सुदृढ कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा

रुपचन्द्र अधिकारी 

राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दर्शनबाट अलग रहेको संरचनालाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको स्थायी सरकार, पात्र वा संयन्त्र भनेर पनि चिनिन्छ तर यसको समुचित नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुन सकेन भने अस्थिरताको बीजारोपण पनि यसैबाट हुन्छ । निजामती सेवाले विभिन्न प्रकारका विकसित स्वरूप पार गर्दै योग्यता प्रणालीमा आधारित गन्तव्य हासिल गरेको छ तर कर्मचारीतन्त्रले बृहत् रूपमा निजामतीबाहेकका तमाम संरचनालाई समेट्ने हुँदा यसभित्र विभिन्न बहस र विवाद आउने गर्छन् । निजामती सेवाभन्दा बृहत्तर क्षेत्र रहेको यस शब्दावलीको मूल उद्देश्य भनेको सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सरकारलाई सहयोग गर्नु नै हो । 

राज्य सञ्चालन गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना आवश्यक हुन्छन् । सामान्यतयाः राजनीतिक संरचना जनप्रतिनिधित्वमा आधारित र प्रशासनिक संरचना योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन्छ । यस प्रणालीभित्र राजनीतिक संयन्त्रले तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर कर्मचारीतन्त्रले राज्यलाई गति प्रदान गर्दछ । 

नेपालले व्यहारतः सङ्घीय शासन पद्धति अवलम्बन गरेको आधा दशक पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा राज्यको पुनःसंरचना भएर तीन तहका सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । सरकारका नयाँ स्वरूपमा (प्रदेश र स्थानीय तह) पहिलो चरणमा कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लाई प्रमुख आधार बनाइएको थियो । तत्पश्चात् प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना भइनसकेको अवस्थामा सङ्घीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा करिब नौ हजारको सङ्ख्यामा प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्ति नियुक्तिका लागि सिफारिस ग-यो । कर्मचारी समायोजनका क्रममा पेलिएको र हेपिएको जस्ता स्वर सुनिरहँदा बजारमा सरकारी सेवा प्रवेश गर्न चाहने उम्दा जनशक्ति स्थानीय तहमा नियुक्ति लिन सफल भए तर बिस्तारै सेवा, सर्त, सुरक्षा र सुविधाको विषयले अन्योल उत्पन्न गरायो । जुन आज पनि यथावत् छ ।

हाल प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न र जनशक्तिको सिफारिस गर्न सुरु गरिसकेका छन् । अझै पनि प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहने पदहरूका लागि विज्ञापन भएको छैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निर्वाचित कार्यकाल उत्तराद्र्धमा आइपुग्दासमेत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । अन्योलका बीच बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेको छ तर पछि बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसँग नबाझिएको खण्डमा यसको कार्यान्वयनमा जटिलता नरहला भन्नुबाहेक सङ्घीय कानुन तर्जुमा हुनुअगाडि प्रदेशले तर्जुमा गरेको कानुनको जटिलता जोकसैले बुझ्न सक्छ । 

हाल सबैभन्दा बढी कर्मचारीको मिश्रण स्थानीय तहमा देखिन्छ । स्थानीय तहमा सङ्घबाट समायोजन भएका, सङ्घीय लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका, साविक स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रही हाल समायोजन भई स्थानीय तह आएका, अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । यहाँ मनोवैज्ञानिक रूपमा वर्ग उत्पन्न हुने कुरा स्वाभाविक छ नै । यसका साथै सङ्घीय सेवाले प्रदेश र स्थानीय सेवालाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रदेशले हेर्ने स्थानीय सेवाप्रतिको दृष्टिकोणले कर्मचारीतन्त्रभित्र वर्गीय चिन्तन उत्पन्न गरेको छ । यतिसम्म कि सङ्घीय सेवा हुने–खानेको, प्रदेश तह मध्यम वर्गको र स्थानीय सेवा हुँदा–खानेको भन्ने मनोविज्ञान व्याप्त छ । आज सङ्घीयताको सबलताका लागि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर जति बहस हुन्छ, ठीकविपरीत कर्मचारीका लागि वृत्तिविकासका अवसरको हिसाबले मानवीय पक्षकै अवमूल्यन भइरहेको छ । सङ्घीय सेवामा बहाल रहेको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी र उसको अस्थिरताले प्रभावित हुने पक्षप्रति खासै हेक्का राखिँदैन । पहुँचका आधारमा महिना दिन नपुग्दै सरुवा हुन्छ तर अन्य कर्मचारी वर्षौंसम्म एकै ठाउँमा बसेर दुई पालिकाको सहमति लिएर महिनौँ कुरेर सरुवा हुनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले भएको बागमती प्रदेशको अध्यादेशले त झनै पाँच वर्षपछि सरुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था जबसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विभेदकारी हिसाबले रहन्छ, तबसम्म मनोवैज्ञानिक रूपमा कर्मचारीमा वर्गीय चिन्तनको विकास भई नै रहन्छ । चाहे अन्य सेवा, सर्त र सुविधाको विषयमा न्याय किन नमिलोस् । 

