गौरवका आयोजना केन्द्रबाट मात्र

काठमाडौँ ११ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी, रणनीतिक र ठूला आयोजना मात्र सङ्घीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । त्यसबाहेकका आयोजनाको निर्माण प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत गरिने सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सो कार्यक्रममा साना आयोजनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा नै वस्तुगत आधारमा वित्तीय व्यवस्था हस्तान्तरण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुका साथै पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।  विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन थप प्रोत्साहन दिइने, ठूला तथा रणनीतिक महŒवका पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचासमेत कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।