भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालका लागि चिन्ताको विषय भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसको भोलिपल्ट माघ २९ गते ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन वर्ष २०२४ अनुसार यो वर्ष नेपालले ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । नेपालले सन् २०२३ मा भने ३५ अङ्क पाएको थियो । यसरी सुधारका रूपमा बढ्नुपर्ने अङ्क घटेकाले यो नेपालका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । यसै पनि धेरै समयदेखि नेपालले ३४ अङ्क नै ल्याइरहेको छ । सन् २०१२ मा नेपालको अङ्क २७ रहेकामा त्यसको तुलनामा अहिले धेरै अङ्क भए पनि सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन । सरकारको भनाइ अनुसार काम गराइ भएको भए अहिलेसम्म नेपालको अङ्क बढी हुनुपर्ने हो । केही वर्षअघिसम्म हामी सरहमै रहेको एसियाली देश भुटानले आफूलाई सुधारेर ७२ अङ्क पु¥याएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दक्षिण एसियाकै पहिलो देश बनेर अग्रपङ्क्तिमा पुगिसकेको छ । यद्यपि चीन ४३, एसियाकै देश भारत ३८, माल्दिभ्स ३८, श्रीलङ्का ३२, पाकिस्तान २७, बङ्गलादेश २३ र अफगानिस्तानले यस वर्ष १७ अङ्क पाएका छन् । यसरी नै डेनमार्कले धेरै वर्षदेखि निरन्तर ९० अङ्क ल्याएर पहिलो, फिनल्यान्ड दोस्रो र सिङ्गापुर तेस्रो भएका छन् । यसरी नै स्विडेन, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, लग्जेमबर्ग, न्युजिल्यान्ड ८८ देखि ८१ अङ्क ल्याएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उत्कृष्ट देशमा पर्दै आएका छन् । यसको औसत अङ्क ४३ रहेको छ । यो १८० देशको सूचकाङ्कको अध्ययनका आधारमा निकालिएको हो । नेपाल यसको हाराहारी पनि पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो । यस आधारमा यस वर्ष एक अङ्क बढेर भ्रष्टाचार हुने देशमा १०७ औँ स्थानमा पुगेको छ । गत वर्ष भने १०८ औँ स्थानमा थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उत्कृष्ट हुँदै आएका देशहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छैनन् । जबकि नेपालमा चार दशकभन्दा बढी समयदेखि आयोग सक्रिय रहेको छ । यति मात्र नभएर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण आयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नकै लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमेत रहेका छन् । यति हुँदासमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु विडम्बना भएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल रहिरहनु भनेको खतरा हो । यही अवस्थामा नेपाल रहिरहने हो भने नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित भइसकेको सरकारलाई समेत जानकारी भइसकेकै विषय हो । यसो हुनु भनेको आर्थिक अपचलनमा पर्नु हो । यसो भयो भने विदेशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पनि पठाउन नपाउने हुन सक्छ । जसरी अहिले युरोपमा सिधै नेपालको जहाज जान पाइरहेको छैन । त्यसैले यो अवस्थाबाट सुधार गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । अन्यथा चौतर्फी खतरामा पर्ने सम्भावना बढेर जाने छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि माथि उल्लेख गरिएका निकायहरूको स्थापना गरिएको यत्तिका वर्ष भइसक्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई बढेर जाने मूल कारण फितलो कानुन कार्यान्वयन नै हो भन्ने जनगुनासो छ । आर्थिक पारदर्शिताको अभाव, सुशासनको कमी, दण्डहीनता नियन्त्रणमा शिथिलता, दलीयताको प्रभाव भएको आमबुझाइ रहेको छ । यही भएकाले सरकारका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेतका निकाय प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो छ । महँगी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिका