काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । सरकारले नागरिकलाई दिने आधारभूत सेवा प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि एक दशकयता गरेका प्रयास क्रमशः सार्थक बन्दै गएका छन् । नागरिक एप, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क एवं एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकलाई छिटोछरितो र तत्कालै सेवा दिने गरी सरकारले प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरेको छ ।
मुख्यतः संविधान जारी भएपछि आवधिक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सहित दलले नागरिकलाई लाइनमा नबसी सेवा दिने गरी अनलाइन प्रविधिकै माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी घोषणापत्रमा कार्यक्रम ल्याउँदै आएका छन् । सरकारमा रहँदा सोही अनुसार अनलाइन सेवा विस्तारका लागि पनि काम हुँदै आएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नागरिकलाई आवश्यकता अनुसार सरकारी सेवा छिटोछरितो, व्यवस्थित र तत्कालै प्रदान गर्ने गरी अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सेवा प्रवाह गर्दा कुनै किसिमको विलम्ब नहोस् भनेर नै प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।”
सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास र क्षमता निर्माण गर्न, जल यातायात, ऊर्जा क्षेत्र एवं सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र बनाउन, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित योजना बनाएको छ । साथै नागरिकको दैनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन ‘लाइन होइन, अनलाइन’ को अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ ।
घरमै बसेर सेवा
सरकारले विभिन्न निकायका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाएको छ । नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएकै विषयमा सरकारले प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यलाई तीव्र बनाएको छ । बैङ्किङ प्रणाली र डिजिटल वालेटका माध्यमबाट सरकारी महसुल घरबाटै बुझाउन सकिन्छ । मोबाइल, टेलिफोन, टेलिभिजन, इन्टरनेट, खानेपानी, बिजुली र सरसफाइ अर्थात् फोहोर व्यवस्थापनको महसुल भुक्तानी गर्न सरकारी कार्यालय धाउनु पर्दैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले पेपरलेस र फेसलेस गर्ने तथा सरकारी निकायमा देखिएका कमीकमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले अनलाइन सेवालाई अझ विस्तार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाह तीव्र र छिटो दिन सक्नु पर्छ । यो राज्यको दायित्व हो ।”
यसै गरी आंशिक र पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट प्रवाह हुने सेवाका क्षेत्र धेरै छन् । ट्राफिक जरिबाना, हवाई टिकट, बिमा शुल्क, चालक अनुमतिपत्र, ब्रोकर सेवा, सेयर कारोबार पनि अनलाइनमै उपलब्ध छन् । राहदानी लिन अनलाइनबाटै फाराम भरेपछि थप प्रक्रियाका लागि मात्रै राहदानी विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्छ ।
नागरिकता पनि अनलाइनबाटै
सरकारले अनलाइनबाटै नागरिकता प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छ । गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङले वडाबाट सिफारिस र सनाखत गर्न मात्रै व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता अनलाइनबाटै सुरु भएको छ । घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रहरी अन्तर्गत चारित्रिक प्रणामपत्र अनलाइनबाटै हुन्छ । सबै कुरा घरमै पुर्याउने अवस्था आएको छैन । सबै सेवा अनलाइनबाटै दिने गरी पूर्ण रूपमा काम भएको छैन तर सुरुआत राम्रो छ ।”
अर्थका अधिकांश काम अनलाइनबाट
