नेपाली उच्च नेतृत्व वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा, त्यहाँ समझदारी तथा सम्झौता गर्दा र स्वदेश फर्केर आउँदा कतिपय शङ्का र उपशङ्का गर्ने परिपाटी नेपालमा नयाँ होइन । इतिहास हेर्ने हो भने त्यस्ता शङ्का उपशङ्काको लामै फेहरिस्त बन्न सक्छ । त्यसैले हुनु पर्छ, पछिल्ला वर्षहरूमा उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणलाई सकभर पारदर्शी र फलदायी बनाउन देशभित्रै पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र भ्रमणमा निस्कने अभ्यासले आकार ग्रहण गरेको छ । त्यसै क्रममा हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको आन्तरिक रूपमा पर्याप्त गृहकार्य गरिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, कूटनीतिक विज्ञदेखि राजनीतिक दलका नेतृत्वसित सुझाव लिइएको थियो । सत्तारूढ दलभित्र कार्यदल नै बनाएर पनि भ्रमण फलदायी बनाउने गृहकार्यलाई मिहिन तवरले हेरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) कोअपरेसनमा हस्ताक्षर भएको थियो । बिआरआईका सन्दर्भमा यताका दिनमा अनेक टीकाटिप्पणी हुन थाले । त्यसैले सरकारले मङ्गलबार बिआरआई कोअपरेसनमा भएको हस्ताक्षरित दस्ताबेज सार्वजनिक गरेको छ ।
बिआरआई परियोजनाबारे नेपालमा सबैभन्दा बढी विमर्शको विषय भनेको ऋण वा अनुदान भन्ने नै रह्यो । ऋण तथा अनुदानको विवादमा नपरी हस्ताक्षरित दस्ताबेजले विस्तृत आयाम समेटेको छ । नेपालमा फ्रेमवर्कमार्फत परियोजना सञ्चालन गर्दा कुनै प्रकारको अनुदानमार्फत मात्र गरिने व्याख्या भइरहे पनि सार्वजनिक दस्ताबेजमा ऋण र अनुदान दुवै शब्दावली परेका छैनन् । ऋण तथा अनुदानको विषय पछि परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा गरिने थप गृहकार्यलाई छोडिएको देखिन्छ । दस्ताबेजले सहयोगका विस्तृत क्षेत्र समेट्न गरेको प्रयास भने महत्वपूर्ण छ । फ्रेमवर्क तयार पार्दाका बखत भएको बहस र छलफलमा अनुदान मात्र उल्लेख भए पनि त्यसमा वित्तीय सहयोग (एड फाइनान्सिङ) शब्द राखेर हस्ताक्षर गरी फराकिलो बाटो अपनाइएको छ ।
आगामी दिनमा दुई देशको आपसी सहमतिमा आवश्यकता अनुसार परियोजनाको वित्तीय मोडालिटी तयार गरिने छ । त्यसरी तयार गरिने मोडालिटी अनुसार नै लगानी सुनिश्चित गरिने सम्झौताको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । सम्झौतामा चीन सरकारले बिआरआईमार्फत नेपालको विकासमा सघाउँदै प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने विषय प्रस्ट लेखिएको छ । गृहकार्यका क्रममा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले बिआरआईमा अनुदानमा जोड दिएको थियो । कांगे्रसले बिआरआई परियोजनामा ऋण नलिने अडानलाई सम्झौतामा सम्बोधन गरिएकाले हुनु पर्छ, सम्झौता यो विषयमा मौन भए पनि दुवै दलले अगाडि सारेका परियोजना भने समेटिएका छन् । दुई दलको आपसी सहमतिमा १० वटा परियोजना तय गरिएका थिए । ती परियोजना सम्झौतामा समेटिएका छन् । ती परियोजनामा पूर्वाधार निर्माण तथा सहरी विकास शीर्षकमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना छन् । त्यसै गरी किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक, किमाथाङ्का पुल र एकीकृत चेकपोस्ट, नेपाल–चाइना सीमापार रेलवे परियोजनाको नेपाली भूभागको निर्माण, डडेलधुराको अमरगढी सिटी हल परियोजना समेटिएका छन् ।
यो दस्ताबेजको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ऊर्जा क्षेत्रको सहयोग विस्तार हो । सम्झौताले ऊर्जा परियोजना अन्तर्गत सीमापार जिलुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातको मार्ग खुलिसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा नेपालको हरित ऊर्जा उत्तरी छिमेकी मुलुकसम्म पुग्ने देखिएको छ । नेपालको भविष्य नै यहाँको जलसम्पदाको उपयोग हो र त्यसलाई अब उत्तरतिर निर्यातलाई पनि सम्भावनायुक्त बनाइएको छ । त्यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य अन्तर्गत मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम निर्माण गरिने समावेश छन् । त्यस्तै औद्योगिक र व्यापारिक पूर्वाधार अन्तर्गत झापामा चाइना–नेपाल औद्योगिक मैत्रीपार्क निर्माण गरिने भएको छ । खेलकुदतर्फ भने झापा स्पोटर्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स निर्माण गरिने छ । यी सबै परियोजनामध्ये अधिकांश विस्तृत अध्ययन हुन भने बाँकी नै छन् । सामान्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइने भन्ने विषय समावेशले आगामी दिनमा अझै गहन र विस्तृत गृहकार्य गरिनुपर्ने छ ।
बिआरआई कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्दा नेपाल सरकारको परराष्ट्र तथा अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व लिने गरी हुने तोकिएको छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमातहत नभई दुई देशको आन्तरिक कानुनबमोजिम परियोजनाका काम हुने प्रस्ट छ । आपसी सहमतिमा फ्रेमवर्कमा संशोधन र रद्द गर्न सकिने छ । दुई देशबिच बिआरआई सम्झौतालाई सार्थकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन यो दस्ताबेज महìवपूर्ण देखिएको छ । सम्झौता चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याएर नेपाल समृद्धि मार्गतर्फ अग्रसर हुनु वाञ्छनीय छ ।
