अर्थतन्त्रको सबलीकरण मुख्य लक्ष्य

काठमाडौँ, जेठ ७ गते ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने तथा देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको अत्यधिक आयातलाई नियन्त्रण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । 

कोरोना कहर, बेमौमसी वर्षा र रुस तथा युक्रेनको सङ्घर्षका कारण मूल्य शृङ्खलामा परेको प्रभावका कारण मुलुकका आर्थिक चाप र दबाब परेको भए पनि त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सांसदले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र समस्यामा प¥यो भनेर त्यसलाई राजनीतीकरण गर्नुभन्दा पनि समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न चुनौतीका बीचमा देशको आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने भनेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विवरण सार्वजनिक गरेको तथ्य पेस गर्दै उहाँले सामान्य अवस्था रहेको भए तीव्र गतिको वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य भए पनि केही वृद्धि भएको विवरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले १६ खर्ब पाँच अर्ब बराबरको आयात र एक खर्ब ७३ अर्ब बराबरको निर्यात भएको बताउनुभयो । व्यापार घाटा १४ खर्ब ३१ अर्ब, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही कमी आएको, नौ खर्ब नौ अर्ब रुपियाँको सरकारी खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेको तथा राजस्वको लक्ष्य ७७ प्रतिशत हासिल भएको अर्थमन्त्री शर्माले सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको पछाडि संरचनागत कमजोरी रहेको र केही कानुनमा रहेको समस्यालाई समाधान गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

जनताले विकसित गरेको मौलिक सिद्धान्तअनुसार नै आफूले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गरेको चर्चा गर्दै उहाँले कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशभरका गरिब उत्पीडित वर्गको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको बताउनुभयो । 

समावेशी, सामाजिक न्यायलाई जोड दिँदै उहाँले कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको र त्यसको बहुआयामिक अर्थ रहेको बताउनुभयो । कृषि, रोजगारी, गरिबीलाई छुट्टा छुट्टै प्राथमिकता दिँदा त्यसबाट नतिजा ननिस्कने भएकाले सबैलाई एकै स्थानमा राखेर विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको कथन छ ।

उहाँले ठूला आयोजनामा जनसहभागिता बढाउन सकिए समयमै सम्पन्न हुन सक्ने र त्यसमा सबैको साथ तथा सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो । वर्तमान सरकारको सोचअनुसार परियोजनामा आधारित ऋण लिने परिपाटीको विकास गर्न खोजिएको र त्यसबाट नागरिकको टाउकोमा थप भार नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।