प्रारम्भमा विभिन्न चुनौतीका बीचमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन सफल भयो भन्नु आफ्नो ठाउँमा छ । यद्यपि हिजो सङ्घीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको पदपूर्ति गर्दै गर्दा प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा सातौँ तहको अधिकृत दरबन्दी माग भएकोमा छैटौँ तहको परीक्षा सञ्चालन गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरियो । जसलाई हाल बागमती प्रदेशले सच्याउने प्रयास गरेको छ तर जुन जनशक्ति छैटौँ तहबाट सातौँ बनाउने कुरा गरिएको छ, त्यो आत्मसम्मानका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गरेर आएसरहको हुन सक्दैन । स्थानीय सेवालाई पूर्ण अवैज्ञानिक बनाइएको छ । कर्मचारी बढुवा हुँदा उक्त दरबन्दी स्वतः रद्द हुने प्रणालीले कर्मचारीमा के उत्प्रेरणा मिल्ला ? मौद्रिक उत्प्रेरणाले मात्र सङ्गठनको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ ? एकातिर माथिल्ला तहका सरकारमा कार्यरतको तुलनामा तल पर्नु त छँदै छ, वृत्तिविकासका पनि सङ्कुचित अवसरले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन । 

विशेषगरी सरकारी सेवाभित्र वृत्ति विकासको अवसरलाई मुख्य आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ । अझ भनौँ खरिदारबाट आफ्नो करिअर सुरु गर्नेले एक दिन सचिव र मुख्य–सचिव हुने सपना राखेको हुन्छ । जसले कार्यसम्पादनका लागि सबैभन्दा ठूलो उत्प्रेरणाको भूमिका निर्वाह गर्दछ । अनुमानयोग्य वृत्ति प्रणालीले कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न ठूलो मद्दत पु¥याएको हुन्छ तर वर्तमान संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन लागेको व्यवस्थाले स्व–उत्प्रेरित हुनुपर्ने जनशक्तिमा मनोवैज्ञानिक कमजोरीपनको विकास गर्ने देखिन्छ । सचिवको सपना साकार पार्न समान तहमै भए तापनि माथिल्ला तहका सरकारअन्तर्गतका संयन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता सहजै स्वीकार्य होला त ? सेवा प्रवाहसँगै निरन्तर प्रतिस्पर्धाको तयारी गर्दा हुने वा पर्ने सेवा प्रवाहको असरलाई राज्यले नियाल्नै पर्दैन ? स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृत तहको जनशक्ति प्रदेश र सङ्घको अधिकृत तहमा पुग्न नियमित पाठ्यक्रम पल्टाएर बस्नुपर्ने अवस्थाले पक्कै पनि कार्य प्रभावकारिता हासिल हुन सक्दैन ।

कर्मचारीतन्त्रका विभिन्न स्वरूपमा सार्वजनिक व्यवस्थापनको विकास र विस्तार हुनुअघि आफ्नै प्रकारका समस्या थिए । आज पनि कर्मचारीतन्त्रको विकल्पका रूपमा सुदृढ कर्मचारीतन्त्रलाई लिइन्छ । सरकारका तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच आ–आफ्नो वर्ग नियाल्ने चिन्तन विकास हुनु वर्तमान नेपालको कर्मचारीतन्त्रको समस्याका रूपमा विकास हुँदै आएको नयाँ विषय हो । राज्य र शासन व्यवस्थाको सफलताका लागि कि त नागरिकको नजिकको  सरकारमा गएर स्वस्फुर्त काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । अर्को विकल्पका रूपमा एकीकृत निजामती सेवाको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।