अमरराज नहर्की
तनहुँ, फागुन ४ गते । तनहुँमा विद्यार्थीलाई पन्यूले डामेको घटनाको छानबिन गर्न उपसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । भिमाद नगरपालिकाकाले कार्यदल गठन गरेको हो ।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख उपसचिव सन्तोष पौडेलको संयोजकत्वमा एक जना जनप्रतिनिधी सहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको भिमाद नगरपालिकाको उपप्रमुख शारदा खनालले जानकारी दिनुभयो । भिमाद नपा–६ भिमाद बजारस्थित प्रभात एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलमा कार्यरत शिक्षिका ३४ वर्षीया सुष्मा श्रेष्ठले कक्षा ४ मा अध्ययनरत तीन बालकलाई पन्यूले डामेपछि सख्त घाइते भएका थिए ।
माघ २९ गते तातो पन्यूले डामेपछि तीनै जना घाइते हुनुभएको थियो । सो घटनाकी आरोपित शिक्षिका श्रेष्ठलाई प्रहरीले माघ ३० गते बिहान गिरफ्तार गरेर तनहुँ जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप लिई अनुसन्धान भइरहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिनुभयो ।
यस घटना प्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरि गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उक्त घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको बालअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १९८९ ले सबै सदस्य राष्ट्रहरूले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको भन्दै इन्सेकले नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा–३९ मा बालबालिकाको अधिकारलाई सम्बाेधन गरिएको छ भने धारा ५१ को खण्ड (अ) को ५ ले राज्यले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने नीतिलाई राज्यको मुल नीतिको रूपमा आत्मसाथ गरेको जनाइएको छ ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा–७ को उपदफा–६ मा कुनै पनि बालबालिकाको शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने कार्यबाट संरक्षण हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ साथै दफा–१६ को उपदफा–१ मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको जनाइएको छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को बुंदा नम्बर ६.३ को उद्धेश्य (३) को (ख)मा विद्यालयमा कुनै पनि बहानामा शारिरिक तथा मानसिक सजाय दिन नपाइने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा–५७ ले बाल संरक्षणको व्यवस्था गरेको इन्सेकद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बाल अधिकारका नीम्ति राज्यले प्रतिबद्धता गरेका यति धेरै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र संवेदनशिलता हुँदाहुँदै मुलुकका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय बाल अधिकार उल्लङ्घन विभिन्न घटनाहरू हुनु चिन्ताको विषय बन्न पुगेको भन्दै विज्ञप्तिमा बालअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न का साथै बालअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीहरू उपर निष्पक्ष र आवश्यक छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सम्वद्ध सबै पक्षसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
साथै विज्ञप्तिमा भविष्यमा बालअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी कुनैपनि घटनाहरू नदोहोर्याउने र हरेक क्षेत्रलाई बालमैत्री बनाउने सुनिश्चिताका लागि समेत राज्यको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
