएको छ । आगामी वर्ष पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडिबुटीको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिई जडिबुटी खेतीको बीमा गरिने छ ।
दिगो वन व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षण गर्दै वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महìवपूर्ण आधारको रूपमा विकास गरिने छ ।
वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै काठ आपूर्ति तथा वनजन्य उद्यम विकास एवं विस्तार गरी काठ आपूर्तिलाई बन्द गरिने छ । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमअन्तर्गत थप २३ लाख हेक्टर सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट स्थानीयस्तरमा वनजन्य वस्तुको माग पूरा गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषि बालीसरह ओसारपोसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवद्र्धन र विकासका लागि वृक्षरोपण गर्न एक करोड विरूवा वितरण गरिने कार्यक्रम छ । ‘जनताको रहर ः हरित सहर’ अभियानअन्तर्गत देशका सहरलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय बिरुवा रोपिनेछन् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुुई अर्ब १७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
