राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्छ

काठमाडौं, चैत १८ गते । चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगन भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुँदैआएको यो कार्यक्रम आर्थिक अभाव र विद्यालय छनौटमा ढिलाइ भएका कारण स्थगन भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवराज दाहालले विद्यालय छनौटमा ढिलाइ भएको र विनियोजित रकम पनि पर्याप्त नहुने भएका कारण कार्यक्रम स्थगन गर्नुपरेको बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रप्रति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । 

उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब बजेट मात्र विनियोजन भयो, अघिल्ला वर्षमा आठ अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुन्थ्यो, यसपालि विद्यालय छनौटमा पनि ढिलाइ भएको थियो ।” पछि बजेट थप नहुने भएपछि यो कार्यक्रमलाई यस वर्ष स्थगन गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा लागि चार हजारको हाराहारीमा निवेदन आएको उहाँले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक बर्षमा एक अर्ब बजेट मात्र विनियोजन भयो, अघिल्ला बर्षमा आठ अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुन्थ्यो ।

तर कति विद्यालयलाई दिने कतिलाई नदिने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट थप हुन्छ कि भनेर पर्खियौँ, तर बजेट थप भएन, चार हजारको  हाराहारीमा निवेदन आयो, कुन विद्यालयलाई दिने कुन विद्यालयलाई नदिने भन्ने अन्योल भयो, त्यसैले यसलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।” 

स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबापतको रकम नपठाउन आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको एक अर्बमध्ये केही रकम अघिल्लो वर्ष नै छनौट भएको तर नपाएका ३१ विद्यालयलाई वितरण गरिने योजना रहेको प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ । 

बाँकी रकम भने जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयका लागि वितरण गर्ने उद्देश्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने तयारी रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्ष  छनौटमा परेका तर रकम नपाएका ३१ विद्यालयलाई यस वर्ष विनियोजित रकमको केही हिस्सा वितरण गरिने छ, बाँकी रकम भने जाजरकोट भूकम्पले प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माणमा पठाउने तयारी छ । मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने तयारीमै छौँ ।”

जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनः निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा मुसहर, चेपाङलगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न रकम नभएको अवस्थामा अन्यत्र विद्यालयलाई पूर्वाधार विकासका निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्न सान्दर्भिक नहुने अभिमत प्रकट हुँदैआएको थियो ।

विज्ञको सुझाव

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले यो कार्यक्रम स्थगन गर्नु राम्रो रहेको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रमको उपादेयता खासै देखिएको थिएन, स्थगन गरेर राम्रै भयो, देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रले विद्यालयको छनौट गर्ने परिपाटी राम्रो होइन ।”

देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रबाट विद्यालयको छनौट गर्न खोज्नु एकात्मक शासनको अभ्यास गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ । जसलेगर्दा नेताहरुले आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित क्षेत्रमा मात्र रकम पार्न सक्ने खतरा हुने उहाँको बुझाइ छ । 

यो कार्यक्रमको उपादेयता खासै देखिएको थिएन, स्थगन गरेर राम्रै भयो ।

७५३ वटै पालिकामा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबापतको अक्षयकोष स्थापना गरेर आवश्यक खर्च गर्न मिल्ने प्रावधान गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले भन्नुभयो, “७५३ वटै स्थानीय तहमा अक्षयकोष स्थापना गरेर आवश्यकताका आधारमा विद्यालयलाई वितरण गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ ।”

शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. बालचन्द्र लुइटेल कार्यक्रम प्रभावकारी भए नभएको अध्ययन गरेर मात्र यसको कटौती गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्याक्रमको अघिल्लो वर्षको प्रभावकारिता हेरेर मात्र स्थगन गर्ने वा लागू गर्नुपर्ने हो । तर यसको प्रभावकारिता नहेरी स्थगन गर्नु त्यति जायज होइन ।” 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्याक्रम कुनै क्षेत्रमा बढी प्रभवकारिता भएको पनि हुनसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहलाई नै विद्यालय छनौटको जिम्मा दिए कार्यक्रम सार्थक हुने उहाँको भनाइ छ ।