प्रतिबन्धको सँघारमा रेडक्रस

काठमाडौँ, माघ १० गते । विगत छ वर्षदेखि आन्तरिक विवाद, विधानविपरीत पदहरूको भागबन्डा र संस्थामा सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभावका कारण नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रतिबन्धको सँघारमा पुगेको छ । राजनीतिक भागबन्डाका लागि विधानविपरीत केन्द्रीय कार्यसमिति निर्माण गरिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।   

विसं २०८० साउन १ र २ गते काठमाडौँमा सम्पन्न अधिवेशनबाट सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा ३५ सदस्य निर्वाचित भएका थिए । पूर्वअध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको समूहले उक्त अधिवेशनमा भाग नलिई छुट्टै अधिवेशन गरेको थियो । आधिकारिकता विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । बाहिर रहेको असन्तुष्ट समूहलाई रेडक्रसमा ल्याउन विधान मिचेर ३५ बाट ५७ सदस्य बनाइयो तर विवाद समाधान नभएपछि अहिले संस्था थप सङ्कटमा परेको छ । 

रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) र रेडक्रसकै सङ्कट व्यवस्थापन समिति (सिएमसी) ले विधानविपरीतका कामकारबाही र विवाद अन्त्य नभएपछि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको चुनौती दिएका छन् । सिएमसीले सर्वपक्षीय सहमति र सहकार्यमा विधान अधिवेशन गरेर विधिसम्मत काम नगरे संस्था र कार्यसमितिलाई निलम्बन गर्ने पत्राचार गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, “समाधान खोज्न असफल भए नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएका व्यक्तिलाई तुरुन्तै प्रतिबन्धको सिफारिस गर्न सकिने छ ।”  माघ ८ र ९ गते विधान महाधिवेशन आयोजना गरिए पनि आन्तरिक विवाद चर्किएपछि त्यसलाई स्थगित गरिएको छ ।  

माघ ४ गते आयोजना भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एजेन्डामाथि सहमति हुन नसक्दा स्थगित भएको थियो । जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन र विधानसम्मत निर्वाचित कार्यसमितिले विधान मिचेर असन्तुष्टलाई पद बाँडफाँट गरेपछि थप समस्या भएको कार्यसमितिका सदस्यको दाबी छ । 

अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपालले भने समस्या व्यवस्थापन गर्दै लगिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधान महाधिवेशन तोकिएको थियो तर छलफल र तयारीका लागि हाललाई स्थगित गरिएको हो । कहिले गर्ने छलफल हुँदै छ । सिएमसीले निलम्बन हुन सक्छ भनेको हो । गर्छौं 

भनेको होइन । अहिले समस्या बढेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।” रेडक्रसको आधारभूत मूल्यमान्यता र सिद्धान्त कुल्चेर व्यक्ति र दलगत स्वार्थ समूह हाबी हुँदा विधान मिचिएको उपाध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह ऐरको दाबी छ । उहाँका अनुसार समान्यतया पहिला विधान संशोधन गरेर सोही अनुसार निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था हुन्छ तर रेडक्रसमा पहिला पद बाँडेर विधान संशोधनको तयारी गरिएको छ । बाधा अड्काउका नाममा निर्वाचित कार्यसमिति र विधानलाई मृत बनाइएको भन्दै कार्यसमितिमै विरोध भइरहेको छ । रेडक्रसमा जिल्ला तहमा पनि विवाद झाँगिएको छ । उदयरपुरलगायतका जिल्लामा समानान्तर समिति निर्माण भएका छन् । सदस्यता वितरणमा पनि राजनीतीकरण भएको रेडक्रसकर्मीको भनाइ छ । संस्थाको हित र विनियमावलीविपरीत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र फजुल खर्च बढिरहेको कर्मचारीको गुनासो छ । विधानविपरीत केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरी जथाभाबी आर्थिक खर्च हुन थालेपछि कर्मचारी नै विरोधमा उत्रिएका छन् । कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाल र उपकार्यकारी निर्देशक सुदर्शन अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गरेर तत्काल खर्च कटौती गर्न माग गरिरहेका छन् । विज्ञप्ति निकालेका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । 

कार्यसमितिमा मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रमा पनि आतङ्क मच्याउने काम भएको छ । कर्मचारी जागिर जोगाउन अदालत धाएका छन् । २०८१ मा नयाँ नियमावली ल्याइयो तर कर्मचारीको पदावधि चाहिँ पुरानै नियमावली अनुसार २०७८ सालबाटै गणना गरिएको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारी अदालत पुगेका छन् । जुन नियमावली अनुसार प्रवेश भएको हो, त्यही अनुसार पदावधि कायम रहनुपर्ने भन्दै सात निर्देशकसहित १३ कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।