नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । स्थानीय तह प्रभावकारी बन्दै गएकाले सङ्घीय सांसद, प्रदेश सभाका सदस्य, वकिल, प्राध्यापक, शिक्षकलगायत विभिन्न पेसा र व्यवसायमा सक्रिय भएका व्यक्तिले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
हालका स्थानीय तहका ६० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अनुमान छ । स्थानीय सुशासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले स्थानीयस्तरमा सरकार प्रमुख भएर साधन र स्रोत परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यम स्थानीय तह भएकाले उच्चपदस्थ व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणसम्म स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बन्न लालायित भएको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ७५३ स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटा वडामा गरी ३५ हजार २२१ जना जनप्रतिनिधिको पदका लागि एक लाख ५० हजारभन्दा बढी उम्मेदवारको मनोनय दर्ता भएको छ । उक्त उम्मेदवारीमध्ये महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका एवं नगरपालिकाको प्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारी परेका छन् ।
नयाँ र पुराना धेरैको आकर्षण बढ्नुका कारणबारे डा. भुर्तेलले भन्नुभयो, “अहिले स्थानीय तहमा आफ्नै आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुँदै गएको, सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि अनुदान स्थानीय तहमा पठाएकाले सोही बजेट कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको आकर्षण बढेको हो ।”
उहाँका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधारको कामलाई ट्र्याकमा ल्याइसकेको, स्थानीय तहका लागि आवश्यक ऐन–नियम तथा कानुन प्रायः निर्माण भइसकेको, स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माणकार्य धमाधम भइरहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि हँुदै गएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई मासिक तलब, भत्ता र सुगम पालिकामा सवारीसाधनसहितको सुविधाको व्यवस्थाले पनि थप आकर्षण बढाएको हो । भुर्तेलले भन्नुभयो, “अब स्थानीय तहमा कुशल व्यवस्थापकमात्र भए पुग्ने भएकाले स्थानीय तह सबैका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको हो ।”
पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले अहिले स्थानीय तहमा जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेकाले सरकार प्रमुख बन्नका लागि स्थानीय तह आकर्षणको केन्द्र बनेको बताउनुभयो । सुवेदीले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएका व्यक्ति राजनीतिक रूपमा स्थापित हुने र भविष्यमा सङ्घ र प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने आधार निर्माण गर्न सहज हुने भएकाले दलका नेतादेखि कार्यकर्ता र सर्वसाधारण नागरिकले समेत बुझ्दै गएकाले स्थानीय तह आकर्षणको केन्द्र बनेको हो ।”
उहाँका अनुसार गएका पाँच वर्षमा कतिपय स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश सरकारले भन्दा राम्रो काम गरेकाले पनि स्थानीय तहमा सबैको आकर्षण बढेको गएको हो । अहिले पनि महानगरपालिका स्रोतको दृष्टिकोणले सङ्घको मन्त्रालयभन्दा राम्रो भएकाले उक्त स्रोतको परिचालन गर्ने प्रमुख बन्नका लागि र युवामा नयाँ अवसर नभएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भएपछि नयाँ अवसरसमेत पाइने भएकाले स्थानीय तहमा आकर्षण बढ््दै गएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा प्रमुखले सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गराउने, त्यस्तै पालिकाभित्रको चल–अचल सम्पत्तिको सुरक्षा गरी व्यवस्थित गर्न लगाउने, सार्वजनिक सेवासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्न लगाउने अध्यक्षको जिम्मेवारीमा राखिएको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, उपप्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने, योजना अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने, राजस्व परामर्श समितिको संयोजक भई काम गर्ने र वार्षिक बजेट निर्माणमा प्रमुख भई काम गर्ने उपप्रमुखको कार्य जिम्मेवारीमा उल्लेख छ ।