सरकारी निकायका अनलाइनको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सञ्चार मन्त्रालयले गरे पनि आर्थिक व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले नागरिक, अन्य उपभोक्ता एवं सेवाग्राहीको सुविधालाई दृष्टिगत गरी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र कार्यालयले अनलाइनमार्फत सेवा दिइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले पान दर्तादेखि आय विवरण पेस गर्ने काम, मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण पेस गर्ने काम, अन्तःशुल्क, राजस्व दाखिला र करचुक्ता प्रमाणपत्र दिनेसम्म काम अनलाइनबाटै गरिँदै आएको छ ।
सहसचिव भट्टराईले भन्सार विभागको सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै हुने बताउँदै जाँचपासको जोखिम विश्लेषण गर्ने विद्युतीय प्रणाली रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ११ वटा पोर्टलमार्फत काम गर्ने गरेको छ ।
उहाँले सरकारी गाडी, जग्गादेखि अन्य सम्पत्तिको निरीक्षण अन्य सामग्री हेर्न पनि अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजेट प्रणाली हेर्ने पनि अनलाइन प्रणालीमै रहेको र बजेट कति खर्च भयो, कति बाँकी छ भन्ने कुराको निगरानी अनलाइनबाटै गरिने बताउनुभयो ।
प्रभावकारी छन् अनलाइन सेवा
सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीका लागि कन्सुलर विभागबाट लिनुपर्ने कानुनी सेवालाई अनलाइनबाटै दिने प्रबन्ध २०७३ मै गरेको छ । त्यसै गरी २०७७ मै कर्मचारी सञ्चय कोषले अनलाइनबाटै विशेष सापटी सेवा सुरु गरेको थियो ।
२०७९ असारदेखि सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गर्ने सेवा अनलाइनमार्फत गरेको छ । त्यसै गरी २०७७ देखि भन्सार विभागले निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर एक्जिम कोड सङ्केत नम्बर वितरण आरम्भ गरेको छ ।
सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी २०७९ मै लगानीको प्रस्ताव र प्रगतिबारे जानकारी अनलाइनबाटै दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
२०७७ देखि सञ्चालनमा रहेको नागरिक एपमार्फत व्यक्तिगत विवरणदेखि सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । २०७९ मै सरकारले श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीमार्फत दिइरहेको छ । यस अघि २०७७ मै निकासी पैठारीमा संलग्न व्यवसायीलाई लक्षित गरी आयातकर्तालाई प्रतीतपत्रबाहेक अन्य सामग्रीको आयात गर्नका लागि अनलाइन सेवा आरम्भ गरेको थियो ।
‘एकीकृत सेवा दिनु पर्छ’
सरकारले डिजिटल प्रविधियुक्त सेवा विस्तार गरी सरल ढङ्गले राज्यका निकायबाट हुने काम अघि बढाउने लक्ष्यका साथ अनलाइन सेवालाई थप विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२०७६ निर्माण गरी अध्ययन अघि बढाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नेपालको डिजिटल सरकार लागु गर्नका लागि सहसचिव अनिलकुमार दत्तको नेतृत्वमा काम भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “खाका र नीति निर्माणका लागि काम भइरहेको छ । विश्व बैङ्कसहितका निकायले सहयोग गरिरहेका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२०७६ कार्यान्वयनमा केही समस्या भए संयुक्त रूपमा काम हुनु पर्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ ।”
उहाँले एक ठाउँमा सङ्कलित तथ्याङ्क फेरि बुझाउनु नपर्ने गरी प्रबन्ध गर्ने प्रयासमा मन्त्रालय लागेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता कुनै एक सरकारी निकायमा बुझाएको भए अर्को कुनै कार्यालयमा आवश्यक परेमा नागरिकता नम्बर मात्रै पुग्ने गरी लिन सक्ने बनाउन लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीसहित सबै कुरालाई एकीकृत बनाएर जाने गरी अध्ययन हुँदै छ । शिक्षा र स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, सरकारी निकायमा सुशासनका लागि गर्ने काम, ढाँचा तयार भइसकेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले नेतृत्व गर्छ । सबै मन्त्रालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति बनाउने कार्यमा हामी छौँ । विभिन्न मन्त्रालयमा समन्वय गरेर अघि बढ्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइन प्रविधिको प्रयोगबाट एक ठाउँमा खोल्नेबित्तिकै सबैसँग अन्तर्क्रिया गर्न सकियोस् भनेरै यो प्रविधि विकासका लागि अध्ययन अघि बढाइएको हो ।”
