परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ आयाम

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १ गते । २०७८ को अन्त्यतिर नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका गतिविधि भौतिक गतिशीलताको बाटोमा अग्रसर भए । कोभिड–१९ महामारीका कारण अन्य क्षेत्र जस्तो मौन नरहे पनि मन्त्रालयका गतिविधि भर्चुअल र कोभिड केन्द्रित थियो । 

तर अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका कूटनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, जनसम्बन्ध, सांस्कृतिक कूटनीतिलगायतका आयाम नयाँ वर्ष २०७९ मा थप परिस्कृत भएर अघि बढ्ने विश्वास परराष्ट्र मन्त्रालयले दिलाएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्र मामिलालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभयो । उहाँले देशको आन्तरिक मामिलासँगै परराष्ट्र सम्बन्धका आयाममा आफ्नो सक्रियता बढाउँदै कोप २६ सम्मेलन, बिम्स्टेक सम्मेलनमा नेपालको प्रस्ट धारणा राख्नुभयो । कोभिडको प्रकोप कम हुँदै जाँदा छिमेकी मुलुक भारतबाट द्विपक्षीय भ्रमणको सुरुवात गर्नुभयो ।

त्यसो त परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का मन्त्री नियुक्त भएकै दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन पुग्नुभयो । महामारीले पुग्न नसकेका स्थानमा पनि उहाँको भर्चुअल सहभागिता अत्यधिक रह्यो । कोभिडका कारण रोकिएका उच्चस्तरीय भ्रमणको थालनी गर्दै साउदी अरबका  राजकुमार, चीनका विदेशमन्त्रीलगायतका उच्च नेतृत्वले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो ।  परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको सक्रियता पनि २०७८ सालमा झन् सक्रिय रह्यो । कोभिडका कारण आर्थिक उपलब्धिमा केही असर गरे पनि सहभागिता र संलग्नताको मामिलामा कुनै असर गरेन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले भन्नुभयो, “महामारीका बखत जोखिम कम गर्न, खोपलगायतका औषधीय सामग्री ल्याउन पनि हामी निरन्तर खटियौँ ।’’ यसै वर्ष मात्र नेपालले थप आठ मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ । हालसम्म १७६ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको छ । सन् २०२० मा यस्तो कार्य शून्यमा झरेको थियो । 

नेपाल मानवीयताको पक्षमा 

नेपालले रुस–युक्रेन युद्धको मामिलामा मानवताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको प्रतिक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ । सोही आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न मञ्चमा भएको मतदानमा नेपालले भाग लिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनुभयो । 

बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मुद्दाको महìवका आधारमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्का विभिन्न बैठकमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको बताउनुभयो तर पछिल्लो समय मानव अधिकार परिषद्बाट रुसलाई बर्खास्त गर्नेे विषयमा भने नेपालले मतदान गरेन । कुनै पनि मुलुक मानव अधिकार परिषद्मा रहन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विभिन्न प्रक्रियागत रूपमा सङ्घर्ष गरेर आएको हुन्छ । त्यसैले नेपालले यसलाई नितान्त प्राविधिक र प्रक्रियागत विषय मानेर रुसको विपक्षमा मतदान नगरेको लम्सालले प्रस्ट पार्नुभयो । यसैगरी सरकारले विभिन्न २० मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।