कैलाली समाचारदाता
धनगढी, जेठ १९ गते । महिनावारी (छाउपडी) सँग जोडिएका सबै विभेद हटाएर मर्यादित बनाउन सबै क्षेत्रले साझा रूपमा पहल गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवाला एकमत देखिएका छन् । महिनावारी स्वास्थ्य नीतिका विषयमा छलफल गर्न धनगढीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यले छाउपडी हटाउन हस्तक्षेपकारी पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
महिनावारी स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा राधा पौडेल फाउन्डेसन, मर्यादित महिनावारी ग्लोबल साउथ कोलिजन र एड्स हेल्थ केयर फाउन्डेसनले गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, विज्ञ र सरोकारवालाले हाल क्रियाशील रहेका नीतिनियम तथा कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । प्रदेश सभाका सदस्य धर्मराज पाठकले महिनावारी विभेद सुदूरपश्चिमको मात्रै विषय जस्तो गरेर गलत प्रचार भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य पाठकले महिनावारीसँग जोडिएका नीति, कानुन, निर्देशिकाको समीक्षा गरेर एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसलाई प्रदेश सभाको विषय बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले सुदूरपश्चिम छाउपडी, कमैया, हलिया, कमलरी, देउकी प्रथा जस्ता कुसंस्कारका विषयमा चर्चा गर्नु गलत हुने बताउँदै यस्ता प्रथा देशभर विभिन्न तरिकाले जीवित रहेकाले तिनको अन्त्यका लागि तिनै तहको सरकार समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावलले अब छाउपडी भन्ने शब्दको प्रयोग नै शब्दकोशबाट हटाएर महिनावारी शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिनावारीकै कारण महिला दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नु परेको पीडादायी अवस्था सुनाउनुभयो । यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय सरकार, पत्रकार, नागरिक सबैले बोल्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । महिनावारी हुँदा गरिने विभेदले महिलाको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको गुनासो उहाँले राख्नुभयो ।
प्रदेश सभाले अब संसद्मा प्रजनन स्वास्थ्यसँगै मर्यादित महिनावारीका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अर्का प्रदेश सभा सदस्य जानकी ऐर (बम) ले सुदूरपश्चिम छाउपडीको प्रदेश भनेर गलत प्रचार भइरहेकामा अब मर्यादित महिनावारीको प्रदेश भनेर चिनाउनुपर्ने बताउनुभयो । महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । सो अवसरमा बम र अर्का प्रदेश सभा सदस्य निर्मला साउदले आफूहरूले महिनावारी हुँदा भोगेका समस्या सुनाउनुभएको थियो । उहाँहरूले समेत ढिलो गरेर मात्र महिनावारी (छाउपडी) प्रथा गलत हो भन्ने बुझेको बताउनुभयो । संवाद कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारीका अभियन्ता डा. राधा पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वभरि महिनावारीलाई विभेदको व्यवहार गर्ने गरेको तथ्याङ्क पेस गर्नुभयो ।
सुदूरपश्चिममा गोठ भएर विभेद देखिएको तर देशभरि नदेखिने गरी महिनावारी भएका महिलामाथि विभेद भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले ९३ प्रतिशत घरेलु हिंसा परिवारबाटै हुने गरेको र त्यसको मूल कारण महिनावारीको विभेद रहेको बताउनुभयो । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारसम्बन्धी धारामा खानाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बासको अधिकार, मर्यादापूर्वक जिउन पाउने अधिकार, छुवाछुतविरुद्धको अधिकार, महिलाको हकको अधिकार, समानताको अधिकार भए पनि महिला महिनावारीको विभेदबाट प्रताडित रहेका सहभागीले बताएका हुन् । डा. पौडेलले भन्नुभयो, “यी सबै अधिकार संविधानमै उल्लेख भए पनि महिनावारी भएका बेला बार्ने चलनले अधिकार हनन भएको र यस विषयमा सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभामा प्रश्न नउठ्नु आश्चर्यको विषय हो ।”
कार्यक्रम अभियन्ता, पत्रकार, विभिन्न सङ्घसंस्थाका व्यक्तिले महिनावारी विभेदलाई मानव अधिकार, संविधानको उल्लङ्घन र अपराधसँग जोडेर नहेरेकाले समस्या भएको धारणा राखेका थिए । यहाँका क्याम्पस र विद्यालयमा अझै छाउपडी प्रथा कायम रहेको चर्चा गर्दै विद्यार्थी पूजा सिंहले अझै सेनेटरी प्याडको प्रयोगबारे धेरैलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । महिनावारी विभेद कानुनविरुद्धको अपराध भएकाले त्यसलाई प्रदेश सभाले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अधिकांशको सुझाव थियो । धनगढी उपमहानगरपालिका जस्ता राम्रा भनिएका नगरपालिकाले पनि एक हजार वर्षसम्म नसड्ने खालका सेनेटरी प्याड रोक्न नसक्नु दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी सामाजिक अभियन्ता सुधा गुरुङले छाउपडी सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मात्र होइन, कुनै न कुनै रूपमा संसारभरका मानव समुदायमा रहेको बताउनुभयो । नेपालका केही ठाउँमा छाउपडी प्रथा कडा रूपमा मान्ने गरिएकाले गलत ढङ्गले चर्चा परिचर्चा हुने गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा ५० करोड महिला तथा किशोरीलाई आफ्नो महिनावारी व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त सरसामानको पहुँच छैन । महिनावारी भएका महिला स्वास्थ्य सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् । नेपालमा ९८ प्रतिशत महिलामा न्यूनतम मानवीय आवश्यकतासमेत परिपूर्ति हुन नसकेकाले यो अवस्थालाई राष्ट्रसङ्घले रजस्वला गरिबीका रूपमा परिभाषित गरेको बताइएको छ ।
