काठमाडौँ, माघ ८ गते । बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित छन् । त्यसमाथि क्षमताभन्दा दुईदेखि चार गुणासम्म बढी बालबालिका कोचिएर बस्नुपरेको छ । आपराधिक कार्य वा बालबिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई अदालतको फैसलाका आधारमा बालबन्दीका रूपमा यस्ता गृहमा राख्ने गरिएको छ । आठ जिल्लाका सुधारगृहमा एक हजार एक सयभन्दा बढी बालबालिका छन् ।
उनीहरूको आचरण, बानी तथा व्यवहार सुधार्न शिक्षा, परामर्शलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्ता बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधा पाएका छैनन् । बाल सुधारगृहभित्रै शिक्षाको प्रबन्ध भए पनि एक वा दुई जना मात्र शिक्षक व्यवस्थापन हुँदा बालबालिकाका सिकाइमा समस्या देखिएको छ भने स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध भएको पाइँदैन ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार पर्सामा ९६, रुपन्देही १०९, मकवानपुर ५८ र डोटीमा ४२ जना बालक सुधारगृहमा छन् । मोफसलमा बालिकालाई राख्ने व्यवस्था नहुँदा सबैलाई भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेको बाल सुधारगृहमै राख्ने गरिन्छ । मन्त्रालयले न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपाललाई उपत्यकाभित्रका बालबालिका व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ । भक्तपुरको सानोठिमीस्थित युसेप नेपालले ३२१ बालबालिकाको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । तीमध्ये २८५ बालक र ३६ बालिका छन् ।
त्यस्तै युसेपअन्तर्गत नै कास्कीमा ९६, मोरङमा २०८ र बाँकेमा २२७ बालक सुधारगृहमा छन् । युसेपका बाल अधिकार संयोजक सन्तुलन देशेमरूले सुधारगृहमा क्षमताभन्दा दोब्बरदेखि चार गुणा बढीसम्म बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
उमेर नाघेपछि पनि सुधारगृहमै
युसेपअन्तर्गतका सुधारगृहमा १३० जनाभन्दा बढी उमेरहद नाघेका किशोरकिशोरी छन् । अन्य सुधारगृहमा पनि यत्तिकै सङ्ख्यामा किशोरकिशोरी छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार १७ वर्ष ११ महिना २९ दिनसम्मका बालबालिकालाई मात्र बाल सुधारगृहमा राख्न मिल्छ । तर न्यायिक फस्र्याेटमा ढिलाइ हुँदा २५ वर्ष नाघेका पनि सुधारगृहमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मोरङको सुधारगृहको क्षमता ५० जनाको भए पनि २०६ जनालाई राखिएको छ । १८ वर्षमाथिका ९७ जना बालबिज्याइँकर्ता छन् । २० वर्षमाथिका ३० जना छन् । १४ देखि १६ वर्षसम्मका २७ जना छन् । सुधारगृहका इन्चार्ज मिलन चौहानले क्षमताभन्दा चार गुणा बढी बालक राख्नुपरेकाले व्यवस्थापनमा निकै समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।
युसेपका निर्देशक केशव सुवालले न्यायिक प्रक्रियामा हुने आलटालका कारण पनि समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो । बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा बाल इजलासले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया १२० दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । “कतिपय मुद्दा फस्र्याेटमा पाँच÷छ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
शिक्षामा समस्या
युसेपको बाल सुधारगृहमा माध्यमिक तहका लागि १३ जना शिक्षक हुनुपर्ने भए पनि जम्मा पाँच जनाको दरबन्दी दिइएको छ तर तीन जना मात्र शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ । हरेक ५० जना बालबालिकाका लागि एक जना परामर्शदाता व्यवस्था हुनुपर्नेमा बाल सुधारगृहमा जम्मा एक जना मात्र रहेका छन् । हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट त्यस्ता बालबालिकालाई तालिम दिने गरिएको छ ।
युसेपले कास्कीको सराङकोटमा सञ्चालित सुधारगृहमा १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ९६ जना बालबालिका छन् । सुधारगृहका इन्चार्ज अजय थापाले त्यहाँका लागि दुई जना मात्र शिक्षक उपलब्ध भएको बताउनुभयो ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ आसमानपुरमा रहेको जयन्दु बाल सुधारगृहमा एक तिहाइभन्दा बढी वयस्क छन् । सुधारगृहका इन्चार्ज बिमला काउचामगरले २२७ मध्ये एक सयभन्दा बढी १८ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सुधारगृहभित्र आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा रहे पनि त्यो विद्यालय सरकारी निकायमा दर्ता छैन । बिनादर्ताको सो विद्यालयमा ९५ जना बालक अध्ययनरत छन् । तीमध्ये एक जना स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् ।
उहाँले एकै स्थानमा धेरै जनालाई राख्नुपरेकाले अधिकांशमा लुतोको समस्या रहेको सुनाउनुभयो । जीर्ण भवन भएकाले कतिपय बालक भागेको र उनीहरू प्युठानमा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा राखिएको छ ।
मोरङको बाल सुधारगृह विद्यालयका प्राचार्य फूलमायाले परिवारसँग सम्पर्क नभएका र आर्थिक कारणले खर्च गर्न नसक्ने ५० जनाले एसईई पूरा गरे पनि माथिको कक्षामा भर्ना हुन नपाएको बताउनुभयो ।
मकवानपुरमा सञ्चालित सुधारगृहमा क्षमताभन्दा करिब दोब्बर बालक छन् । ३५ जना क्षमता रहेकोमा ६७ जना बालक आश्रित छन् । तीमध्ये ३४ जना बालकको मुद्दा अदालतबाट फैसला भइसकेको छ भने ३३ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका हुन् । सुधारगृहका निमित्त प्रमुख प्रदीप गौतमले सुधारगृहमा २२ जना बालक १८ वर्षभन्दा माथिका रहेको जानकारी दिनुभयो । सुधारगृहमा रहेका बालक औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।
डोटी सदरमुकाम सिलगढीमा रहेको बाल सुधारगृहको क्षमता २५ जना रहेकोमा ३९ जनालाई राखिएको छ । चारवटा कोठा रहेको सुधारगृहमा एउटै कोठामा ११ जनासम्मलाई राखिएको छ । सुधारगृहका प्रमुख सानुमाया लिम्बूले बाल सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढीलाई राख्नुपरेकाले व्यवस्थापकीय पक्षमा कठिन भएको गुनासो गर्नुभयो । ३९ मध्ये २८ जनाको अदालतले फैसला गरिसकेको छ भने अन्य १३ जनालाई पुर्पक्षका लागि राखिएको छ । सजाय भुक्तान गरिसकेका २२ जना १८ वर्ष माथिका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले कानुनी समस्याले गर्दा सुधारगृहले १८ वर्ष उमेर नाघिसकेकालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नं. ५ ढकालटारको सत्रसय फाँटमा करिब २८ रोपनी जग्गा खरिद गरेर चार सय क्षमताको बाल सुधारगृह सञ्चालन तयारी रहेको र त्यो तयार भएपछि सुधारगृह थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।
(नवराज कट्टेल/मोरङ, राममणि दाहाल/मकवानपुर, रमेश पौडेल/कास्की, गोविन्द शर्मा/बाँके र डिलबहादुर सिंह/डोटीको सहयोगमा ।)
