काठमाडौं, साउन २४ गते । मुलुकभरी बाँदरले कृषिबालीमा क्षति गर्न थालेपछि सरकारले बाँदरलाई कृषिबालीका लागि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेपछि किसानले खेतबारीबाट बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न, पक्रिन र मार्न पनि सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । हालको अवस्थामा कुनै पनि वन्यजन्तुलाई लखेट्न, धपाउन, पक्रिन र मार्न कानुनविपरीत मानिन्छ ।
सरकारले यसअघि बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो र बँदेलको समस्या केही हदसम्म कम भएको बुझाइ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ । वन तथा वातारण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बाँदरले मुलुकभरि नै दुःख दिने गरेकोले यसलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेर भए पनि समस्या न्यूनीकरण गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले बाँदरलगायतका अन्य १६ प्रजातिका वन्यजन्तुले मानव तथा कृषिलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बाघ, हात्ती, गैँडा, नीलगाई, चितुवा र बाँदरसहित विभिन्न १६ वटा प्रजातिका वन्यजन्तुले मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याउने गरेकोले तत्कालै बाँदरको समस्या व्यवस्थापन गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिने पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाँदरको समस्या समाधानका लागि अल्पकालिन, दीर्घकालीन उपायको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्री शाहीले बाँदरलाई मेडिकलको प्रयोजनका लागि अध्ययन, अनुसन्धानमा पनि प्रयोग गर्न सकिने र विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्ने विषयमा पनि विज्ञहरुसँग छलफल गरिने बताउनुभयो । बाँदरको समस्या सबैभन्दा बढी गुल्मी, डडेल्धुरा, सल्यान, अर्घाखाँची, दैलेख, पर्सा, धनुषा, बारालगायतका जिल्लामा रहेको बताइएको छ ।
यसअघि बाँदर नियन्त्रणका विषयमा तालिम लिन भारत गएका वन र भेटेनरीका प्राविधिकको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ। सो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा पनि बाँदर नियन्त्रणका लागि काम गर्न सकिने काम गर्न तर्फ मन्त्रालय लाग्ने मन्त्री ठकुरीले बताउनुभयो ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सांसद वीरबहादुर बलाएरले बाँदर नियन्त्रण गर्न भारत पठाइएका कृषि तथा वन प्राविधिकहरुलाई परिचालन गरेर भए पनि तत्काल बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी गाउँपालिका महासङ्घका लेखनाथ पोखरेलले मध्यपहाडी क्षेत्रका सबैजसो जिल्लामा बाँदर आतङ्क फैलिएको र चौबिसै घण्टा खेतबारीमा लठ्ठी समातेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल बाँदरलाई समस्याग्रस्त वन्यजन्तु घोषणा गरी बाँदरलाई लखेट्न, धपाउन र किसानले बालीनाली बचाउनका लागि बाँदरलाई मार्नसमेत पाउनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले बाँदरले किसानलाई निकै दुख दिन थालेकोले यसको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान कानुनमा विदेशमा उपहार दिन सकिने, कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न सकिने लगायतका विषयमा छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न खालका वन्यजन्तुले क्षति पुर्याउँदा तत्काल पीडित परिवारलाई राहत दिने गरिएको छ ।
वार्षिक रुपमा १५ देखि २५ करोड रुपियाँसम्म राहत वितरण गर्ने गरिएको जानकारी दिँदै गत वर्ष राहत वितरणको रकम कम हुँदा पीडितहरुले दाबी गरेको करिब सात करोड रकम अझै भुक्तानी दिन नसकिएको बताउनुभयो ।
