काठमाडौँ, जेठ ७ गते । निर्माण व्यवसायीको हडताल (कन्स्ट्रक्सन होलिडे)का कारण पूर्वाधार निर्माणको मुख्य समय (सिजन)मै विकास निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य तीन गुणासम्म बढेकाले सम्झौता भएका सम्पूर्ण आयोजनामा बढेको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले सम्पूर्ण निर्माण कार्य एक महिनादेखि बन्द गर्दै आएका छन् । बन्दका कारण करिब पाँच हजार ठेक्काको काम अवरुद्ध हुँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्चसमेत अवरुद्ध भएको छ ।
अहिलेसम्म चालू आवमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब एक तिहाइ रकम मात्र खर्च हुन सकेको छ । चालू आवमा तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाखसम्म एक खर्ब १२ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा सबैभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माण तथा पुँजीगत खर्च हुने गरेको देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले भने गत वैशाख ११ गतेदेखि निर्माण कार्यमा हडताल गर्दै आएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार नै काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । व्यवसायीहरूले ठेक्काअनुसारको काम रोक्न नहुने उहाँको भनाइ छ । नियमानुसार निर्माण व्यवसायीले माग गरेको मूल्यवृद्धिअनुसारको रकम नपाउने र यस प्रकारको अवरोधमा छुट दिन नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सूचकाङ्कका आधारमा मात्र मूल्यवृद्धि रकम उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट पार्दै उहाँले राष्ट्र बैङ्कद्वारा हरेक महिना जारी हुने उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क, निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य सूचकाङ्क र श्रमको मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा मात्र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सक्ने जनाउनुभयो ।
राष्ट्र बैङ्कको सूचकाङ्कबाहिर गएर सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्कको सूचकाङ्कका आधारमा सबै वस्तुको मूल्यवृद्धि औसतमा आउँछ तर यहाँ छड, अलकत्रालगायत केही निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बरजस्तै बढेको छ भने केही वस्तुमा न्यून वृद्धि भएको छ । औसतमा उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्ने अवस्था छैन । अप्ठ्यारो यहाँनिर छ ।”
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण सामग्री र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार ठेक्का सम्झौतामा मूल्य समायोजन नभएसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्ने स्पष्ट पानुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एक वर्षअघि लागत अनुमानका आधारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको वस्तुको मूल्य दुई गुणा-तीन गुणासम्म बढेको छ । अनि पहिलाको मूल्यमा अहिले कसरी काम गर्न सकिन्छ ? निर्माण व्यवसायीले आफ्नो श्रीसम्पत्ति लिलाम गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन् ।”
