राजनीतिक अस्थिरताको मारमा स्वास्थ्य क्षेत्र

काठमाडौँ, वैशाख १ गते।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८० मा दुईजना स्वास्थ्य मन्त्री पाएको छ।  राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी बताउनुहुन्छ।  

मन्त्री फेरबदल हुँदा काम दुई/तीन महिना रोकिने अवस्थाले गर्दा सोचेजति काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ।  “राजनीतिक अस्थिरताका कारणा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको छ।  नयाँ मन्त्री आएपछि बुझ्न समय लाग्ने हुँदा चाहेजति काम समयमा गर्न सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो।  यो वर्ष स्वास्थ्यले केही महत्त्वपूर्ण रणनीति बनाउने काम, खोप अभियान सञ्चालनमा ल्याएको उहाँको भनाइछ।  

राजनीतिक अस्थिरताकै बिचमा स्वास्थ्यमा नियमित काम भइरहेको डा. बुढाथोकीको भनाइ छ।  विपतको समयमा इमर्जेन्सी शल्यक्रिया कक्ष वडा र स्थानीय पालिकासम्म र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम तयार गरेर विभिन्न रोग नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, एम्बुलेन्स सम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने जस्ता कार्य गरेको डा.बुढाथोकी बताउनुहुन्छ।   

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव । फाइल तस्बिर

२०८० मा स्वास्थ्यमा भएका प्रगति 

सन् २०८० मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति दश वर्षे (२०८०/०९०) पास भएको डा.बुढाथोकी बताउनुहुन्छ। यो रणनीतिले १० वर्षभित्र उपचारको अभावका कारण हुने मृत्युलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ।  स्वास्थ्य वित्त रणनीति लागू गरिसकेको छ।  

नेपालमा हाल स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत रूपमा खर्च ५७.२ प्रतिशत रहेको छ।  १० वर्षमा घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने योजना रहेको छ। 

प्रवक्ता डा.बुढाथोकीका अनुसार यो वर्ष सर्ने तथा नसर्ने रोगको उपचार प्रोटोकल बनेको छ।  प्रोटोकल अनुसार जुनसुकै ठाउँमा उपचार गराएपनि एकै प्रकारको सेवा पाउने छन्। 

छ वर्षपछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङगठन (डब्लुएचओ) र सेन्ट ज्यूड चिल्ड्रेन रिसर्च इन्सिच्यूटबिच  बालबालिकामा हुने क्यान्सरको ३५ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने सहति भएको छ । 

बिरामीको चापलाई मध्ये नजर गर्दै परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल कुपण्डोलस्थित नयाँ भवन यो वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ । नयाँ भवनमा आइभिएफ सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, पाठेघरको क्यान्सरको जाँचलगायतका सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।  

सरकारले यो वर्ष बहुक्षेत्रीय तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गरेको छ।  त्यसैगरी, एन्टिबायोटिक रेसिस्टेनस प्रिभेलेन्सको रणनीति पास भएको छ।  

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र–रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/०८८) सार्वजनिक भएको छ।  स्वास्थ्य प्रणालीको कुशलता अभिवृद्धि गर्नु, स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्बोधन गर्नु, स्वास्थ्यमा दिगो लगानी र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु, गुणस्तरीय सेवामा न्यायोचित प्रवचन गर्नु, जनसंख्या र बसाइसराइको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति ,२०८० सार्वजनिक भएको छ ।  विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८० स्वीकृत भएको छ।  

नेपालको जनसंख्याको स्थितिको अनुगमनका लागि तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तयार पारिएको छैटौँ जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सार्वजनिक भएको छ।  सर्वेक्षणको उद्देश्य प्रजनन, विवाह, परिवार नियोजन, स्थनपानका अभ्यास, पोषण,खाद्य असुरक्षा,मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, बाल मृत्यु, एचआईभी एड्स र अन्य यौनजन्य सङ्क्रमण दीर्घरोग जस्ता कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र सुधार्ने गर्ने रहेको छ ।  

मन्त्रालयले यो वर्ष पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको एचपीभी खोप कार्यक्रमको पुन डेमोस्ट्रेसन कार्यक्रम रूपमा सञ्चालन गरेको छ।  अभियान सातै प्रदेशका २४ वटा जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो।  अन्य जिल्लामा पनि खोप कार्यक्रम थप विस्तार गरेर लाने सरकारको लक्ष्य थियो।  तर विश्वव्यापी रूपमा खोप सहजै उपलब्ध नहुँदा सरकारले सबै लक्षित किशोरीलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन।   

सरकारले तराईका २१ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकासहित २४ जिल्लाका बालबालिकालाई लक्षित दादुरा–रुबेला विरुद्धको खोप सफलता पूर्वक अभियान सञ्चालन गरेको छ।  

सरकारले यो वर्ष एम्बुलेन्स व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ प्रणाली सुरु गरेको  छ। यो प्रणाली मार्फत मन्त्रालयबाटै एम्बुलेन्स कुन ठाउँमा कसरी रहेको छ, बिरामी बोकेको छ की छैन, बिरामीको कुरा मानिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्न सकिने छ।  

यो वर्ष देशैभर बिमा कार्यक्रम लागु गरेको छ।  यही वर्ष स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमित आफैले तिर्नुपर्ने सह भुक्तानी (को–पेमेन्ट) प्रणाली लागु गरेको छ।  यो प्रणाली अन्तगत बिमितले उपचार खर्च भएको कुल रकमको १० प्रतिशत आफैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  

यो वर्ष दुर्गम स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशिष्ठिकृत सेवा दिने उद्देश्यले मन्त्रालयले टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार भएको डा.बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो।  सबै भन्दा जटिल मानिने कलेजो प्रत्यारोपण सरकारी अस्पतालमा सफलतापूर्वक गरिएको छ ।  

हालसम्म नेपालमा भएका करिब दुई दर्जन प्रत्यारोपण सेवा विदेशी चिकित्सकको प्रत्यक्ष सहयोगमा नेपाली चिकित्सकले गर्दै आएका थिए।  पछिल्लो समय त्रिवि अस्पतालमा पहिलोपटक विदेशी चिकित्सकको सहयोग बिना नै कलेजोको प्रत्यारोपण सफल गरिएको छ।  

यो वर्षमा पनि आधारभूत अस्पताल निमार्ण कार्य पुरा हुन सकेन।  मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २७ वटा मात्र आधारभूत अस्पताल बनेका छन्।  सन् २०७७ सालमा आधारभूत अस्पताल नभएका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६५५ स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल दुई वर्षभित्र निमार्ण गर्ने भन्दै एकैपटक तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको थियो।  

आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क गर्ने घोषण गरेअनुसार सफल हुन सकेन।  सरकारले दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम घोषण गरेको थियो।  तर उक्र कार्यक्रम लागुहुन सकेन।