लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सशक्त बनाउन सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ : गृहमन्त्री खाण

काठमाडौं, ५ वैशाख । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन ३० वैशाखमा निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमबार साँझ गृह मन्त्रालयमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’सँगको भेटपछि गृहमन्त्री खाणले आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका र हालसम्म निर्वाचनमा सहभागी नभएका सबै राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गर्नुभयो ।

‘नेपाल सरकार आवधिक निर्वाचनमा भाग लिइरहेका राजनीतिक दल र हालसम्म निर्वाचनमा भाग नलिएका राजनीतिक दललाई स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गर्दछ,’ गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकार, पालिकाहरूसँग आम नागरिकहरूलाई जोड्ने स्थानीय निर्वाचनले हो । नागरिकहरूसँग जोडिन र स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको हिस्सेदार हुन निर्वाचनमा भाग नलिएका राजनीतिक दलहरूलाई भाग लिन नेपाल सरकार आह्वान गर्दछ ।’

गृहमन्त्री खाणले अहिलेसम्म निर्वाचनमा सहभागी नभएका नेकपा र जनमत पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन पटक पटक वार्ता गरिरहनुभएको छ । दुवै राजनीतिक दल स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुन सकारात्मक छन् ।

गृहमन्त्री खाणले स्थानीय निर्वाचनले नेपाली जनताको शक्तिलाई सशक्तिकरण गर्ने बताउनुभयो । ‘स्थानीय निर्वाचनले जनताको शक्तिलाई थप सशक्तिकरण गर्छ ।

जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान आएपछि पहिलो निर्वाचनबाट आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरको विकास निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गनुभयो । अब निर्धारित निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणमा अझ विस्तृत र व्यापक भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ,’ गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो ।

प्रकाण्डसँग पनि नेकपाको निर्वाचनमा सहभागिताबारे कुराकानी भएको थियो । वार्ता सकारात्मक भएको र नेकपा निर्वाचनमा सहभागी सकारात्मक देखिएको छ । विभिन्न बाहानामा थुनामा रहेका पार्टी नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र लगाइएका मुद्दा फिर्ताको माग नेकपाले राखेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले कानुन अनुरुप मिल्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।