नेपालकै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन सांसदको जोड

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशकै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिइएको छ । ‘नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सदस्यले स्वदेशमा विश्वविद्यालय थप्दै जाने तर उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने क्रम बढ्दै जाने हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउने धारणा राख्नुभयो । 

संशोधनकर्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद ठाकुरप्रसाद गैह्रेले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विदेश जाने विद्यार्थीसँगै ९५ अर्ब बाहिरिएको र विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ४३ प्रतिशत बढी भएको विवरण सुनेर आफूहरू चिन्तित भएको बताउनुभयो । सांसद गैह्रेले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिन, बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नौ विद्यार्थीका छात्रवृत्तिको स्थानमै अन्य विद्यार्थी गएका विषयमा स्पष्ट पार्न र शिक्षकलाई राजनीति गर्न नपाइने भन्ने नाममा उनीहरूको आस्थामाथि प्रहार गरेर त्रसित नबनाउन आग्रह गर्नुभयो । 

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले आफू बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनलगायतका विषयमा नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूतसँग आजै भेटेर छलफलको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले मौलिक र फरक किसिमले नेपाल विश्वविद्यालय खुल्न लागेकाले यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले उच्च शिक्षामा स्वदेशका विश्वविद्यालयमा आकर्षण नभएको र शिक्षामा लागि पुँजी र प्रतिभा पलायन भएको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीप र रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सो विधेयक पेस गर्नुभएको हो । अन्तरक्रियात्मक अवधारणा (लिबरल आर्ट) सँग सम्बन्धित विधामा गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत मुलुकको समृद्धिका लागि टेवा दिन खुल्ने सो विश्वविद्यालय स्वशासित र स्वायत्त हुनेछ । यस विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व नपर्ने उल्लेख गरिएको छ तर पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले अनुदान दिनसक्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित सो विधेयकमाथि एकल र संयुक्त गरी १९ सांसदबाट एक सय ८२ विषयमा संशोधन पेस भएको छ । रासस