समस्या आमउपभोक्ताले भोगिरहनु परेको छ । बिचौलियाको बोलवाला र पहुँच, शक्तिका बलमा धेरै नहुने काम पनि भएको पीडितको गुनासो सुनिएको छ । रोजगारीको अभावमा दैनिक हजारौँ युवा विदेश गइरहेका छन् । सरकारी सेवा सर्वसाधारणका लागि सहज छैन । हुने काममा पनि घुस दिनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिन्छ । यसो भएकाले जनता रुष्ट हुने नै भए । यी सबै समस्याको समाधान सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र सङ्कल्पबाट मात्र सम्भव छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको यस वर्षको प्रतिवेदन अनुसार गत १० वर्षदेखि उस्तै अङ्क आउनु र नेपालमा भ्रष्टाचार झन् बढेर गएकाले नेपाल खतरा नजिक पुगेको भनाइ छ । यसो भएकाले सरकारका तीन वटै अङ्ग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकाय तत्कालै सक्रिय भएर काम गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सकिएन भने खतराको नजिकलाई ध्यान नदिएको ठहरिने छ र आफ्नो दायित्व पनि पूरा नगरेको अर्थ लाग्ने छ । अहिले झैँ गरिरहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा नेपाल झन् खराब हुने र धेरै कुरामा प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना हुनेछ । यही अवस्था रहेमा भोलि विदेशबाट अहिले आइरहेको अर्बौंको रेमिट्यान्स पठाउन नमिल्न सक्छ, जसका भरमा नेपालका अधिकांश वार्षिक बजेट निर्भर रहेको छ । यसो भयो भने अहिले विश्वास गरेका मित्रराष्ट्रको विश्वासमा पनि कमी आउन सक्छ । यही कारणले अहिले आएको सहायता र अनुदानमा पनि कमी आउन सक्छ । यही अवस्था रहेमा आमनेपाली विश्वासको कमीले थरी थरीका थप समस्या भोग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
आमजनता सरकारकै काममा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका कानुनलाई पूर्ण पारदर्शिताका साथ कार्यान्वयन गर्दै दृढ इच्छाशक्तिका साथ नेपाल र नेपालीको हितमा काम गरेर सम्भावित ‘डेड लक’ लाई सरकारले टार्न सक्नु पर्दछ । अहिले भइरहेका ढिलासुस्ती, पक्षपातका कामकारबाही र बिचौलियाको वर्चस्वलाई तत्कालै निमिट्यान्न पारेर विश्वजगत्को मन जित्न आवश्यक भइसकेको छ । अहिलेको जरुरी भनेकै सार्वजनिक पदमा रहेका हरेकले निःस्वार्थ र निष्पक्ष भई नेपाल र नेपालीको हितमा काम गरेर अहिले निराश भएको नेपाली मनलाई आशामा परिणत गरी सकारात्मक बनाउन सक्नु पर्छ । एक वर्षमा गर्ने भनेको कामलाई १० वर्ष लगाउनुभएन र एक अर्ब लाग्ने भनेकोमा १० अर्ब खर्च लगाउनुभएन । अहिलेको यथार्थ यही भएको आमअनुभूति आइरहेको छ । गल्ती गरेकालाई कडाइसाथ कानुनबमोजिम सजाय दिने र असल तथा इमानदारलाई खोजी खोजी पुरस्कार र अवसर दिन सक्नु पर्छ । अहिलेसम्म यसको थालनी भएकै छैन । सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर तत्कालै कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भएको छ । अनि मात्र सकारात्मक सन्देश जान्छ र सम्भावित खतरा पनि टरेर जाने छ ।
अन्त्यमा विश्व बैङ्कलगायत छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिएको सूचकका आधारमा एफएटिएफले नेपाललाई गे्र लिस्टमा राख्न दिएको जानकारी र ट्रान्सपरेसी इन्टरनेसनलले दिएको अङ्क र एफएटिएफले अहिलेको अवस्थामा सुधार नआएमा नेपाल गे्र लिस्टमा जाने जानकारी गराएको नेपाललाई सुध्रने मौका दिएको रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुने छ । यही जानकारीका आधारमा तत्कालै समग्रमा सुध्रिनु बुद्धिमानी हुने छ । यसो नगर्नु भनेको बुझ पचाउनुको अर्थमा हुने र आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको पनि पुष्टि हुने छ । अतः नेपालमा तत्कालै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर हरेक क्षेत्रमा सुधार गरिनु अत्यावश्यक भएको छ । सम्बद्ध निकाय प्रभावकारी हुनु जरुरी छ ।
